सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर गरिदिएको छ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद बैठकले ०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन माग गर्दै विसं ०७८ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको नदेखिएको सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो। प्रधान्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ,'सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुनेगरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।'
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
