काठमाडौं– सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) कर्मचारी समायोजनको विरोधमा यतिबेला आन्दोलनमा होमिएको छ । चिकित्सकहरु आन्दोलनमा होमिएपछि देशभरका सरकारी अस्पताल ठप्प छन्, बिरामीहरु बिचल्लीमा परेका छन् । 

आम बिरामीलाई यसरी बिचल्लीमा पारेर चिकित्सकहरुले किन आन्दोलन गर्नु पर्यो ? के चिकित्सकहरुलाई अरु नेपालीको माया छैन ? हामीले यो प्रश्न गोदानका अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डेसँग राख्यौँ ।

उनले फरक धारको प्रश्नमा जवाफ दिएः

चार महिना पहिला सरकारले समायोजन विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढायो । त्यो विधेयकअनुसार एउटा चिकित्सक स्थानीय, प्रदेश तहमा सरुवा भएर गएपछि उसको न बढुवा हुन्छ, न त्यसपछि सरुवा नै हुन्छ । एउटा चिकित्सक स्थानीय निकाय वा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको अस्पतालमा गएपछि ऊ त्यहाँ नै जीवनभर बस्नु पर्ने हुन्छ । यसले चिकित्सकलाई सडाउने बाहेक अरु केही गर्दैन । त्यति मात्र होइन, एउटा चिकित्सकको व्यक्ति विकास पनि रोकिन्छ । यी समस्या देखेपछि हामीले यो कुरा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वसँग राखेका थियौँ । 

फेरि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने हामी सबैले जागिर खाएको संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत बनेको लोकसेवाबाट हो । तर, अहिले जारी गरिएको सूचीमा चाहिँ जुन क्षेत्र वा प्रदेशको नागरिकता छ, त्यहाँ नै एउटा चिकित्सक गएर काम गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । अब नेपालमा दुर्गम क्षेत्रबाट उत्पादन भएका चिकित्सकको संख्या ज्यादै न्यून छ । यसले गर्दा ती दुर्गम क्षेत्र झन् मारमा पर्ने निश्चित भएको छ । 

यसका लागि एउटा उदाहरण सेती अन्चल अस्पतालकै लिँदा पनि हुन्छ । अहिले त्यहाँ १५ जना चिकित्सक छन् । तर, यो समायोजन पछाडि त्यहाँ २ जना मात्र चिकित्सक हुनेछन् । यसले चिकित्सकहरुलाई भन्दा त्यो क्षेत्रका जनतालाई नै मारमा पारेको छ । 

त्यसैले हामीले सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ, चिकित्सक समायोजन सूचीमा चिकित्सकहरुलाई संघीय सरकारले नै आफ्नो मातहतमा राखोस् । तर, सरकार त्यसो गर्न चाहँदैन । 

हामीले बिरामीलाई बिचल्लीमा पार्न होइन, भोलि बिरामीलाई सहज होस् भनेर आन्दोलनमा होमिने निर्णय गरेका हौँ । किनकि चिकित्सक भनेको जुन पनि प्रदेशमा जान पर्ने हुनसक्छ, आवश्यक परेको ठाउँमा जानु पर्ने हुनसक्छ । देशका जुनसुकै क्षेत्रमा जतिबेला आवश्यक हुन्छ, त्यति बेला चिकित्सकहरु पुग्न सकुन् भनेर हामीले आन्दोलन गरेका हौँ । 

यही प्रस्ताव हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पनि राखेका थियौँ । उहाँहरुले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु भएको थियो र हाम्रो यो माग पूरा गर्ने विश्वास पनि दिनु भएको थियो । तर, अहिले ती प्रस्तावलाई लत्याएर अर्को निर्णय गरियो । देशमा संघीयता ल्याउनुको अर्थ देशका सबै ठाउँमा स्वास्थ्यको पहुँच पुगोस् भन्ने चाहना उहाँहरुको थियो, हाम्रो पनि त्यही माग थियो । यसमा सहमति भएपछि हामी काममा फर्कियौँ । 

तर, यसबीचमा सरकारले चिकित्सकहरुको सूची सार्वजनिक नगर्दै समायोजनक सकिएको अभिव्यक्ति दियो । सरकारले हतार हतार कर्मचारी समायोजन गर्दा हामीसँग यसअघि भएका सम्झौता तथा प्रतिबद्धता विपरित सूची आयो ।

विडम्बना ! के भने जहाँ पहिल्यै चिकित्सहरु छन्, त्यहाँ अब झन् कम चिकित्सक हुने भए । प्रदेश तीनमा यसअघि पनि बढी चिकित्सक थिए, अब झन् बढी हुने भए । 

मूलभूत कुरा के हो भने सरकारले हामीले राखेका जायज मागलाई बेवास्ता गर्यो । सरकारले हाम्रो मात्र होइन, जनताको स्वास्थ्यमाथि चासो दिएन । 

हामी त बिरामीलाई बिचल्लीमा पारेर आन्दोलन गर्ने मनासयमा नै छैनौँ । बरु तत्काल सरकारसँग वार्ता गर्न तयार छौँ हामी । हामीले त एउटा वार्ता टोली पनि बनाएका छौँ, वार्ता टोली सरकारसँग वार्ता गर्न तम्तयार अवस्थामा छ । 

सरकारले चाहने हो भने यो प्रक्रिया लामो समयसम्म पनि रहँदैन । हामी त बिरामीहरुको बिचल्ली भएकाले निकै दुखी छौँ, जतिसक्दो छिटो हामी उपचारमा फर्किन चाहन्छौँ ।

हामीले सरकारी जागिर खाइरहेकाले सरकारले यस विषयमा छिटो निर्णय लिनु पर्छ । हाम्रो माग पूरा भएन भने हामी सामूहिक राजीनामा दिन पनि तयार छौँ ।