काठमाडाैं— जन्मसिद्ध नागरिककाे सन्तानलाई वंशजकाे नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेकाे परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएकाे छ । साेमबार न्यायाधीश पुरुषाेत्तम भण्डारीकाे इजलासले याे फैसला सुनाएकाे हाे । 

गृहकाे परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशकाे माग गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्याैपानेले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चले ३ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बाेलाएकाे छ ।

यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वंशजका आधारमा नागरिकताको प्रावधान अदालतको आदेश र संविधानअनुरुप भएको बताएका थिए । 

गण्डकी प्रदेशमा शनिबारदेखि जारी दुईदिने सुरक्षा गोष्ठीका सन्दर्भमा पोखरा आएका गृहमन्त्री थापाले आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा समस्या आएको बताए ।

संसद्‌मा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहे पनि अधिवेशन रोकिएका कारण तत्कालीन समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको स्पष्ट पार्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशका साथै संविधानमा व्यवस्था भएका कारण यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे ।

प्रदेश प्रहरी ऐन छलफलका क्रममा रहेको र संसद्को अर्को अधिवेशनले यसलाई पारित गर्ने उनले जानकारी दिए । सरकार गठन भएको एक वर्षलाई आधार वर्षका रुपमा लिइएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले यसबीचमा विकासका पूर्वाधार निर्माणका साथै नीतिगत र संरचनागत रुपमा काम भएको दाबी गरे ।

उनले सरकार शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सफल भएकाले पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेको समूहलाई देशको अखण्डता र विकासमा समाहित हुने गरी मूलधारमा ल्याइएको बताए । विप्लवु समूह शान्तिसुरक्षा र विकासका निम्ति बाधक भएको दाबी गर्दै गृहमन्त्री थापाले उनीहरुलाई पनि राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए ।

उक्त समूहका असंवैधानिक र गैरकानुनी गतिविधिलाई प्रतिबन्ध गरिएको बताउँदै उनले संविधान र कानुनले नै त्यस किसिमका गैरकानुनी गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको जिकिर गरे ।