‘सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट व्यवस्था गर्न सकेन’

संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको बताएका छन् । सभापति पन्थले प्रदेश र स्थानीय तहमा त बजेट जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटी नै बसेको जिकिर गरे । 

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालमा सन्तुलित बजेट नहुनुका साथै काम गर्ने तौरतरिका पनि नभएको सभापति पन्थले बताए । उनले पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गरे पनि त्यसअनुसार तीव्रता दिने काममा अग्रसर नभएको बताए । सभापति पन्थले दिगो विकास, सन्तुलित विकास, सामाजिक न्यायमा आधारित सुशासनसहितको विकासका लागि समितिले सम्बन्धित पक्षसँग काम गरेर अघि बढिरहेको दाबी समेत गरे ।

उनले भने, ‘नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पछिल्लो समयमा आएर केही न केही कामहरू गरेको पाइएको छ । राजनीतिक स्वामित्व पनि बढेको हामीले देखेका छौँ । तर पनि हाम्रा बजेटहरूमा सन्तुलन छैन । दिगो विकास सबैको मुखमा बस्यो । तर त्यसका लागि बजेट पनि छैन । काम गर्ने तौरतरिका पनि छैन । सन्तुलित हिसाबले त्यहाँ काम भएन । दिगो विकास लक्ष्यको १७ वटा लक्ष्य भित्रको सन्तुलन पनि भएन । लैंगिक हिसाबले पनि ती बजेटहरूमा सन्तुलन भएन । प्रादेशिक सन्तुलन पनि भएन । थुप्रै तरिकाले त्यहाँ फेरि सन्तुलन भएन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य मीन शाहीले सरकार र संसदीय समितिले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अंकुश लगाउने खालको गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाए । उनले संविधानले नागरिकको पक्षमा काम गर्ने अधिकार गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि दिएकाले सरकारले त्यसमा अंकुश लगाउने खालको कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने जिकिर समेत गरे । शाहीले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएर जेल हाल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

उनले भने, ‘हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ नेपालमा कुन चाहिँ एनजिओको मान्छे छ, जसले सार्वजनिक जग्गा हडपेर खाएको होस् । जसले लाखौँ, करोडौँको भ्रष्टाचार गरेर जेल जानु परेको होस् । एउटा त्यस्तो एनजिओ देखाए हुन्छ नेपाल सरकारले वा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले । त्यस कारण नागरिकको सङ्गठित हुने अधिकारलाई, व्यवस्थित ढंगले आफ्ना आवाजहरू राख्ने कुरालाई व्यापक रूपमा छलफल गर्नु पर्छ । तर जसको बारेमा छलफल गरिँदै छ । त्यसको सहभागिताविनाको, त्यसको प्रतिनिधित्व बिना गरिने छलफलले अर्थ राख्दैन । सम्बन्धित साझेदारलाई नराखी गरिने छलफलले आम रूपमा भोलि असन्तोष सृजना गर्छ । विभिन्न कानुनहरूको नाममा, विभिन्न नियमावलीहरूको नाममा, एनजिओहरूमाथि अंकुश लगाउने कुरा गरिँदै छ । एनजिओमा लाग्नु कुनै अपराध हो ? संविधान व्यवस्था गरे अनुसार नागरिकले आफ्ना अधिकार उपयोग गर्नुपर्छ ।’

गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नेपालमा भ्रष्टाचार विषयले गर्दा बाह्य लगानी भित्र्याउने काममा समस्या भइरहेको बताए । उनले दातृ निकायहरूलाई समेत भ्रष्टाचारका लागि नेपालमा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन समस्या परिरहेकाले सरकारले यसको नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याए ।



अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘अहिले हाम्रो करप्शनका कुराहरू दिनदिनै मिडियामा आएका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि असर पार्छ । नेपालमा लगानी गर्नका लागि व्यवधानहरू छन् । दातृ निकायमा मान्छेहरूले अनुदान दिन त पछि फर्कनुपर्ने स्थिति छ । अब लगानी गरेर रिटर्न लैजान्छु भन्ने कम्पनीहरू कसरी आउन सक्छन् ? यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ 



  • प्रकाशित मिति : फागुन ५, २०८० शनिबार १७:४५:२५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया