नयाँदिल्ली– भारतको महाराष्ट्र र तेलंगना राज्यबीचको सीमाका १४ गाउँका ५ हजारजति बासिन्दाको नाम दुवै राज्यको मतदाता नामावलीमा छ । उनीहरु कुनचाहिँ राज्यको उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने भन्ने उल्झनमा छन् । 

यो उनीहरुका लागि दिइएको विशेष सुविधा होइन । यो त सीमा विवादको उपज हो, जसबाट यी १४ गाउँ दशकौँदेखि पिल्सिइरहेका छन् । 

२०१४ को लोकसभा चुनावमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको थियो । त्यतिखेर थुप्रै मतदाताले दुवै राज्यमा भोट हालेका थिए । सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र चन्द्रपुर र आदिलावादमा अलग–अलग चरणमा चुनाव भएकाले उनीहरुलाई दुवैतिरको मतदानमा सहभागी हुन सहज भयो । तर, यसपटक दुवै क्षेत्रमा एकैदिन ११ अप्रिलमा मतदान हुँदै छ । 

यी १४ गाउँलाई ५७ सालदेखि चलिआएको सीमा विवादले गाँजेको छ । विवादको सुरुआत सन् १९६२ मा भएको थियो, जब भाषाको आधारमा गाउँको सीमा तय गरियो । मराठी बोल्न जान्नेजति महाराष्ट्रमा परे । १९७० देखि गाउँमा महाराष्ट्रका योजनाहरु सुरु भए । १९७७ मा आन्ध्रप्रदेशले पनि यी गाउँमा सुविधाहरु दिन थाल्यो । 

१९९३ मा महाराष्ट्रका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शरद पवारले विधानसभामा बोल्दै यी गाउँ महाराष्ट्रमै पर्ने प्रस्ट दाबी गरे । आन्ध्रप्रदेश यस विवादलाई लिएर १९९६ मा हैदरावाद हाइकोर्ट गयो । पछि, महाराष्ट्र सरकारले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुर्यायो ।

१९९७ मा सर्वोच्चले यी गाउँ महाराष्ट्रमै रहने फैसला गर्यो । यो आदेशलाई त्यतिखेर आन्द्रप्रदेश र अहिले तेलंगनाले पालना गरेनन्, जसका कारण सीमा विवाद अझै जारी छ । तेलंगना सन् २०१४ मा आन्ध्रप्रदेशबाट छुट्टिएर बनेको राज्य हो । 

यी गाउँहरुसँग सम्बन्धित ५ पञ्चायत छन् । प्रत्येक पञ्चायतमा दुई–दुईजना सरपञ्च (गाउँ पञ्चायत प्रमुख) छन्– एक महाराष्ट्रका, अर्का तेलंगनाका । दुवै राज्यका अधिकारीहरु गाउँमा आएर मतदान गर्न अपिल गरिरहेका छन् । दुवै राज्य आफू–आफूले बनाएका स्कुलहरुमा मतदान गराउने तयारी गरिरहेका छन् ।