भारतको तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दुई दिनपछि निर्वाचन आयोगले ६ राज्यका वरिष्ठ अधिकारीलाई हटाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेको, आफूखुसी विदेश भ्रमणमा गएको र जथाभावी पदहरुमा बसेर अनुशासन उल्लंघन गरेको जस्ता आरोप लागेका ती अधिकारीलाई सरकारले कुनै कार्बाही नगरेको पाएपछि आयोगले नै हटाइदिएको हो ।
जसमा गुजरातका गृहसचिव पंकज जोशी, उत्तर प्रदेशका गृहसचिव सञ्जय प्रसाद, झारखण्डका गृहसचिव अर्वा राजकमल, बिहारका अतिरिक्त मुख्यसचिव, गृह विभाग एस सिद्धार्थ, हिमाचलका गृहसचिव अभिषेक जैन र उत्तराखण्डका शैलेश बागोली हटाइनेमा परेका छन् ।
यीबाहेक बंगालका डिजिपी राजीवकुमारको नाम पनि बाहिर चर्चामा आएको छ । सामान्य प्रशासन विभाग मिजोरमका सचिव र हिमाचल प्रदेश बृहन्मुम्बई नगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल पनि कार्बाहीमा परेका छन् ।
सोमबार दिउँसो निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार र सुखवीर सिंह सन्धुबीच राजीवकुमारको अध्यक्षतामा भएको बैठकपछि यो निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
हटाइएका अधिकारीहरूले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा दोहोरो जिम्मेवारी लिएका थिए । जसले निर्वाचन प्रक्रियामा आवश्यक निष्पक्षतामा पनि सम्झौता गर्न सक्ने र विशेष गरी शान्ति सुरक्षाबलको परिचालनमा उनीहरुको भूमिका निष्पक्ष हुनेमा भरोसा गर्न नसकेर आयोगले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
दुई दिनअघि मार्च १६ मा लोकसभा चुनावको मिति घोषणा हुने बेला दिइएको यो निर्देशनअनुसार उपआयुक्त र अतिरिक्त उपआयुक्तलाई आज साँझ ६ बजेसम्म प्रतिवेदन बुझाएर अधिकारीहरूको सरुवा गर्न आयोगले निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।