‘जलवायु परिवर्तनको समस्या विदेशी सहयोग नआए पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ’

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन भविष्यको मात्रै समस्या होइन । यसको असर वर्तमान समयमा पनि विश्वले भोगिरहेको छ । त्यसमा पनि नेपालले बढी भोगिरहेको छ । मानव सिर्जित समस्याका कारण वातावरणमा व्यापक प्रभाव परिरहेको छ । हिमनदी र हिमालमा हिउँ पग्लिरहेको छ । हिमताल फुटिरहेका छन्, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि र अतिवृष्टिका समस्या दिन प्रतिदिन बढेका छन् । कालाजार, मलेरिया, डेंगुलगायत रोग कल्पनाभन्दा बाहिरका स्थानमा पुगेका छन् । यसलाई विज्ञले जलवायु परिवर्तनकै एक कारणका रूपमा लिएका छन् । 

जलवायु परिवर्तनको असरले नै जनावर र बोटबिरुवाको भौगोलिक दायरा  सरिरहेको छ । वैज्ञानिकले लामो समयदेखि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको परिणामको भविष्यवाणी गरेका कुरा अहिले देखा पर्न थालेका छन् । जस्तैः समुन्द्री बरफको कमी, द्रुत समुन्द्री सतहको वृद्धि र लामो, अधिक गर्मीहरू पनि जलवायु परिवर्तनकै कारक हुन् । खडेरी, जंगलको आगलागी, अत्यधिक वर्षा वैज्ञानिकले आकलन गरेको भन्दा छिटो गतिमा बढिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने असरको गम्भीरता भविष्यमा हुने मानवीय गतिविधिको मार्गमा निर्भर हुनेछ । 

अधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले पृथ्वीमा थप जलवायुका हानिकारक प्रभावहरू निम्त्याइरहेको छ । यद्यपि ती भविष्यका प्रभावहरू हामीले उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाइअक्साइडको कुल मात्रामा निर्भर गर्दछ । हामीले उत्सर्जन घटाउनसके मात्रै खराब प्रभावबाट बच्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । प्रस्तुत छ, जलवायुविज्ञ राजु पण्डितसँग गरिएको कुराकानीको अंश :

पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रम घटाउन के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? 

एउटा कुरा म अत्यन्तभित्र देखिनै के विश्वास गर्छु भनेदेखि जे–जे कुराहरू अन्तर्राष्ट्रियरूपमा यस्ता वार्ताहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जे—जे कुराहरू निर्णय भए पनि त्यो भनेको घरमा गएपछि प्रत्येक राष्ट्रहरूले, सरकारहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । होइन भने हामीले २०१५ मा पेरिस सम्झौता ल्याउँदाखेरी कति खुसी भएका थियौँ, ओहो अब त हामीले जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्ने भयौँ भनेका थियौँ । तर, बिडम्बना आज ८ वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दाखेरी अझै पनि हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम ३ डिग्रीमा लिएर जाँदै रहेछौँ भन्नेकुरा देखिन्छ । हाम्रो अहिलेको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरी पनि । अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो मुद्दा स्थापित गर्न कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? 



नेपाल सरकारले पनि गर्नुपर्ने दुई/तीनवटा महत्वपूर्ण कुराहरू छ । एउटा कुरा जुनखालको सहभागिता नेपालले जनायो । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफ्नो एउटा मुद्दालाई स्थापित गर्नका लागि अलिकति भए पनि अगाडि बढायो । त्यो कुरा चाहिँ घरमा अब यसलाई कसरी हेर्छ राष्ट्रले भनेर सबैको चासो त्यसमा बन्नेछ । लस एण्ड ड्यामेज फन्ड स्थापित भयो भनेदेखि त्यो कोष बन्दै गर्दा, त्यसको प्रक्रियाहरू निर्माण हुँदै गर्दाखेरी नेपालले भोलिको दिनमा त्यहाँ रकम गयो भने आफ्नो देशको लागि त्यो रकम नेपालमा प्रवाह गर्नका लागि कस्तो खालको घरको तयारी गर्छ, अहिलेकै संरचनाले ? ठीक छन् कि छैनन् लेखाजोखा गर्ने । ठीक छैनन् भने कस्ता खालका नीति, योजनाहरु ल्याउनुपर्ने हो । कस्तो खालको संरचना बनायो भने त्यस्तो खालको रकमलाई ल्याएर खर्च गर्ने अवस्था बनाउन सक्छ, त्यो हेर्न जरुरी छ ।

जलवायुविज्ञ राजु पण्डित



दोस्रो कुरा, नेपाल सरकारले नेशनली डेटरमेण्ट कन्ट्रीब्युसन अथवा नेशनल एडप्टेशन प्लान भनेर अनुकुलनमा कार्यायोजनाहरु बनाएर संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि बुझाएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा हामीले कस्तो खालको भुमिका खेल्छौँ, ताकि हामी पनि यो समस्याको समाधानको हिस्सा बन्नसकौँ भनेर त्यसमा कार्यान्वयन गर्नका लागि जोडदारका साथ हामीले हाम गर्नुपर्ने अवस्था अर्को रहेको छ ।

तेस्रो मुद्दा भनेको चाहिँ हामीले हिमालको मुद्दा त उठायौँ भोलि गएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा अब जुनको मिटिङमा जाँदाखेरी त्यहाँ एक्सपर्ड लाइलग हुन्छ । त्यो हाम्रोजस्तो राष्ट्रले माग गरेर आएको एक्सपर्ट डाइलग हो । त्यो एक्सपर्ट डाइलगमा नेपालले कस्तो खालको भुमिका खेल्नसक्छ ? अहिलेदेखि नै हाम्रो चासो हुनुपर्छ । होइन भने के हुन्छ भनेदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको सचिवालयको काम एक्सपर्ट डाइलग गर्ने हो, उसले केही मान्छेहरू इन्भाइट गरेर एउटा कार्यक्रम गर्छ, एउटा रिपोर्ट बनाउँछ । सकिन्छ । तर, त्यो मुद्दामा टेक्नका लागि नेपाल आफैंले चासो दिनुपर्छ । हामी एक्लै गर्न सकेनौँ भने भुटान अथवा अरू देशहरू सँग मिल्ने । र, हामी के गर्नुपर्‍यो भन्दा अब आउने एक्सपर्ट डाइलग जुनमा हुँदैछ भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि नेपाल आफैंले पनि त्यो मुद्दा कसरी उठाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । त्यो डाइलगको डिजाइन अथवा त्यसको विषयहरु कस्ता–कस्ता उठान गर्नुपर्छ भनेर सचिवालयले नै सहयोग गर्नसक्छ । कस्तो खालमा मान्छेहरू देशबाट प्रतिनिधित्व गर्दाखेरी त्यो मुद्दा अझ बलियो हुनसक्छ किनभने जस्ताको तस्तै हाम्रो समस्यालाई राख्न सक्यौँ । अलि रणनीतिक हिसाबले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्यौँ भने त्यो मुद्दा बलियो हुन्छ ।

हिमालको मुद्दालाई कसरी शक्तिशाली बनाउन सकिएला ?  

कोपमा अर्को वर्ष प्रस्तुत हुन्छ भनेपछि त्यो रिपोर्टलाई टेकेर अझ हामीले हिमालको मुद्दालाई सशक्तीकरण बनाउन जरुरी छ । यो कुरा प्राविधिक विषय मात्र होइन हिमालको मुद्दा । नेपालले जसरी उठान गरेको छ, यो हाम्रो कूटनीतिक विषय हो । हामीलाई रणनीतिक हिसाबले कस्तो खालको कूटनीतिक हिसाबले योजना ल्यायौँ भनेदेखि हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्नसक्छौँ भन्ने हिसाबले हेर्न सकेको खण्डमा सफल हुन्छौं । होइन भनेदेखि यो प्रत्येक वर्ष आवाज उठ्छ । सवालहरू आउँछन् । र, फेरि अर्को वर्ष सेलाउन सक्ने हुन्छ । अब नेपालले यसलाई सेलाउन दिनु हुँदैन ।

जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र सरकारले के–के विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ? 

जलवायु परिवर्तनको समस्या देशमा विकराल बन्दैछ । नेपालमा जलवायुजन्य विपद्हरू बढिराखेको छ । यसलाई हामीले विदेश बाट सहयोग आए/नआए पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । नेपालमा अहिलेपनि हेर्‍यो भने जलवायुजन्य विपद्हरू बढिराखेको छ । यसलाई हामीले चाहे/नचाहे पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यो सम्बोधन गर्नका लागि अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसलाई संयोजन गरिराखेको छ । यो न्याप अथवा एन्डिसी बनाउँदा नै विभिन्न अरू मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कार्ययोजना बनाएको छ । यो कार्ययोजना लिएर जानको लागि र कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि अब हामीले त्यसलाई संरचनागत हिसावले पनि अलि काम गर्न जरुरी छ । विपद्को काम कसले बढी हेर्ने हो ? हिमालको मुद्दालाई कूटनीतिक हिसाबले कसले उठाउन सक्छ ? ऊर्जाको हिसाबले हेर्ने हो भने ऊर्जा मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने ? सँगसँगै अरु विषयगत विषय छ, कृषिदेखि सबै विषयमा हेर्दाखेरी यो अब अत्यन्त जोडबलका साथ हाम्रो जलवायु परिवर्तनका असर र न्यूनीकरण गर्ने कुरालाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा संरचनागत हिसाबले यसलाई समायोजन गरेर, हाम्रो विकाससँग जोडेर र सँगसँगै १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना बन्दैछ, त्यसमा पनि समाहित गर्ने गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा यसले अलिकति राम्रो सफलता देला । होइन भनेदेखि हामीले विषय उठान गरिराख्ने, तर कार्यान्वयनमा फितलो भएर गइराख्ने हो कि भन्ने देखिन्छ ।  

