प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा सांसदहरूले विविध विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  आजको बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डाका कारण सरकारी संस्थान तथा निकायहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएको बताए ।

नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारले करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरेको र हाल ४८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको उल्लेख गर्दै निगमको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि पहल गरिनुपर्ने माग गरे । 

निगमका कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ जहाज किन्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको तर बिग्रिएर थन्किएका जहाज मर्मतसम्भारमा भने उदासिनता देखाएको सांसद खतिवडाले बताए ।  

सांसद भीमप्रसाद आचार्यले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको विषय संसद्मा उठाए । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेकोमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने उनको भनाइ छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनका लागि विमानस्थल सञ्चालनसँग सम्बन्धित हवाई मार्ग, ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ र थप अन्य देशसँग हवाई सम्झौतालगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।  

सांसद माधव सापकोटाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नसकिने बताए । नेपालले अवलम्वन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिने क्रियाकलाप संविधान विपरीत हुने सांसद सापकोटाको भनाइ छ । जलावायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दालाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ठूलो असर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने बताए ।  
    
 सांसद मनिष झाले मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाए । तराईका जिल्लामा इन्धनका रूपमा गुइँठाको प्रयोग गर्दा त्यहाँका महिलाको औसत आयु घटेको विषयमा संसद्को ध्यानाकर्षण गरे । तराईका जिल्लामा इन्धनको स्रोतका रुपमा करिब १० प्रतिशत गुइँठाको प्रयोग हुने गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको विषय पनि सांसद झाले संसदमा उठान गरे ।  

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले गत १३ पुसमा ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा इपिएस कोरियाका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाए । संसदमा फरक धारणा र फरक विचार राख्न पाउने अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद शाहीले आफूले संसद्मा बोलेकै आधारमा सत्तापक्षका दलबाट राजीनामा मागिनु जायज नरहेको बताए ।  

सांसद प्रदीप यादवले पुँजीबजारमा देखिएका समस्याका विषय संसद्मा उठान गरे । घाटामा रहेका कम्पनीहरुले पनि प्राथमिक शेयर निष्कासन गरिरहेको विषयमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनको माग छ । रेटिङ एजेन्सीका कामलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने यादवको भनाइ छ । प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नुअघि कम्पनीहरुले गलत वित्तीय विवरण देखाएर रेटिङ एजेन्सीमार्फत क्रेडिट रेटिङ गरिरहेको सांसद यादवले उल्लेख गरे ।  

सांसद धनबहादुर बुढाले आगामी २०८१ साल भदौमा डोल्पामा लाग्ने बौद्ध धर्मालम्बीको से मेलालाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षले भूमिका निभाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले डोल्पाका त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मस्टो मन्दिरलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिए ।  

सांसद अब्दुल खांनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताए । उत्पादन बढ्न नसकेको तर आयात भने निरन्तर बढिरहँदा त्यसले अर्थतन्त्रमै समस्या पारिरहेको उनको दाबी छ । उपभोग्य मिति गुज्रेका अखाद्य वस्तु आयात भइरहेको विषयमा पनि उनले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  

उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीको विलासी जीवनशैलीबारे सांसद रामप्रकाश चौधरीले प्रश्न उठाए । मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारबाट भएका प्रयास अपर्याप्त रहेको पनि उनले बताए । सांसद प्रेम सुवालले काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढेकोे विषय उठान गरे । अन्नको भण्डार मानिने तराई क्षेत्रमै अहिले खाद्यान्नको अभाव रहेको पनि उनले बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति पारदर्शी रुपमा हुन नसकेको पनि सुवालको आरोप छ । 

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको र किसानका समस्या पनि सुन्न नचाहेको धारणा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले उठान गरे । किसानले दूध र उखुको मूल्य नपाएकोलगायतका समस्या पटक–पटक दोहोरिनु सरकारको अकर्मण्यताको नतिजा रहेको उनले आरोप लगाए ।  

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जनताले सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारका काममा सुशासन र जवाफदेहिता नहुँदा नागरिकस्तरमा चरम निराशा रहेको उल्लेख गरे । देश ‘सिण्डिकेट’बाट चलेको छ र त्यो नभत्किएसम्म अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने अनुभूति नागरिकले गरिरहेको सांसद गौतमले जिकिर गरे । आफू सत्तापक्ष दलको सांसद भएपनि सरकारका काम आफूलाई चित्त नबुझेको धारणा पनि उनले राखे ।  

मुलुकको व्यवस्था फेरिएपनि अवस्था भने फेरिन नसकेको धारणा सांसद ज्वालाकुमारी साहले राखिन् । संसद्मा उठेका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रतिपक्ष दलको अडानलाई गम्भीररूपमा लिन पनि उनले आग्रह गरिन् ।  

संसदीय मर्यादा पालना गर्नु सबै दल र सांसदको जिम्मेवारी भएकाले संसद्मा बोल्दा जिम्मेवार भएर आफ्ना अभिव्यक्ति राख्नुपर्ने धारणा सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले राखे । संसद्मा आरोप प्रत्यारोप मात्रै हुने तर जनताका गुनासा सम्बोधन नहुने अवस्था आउन दिन नहुने उनको भनाई थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा सरकार पनि कमजोर देखिने सांसद शाहीले बताए ।

सांसद अम्मरबहादुर थापाले दैलेखमा बाँदर र बँदेलको आतङ्क बढेको बताउँँदै यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे । त्यसैगरी, मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।  

सांसद बिनिता कठायतले कर्णालीका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधाबाट वञ्चित भइरहेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला विद्युतीय प्रसारणलाइन अझै निर्माण हुन नसक्दा कर्णालीका बासिन्दा अझै अध्याँरोमा बस्नु परेको पनि कठायतले बताइन् ।  

जाजरकोट भूकम्पका पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको राहत र पुनःस्थापनाको प्रगतिबारे सांसद रमा कोइराला पौड्यालले प्रश्न उठाइन् । भूकम्प प्रभावित अहिले पनि पालभित्रै बस्नुपरेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने र आवास पुनःनिर्माणमा गति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । भक्तपुरमा खानेपानीको अभाव रहेको विषय संसद्मा उठाउँदै पौड्यालले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पनि आग्रह गरिन् ।  

सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले बालकुमारी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरे ।