काठमाडौं– पहिलोपटक संघीय संरचनाअनुरुप सञ्चालन भइरहेको कक्ष ११ को अन्तिम परीक्षा एसइईको प्रश्नपत्र प्रदेश २ मा लगातार दुई दिन परीक्षाअघि नै बाहिरियो ।

बिहीबारको विज्ञान विषयको परीक्षा लिइसकेपछि प्रदेश शिक्षा समितिले अघिल्लो दिन नै बाहिरिएको निष्कर्ष निकाल्दै परीक्षा रद्द गर्यो । बुधबार राती मेसेन्जर, भाइबरलगायत इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्मबाट बाहिरिएको प्रश्नपत्र परीक्षामा दिइएको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको थियो । 

बिहीबार पनि यस्तै भयो । शुक्रबार लिनुपर्ने सामाजिक विषयको परीक्षाको प्रश्नपत्र अघिल्लो साँझ नै इन्टरनेटमा  छ्यापछ्याप्ती भेटियो । बिहान परीक्षा सुरु हुनुभन्दा एक घण्टाअघि परीक्षा स्थगन गरियो । 

लगातारको प्रश्नपत्र लिकेज र परीक्षा स्थगनले विद्यार्थीलाई आन्दोलित बनाएको छ । आज प्रदेश २ का वीरगन्ज, चन्द्रनिगाहपुरलगायत सहरमा विद्यार्थीले चर्को आक्रोश पोखे । 

लगातार एउटै प्रदेशमा प्रश्नपत्र आउट हुँदा घटनामाथि अनेक शंका उत्पन्न भएको छ । प्रश्नपत्र कसले, कहाँबाट र किन आउट गरायो भन्ने अहिलेसम्म कुनै सुराक मिलेको छैन । प्रदेश शिक्षा समितिको अनुगमनमा प्रश्नपत्रका कुनै पनि पोकाका ‘सिल’ नखुलेको पाइनुले प्रश्नपत्र प्याकेजिङ हुनुअघि नै गडबडी गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यसपटकको एसइई परीक्षा सञ्चालनको सम्पूर्ण दायित्व प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । तर, प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम भने केन्द्र मातहतकै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको जिम्मामा छ । 

त्यसैले, प्रदेश २ को सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरु यतिखेर प्रश्नपत्र बाहिरिनुको जिम्मेवारी आफू लिन तयार छैनन् । उनीहरु यस घटनामा केन्द्र सरकारको दोष मात्रै देख्दैनन्, प्रदेश २ लाई बदनाम गराउने र संघीयता असफल पार्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने गम्भीर आशंकासमेत गरिरहेका छन् । 

प्रदेश २ सरकारको मुख्य घटक राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो प्रश्नपत्र बाहिरिनुमा ठूलै षड्यन्त्र देख्छन् । ‘सेटै आउट गरेजस्तो छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । छानबिन हुनुपर्छ । दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’

परीक्षाको मर्यादा राख्न नसक्दा विश्वासको प्रश्न उठेकाले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कसले प्रश्नपत्र बनाएको हो, मलाई थाहा छैन । केन्द्र सरकारले नै बनाएको हो क्यारे,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले प्रश्नपत्र बनाएपछि केन्द्र सरकारले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

यसअघि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक अनलाइन मिडियालाई ‘प्रदेश २ लाई बदनाम गराउन प्रश्नपत्र आउट गरिएको र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिनुपर्ने’ प्रतिक्रिया दिएको समाचार आएको थियो । 

मुख्यमन्त्रीको प्रतिक्रियाबारे फरकधारको जिज्ञासामा महतो भन्छन्, ‘हुन सक्छ । किनभने, केन्द्र सरकारले प्रश्नपत्र बनाएपछि सुरक्षित राख्ने दायित्व त उसलाई थियो नि त ! बनाएर जाँचको बेला न पठाएको हो । पहिले नै आउट भयो । यसको मतलब के भयो ? त्यसैले मुख्यमन्त्रीले आशंका गर्नुभएको हुन सक्छ ।’

‘प्रान्तीय सरकार सजग त हुने नै भइहाल्यो,’ उनी आशंका गर्छन्, ‘कहाँबाट कसले बदनाम गर्न खोजिरहेको छ ? कसको षड्यन्त्र हो ?’ 

प्रश्नपत्र सुरक्षा र परीक्षा सञ्चालनको दायित्व त प्रदेश सरकारलाई छ नि ? भन्ने प्रश्नमा महतो भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको हातमा के छ ? न कर्मचारी, न प्रशासन, न प्रहरी छ । के छ र सुरक्षा अपनाउने ? सबै केन्द्रमार्फत चलिरहेको छ । स्वायत्त प्रदेश हो र ? अधिकार सम्पन्न प्रदेश हो र ?’

यो घटना पनि संघीयता असफल पार्ने षड्यन्त्रको हिस्सा हुन सक्ने महतोको आशंका छ । 

‘संघीयतालाई असफल गराउने प्रयास त हुँदै छ नि त । यी कुराहरु गरेर बदनाम गर्ने र संघीयता चल्दैन, यस्तो कुराहरू त भइरहेकै छ नि !’ पहिलेदेखि नै केन्द्रबाट संघीयतालाई असफल गराउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै महतो भन्छन्, ‘नेताको विरुद्धमा षड्यन्त्र त भइरहेको छ नि । सरकारको तबरबाट नै यस्ता गतिविधि भइरहेको छ । यो प्रश्नपत्र आउट हुनु पनि षड्यन्त्रको पार्ट हुन सक्छ ।’

यता, परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारी पनि केन्द्रबाटै प्रश्नपत्र बाहिरिएको हुन सक्ने स्विकार्छन् । 

‘हामीले हिजै छानबिन समिति बनाएका छौँ । टोली आज प्रदेश २ जाँदै छ,’ उनी भन्छन्, ‘हुन सक्छ, प्याकेजिङअघि नै प्रश्नपत्र लिक भएको पनि हुन सक्छ । तर, छानबिन भएर रिपोर्ट नआई केही भन्न सकिन्न ।’

उनका अनुसार, एसइईको प्रश्नपत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई छाप्न दिएको थियो । छपाइपछि बोर्डले नै प्रश्नपत्र ‘सिलप्याक’ गरी प्रदेश–प्रदेशमा वितरण गरेको हो ।