कोप २८ मा जे–जे खालको निर्णय भए पनि मुस्ताङमा, कागबेनीमा गएको बाढी, पहिरोमा जनताले राहत महसुस गर्न सकेनन् । मेलम्चीका जनताले राहत महसुस गर्न सकेनन् । अथवा जहाँ जलवायुजन्य विपद्हरू हुन्छन्, त्यहाँको स्थानीय जनताले पनि राहतको महसुस गर्न सकेनन् भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जे जस्तो निर्णय भएपनि खासै फरक परेन भने फेरि हामी त्यसमा विफल हुन्छौं । त्यसकारणले यि सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर राज्यले कसरी जित्न सक्छ ? राज्यले जित्ने भनेको आफ्नो जनतालाई जलवायुजन्य विपद्बाट कसरी बचाउन सक्छ ? न्युनिकरणको विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नसक्छौँ ? र, समग्रमा हामीले दिगो विकासमा कसरी टेवा पुर्‍याउन सक्छौँ ? गरिबी घटाउँदै, खाद्य सुरक्षा गर्दै भन्ने साइडलाइनमा हामी गयौँ भनेदेखि  हामी सफल हुनसक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ । नेपालको दिगो विकासलाई हामीले हेर्‍याैँ भने अब जलवायु परिवर्तनको विषयलाई छोडेर दिगो विकास नेपालले गर्न सक्दैन । त्यसकारणले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई पनि समाधान गर्ने । सँगसँगै हामीले दिगो विकासलाई पनि अपनाउने हो भनेदेखि अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र हाम्रो दिगो विकासको मुद्दा सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ । हामीले कार्ययोजना बनाउँदा होस् ।

कुनै पनि एक वर्षीय अथवा पञ्चवर्षीय योजनाहरू बनाउँदा होस् । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समाहित हुन जरुरी छ । यो किन पनि हो भन्दाखेरी जस्तो नेपालले बनाएको नेशनली डिटरमेन कन्ट्रिब्युसन अथवा नेशनल एडप्टेशन प्लान अथवा अरू जलवायु कार्यहरूका लागि गर्ने योजनाहरु छ, त्यो कुरा एकातिर हिँड्ने । र हाम्रो विकास चाहिँ अर्कोतिर हिँड्ने हुन सक्दैन । अब हाम्रो विकास भनेको जलवायुमैत्री विकास गर्नु जरुरी छ । यो हाम्रो लागि राम्रो अवसर पनि हो । किनभने हामी १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाइराखेका छौँ । प्रत्येक क्षेत्रगत हिसाबले हेर्‍यो भने जुन जुन क्षेत्रमा हामीले पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्छौँ । त्यसका सबै विषयलाई समेट्ने गरेर जलवायु परिवर्तनको नीतिले पनि बोलेको छ । एन्डसीले पनि बोलेको छ । न्याप डकुमेन्टले पनि बोलेको छ । अब यो कुरा जोडेर जानु जरुरी हुन्छ । ताकि हाम्रो विकास दिगो विकास र जलवायुमैत्री विकास गर्नसक्यौँ भने एकदमै ठूलो अवसर छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई अगाडि बढाउने हो भने केन्द्रबाट मात्रै हेरेर पुग्दैन । 

नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार जुन छन्, तीनवटै सरकारले आफ्नो हिसाबले बजेट अथवा कार्ययोजना बनाउँछन् । यो कार्य तीनै स्तरको सरकारले अब जलवायुमैत्री बजेट र कार्ययोजना पनि बनाउन जरुरी छ । यो भनेको केन्द्रले बनाएर अरूलाई निर्देशन दिने मात्रभन्दा पनि अब प्रदेशले आफू अनुकूल हुने खालका जलवायुमैत्री विकास कस्तो गर्ने भनेर उसले आफैँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सँगसँगै स्थानीय सरकारले पनि त्यही हिसाबले हेर्नु जरुरी छ । हुन तः हामीलाई अहिले लाग्छ हाम्रा कतिपय बहसहरू, छलफलहरू अलि बढी काठमाडौं केन्द्रित हुन सक्छ । केही रूपमा प्रदेशको राजधानीतिर पनि हुने गर्दछन् । तैपनि स्थानीय, प्रदेश र जिल्ला–जिल्लामा अथवा स्थानीय सरकारहरूको बीच गर्नुपर्ने कामहरू अथवा क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू थुप्रै रहेको छ ।

अहिले क्षमताको हिसाबले हेर्‍यो भने सबैभन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भनेको स्थानीय सरकार हो । तर, स्थानीय सरकारकै जलवायु परिवर्तनलाई बुझ्ने, त्यसै हिसाबको कार्ययोजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ । उहाँहरूको पनि भूमिकालाई सशक्त बनाउनको लागि कस्तो खालको क्षमता अभिवृद्धि गर्‍यो भने त्यो जलवायुमैत्री विकास गर्न उहाँहरूको भुमिका रहन सक्छ भनेर हामीले गृहकार्य गर्ने बेला भइसक्यो । ढिला भइसकेको छैन । तर हामी चाँडो त्यसमा जानुपर्छ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाइराख्दाखेरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत मध्यनजरमा राखेर हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा मात्रै हामीले जलवायुमैत्री र दिगो विकास गर्नको लागि हामी सफल हुन्छौंजस्तो लाग्छ ।

  • प्रकाशित मिति : माघ २१, २०८० आइतबार ११:३५:७

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया