logo-img

उद्योगमा १६ घण्टा लोडसेडिङ : डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बदला लिएका हुन् कुलमानले ?
‘छवि बचाउन’ लोडसेडिङको औपचारिक घोषणा गर्दैनन् कुलमान !

पछिल्लो समय विद्युत् खपत, निर्यात र व्यापारसम्बन्धी निकै चर्चा हुने गरेको छ । चर्चा नहोस् पनि कसरी ? पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादनले फड्को मार्दै गएको छ । अहिले नेपालमा विद्युतको जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट पुगेको छ । त्यति मात्र होइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली बेचिरहेको पनि छ भने बंगलादेशलाई बेच्ने तयारीमा छ । यस्ता खबरले नेपालमा बिजुली छेलोखेलो भएको आभास दिन्छ । तर, वास्तविकता त्यो भन्दा निकै फरक छ । 

लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा भएको लामो समय भए पनि अझै दुई प्रतिशत जनता अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् भने उद्योगीहरू लोडसेडिङले आक्रान्त छन् । अहिले पनि हिउँदको समयमा नेपालमा सात सय मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन हुने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बर्खामा उत्पादित विद्युत् खेर जान्छ भने हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो विषम परिस्थितिबाट पार पाउन सरकारले उपयुक्त माध्यम तयार पार्न सकेको छैन । 

विगत अढाई–तीन महिनादेखि अघोषित लोडसेडिङले उद्योगी मारमा परिरहेका छन् । गत माघको पहिलो सातादेखि उद्योगहरूमा दैनिक १० देखि १२ घन्टासम्म अघोषित रूपमा लोडसेडिङ भइरहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । पूर्वको विराटनगरदेखि पश्चिमको नेपालगञ्जसम्मका उद्योगहरूमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरिरहेको छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका भने निकालेको छैन । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बदला लिएका हुन् कुलमानले ?

पछिल्लो पटक उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा विवाद हुनुअघिसम्म लोडसेडिङको खासै समस्या थिएन । दैनिक चार घण्टाका दरले लोडसेडिङ भइरहेको थियो । उद्योगी र प्राधिकरणको विवाद सतहमा आएपछि सबैभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योग क्षेत्र लोडसेडिङको मारमा परेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष विपीन काबरा गुनासो गर्छन् । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद सुरु भएको आज होइन । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई ०७२ पुस र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई ०७३ साउन १ गतेबाट ससर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको थियो । दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेका उद्योगहरूलाई ६७ प्रतिशत महसुल लगाउन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, प्राधिकरणले एकैपटक ०७५ साउनमा मात्र उक्त सेवा लिएका उद्योगहरूलाई छुटेको महसुलका नाममा रकम भुक्तानीको लागि भन्दै विनाबिल पत्र पठाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद सतहमा आएको हो । उक्त समस्याको हल आजसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । 



नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस ६ गतेबाट डेडिकेटेड फिडरको महसुल विवादमा विभिन्न उद्योगहरूमा बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेपछि फेरि एकपटक उक्त विवादले चर्चा पायो । प्राधिकरणले देशका सबैभन्दा ठूलामध्येका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । फेरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम २७ पुसमा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोडिदियो । त्यसपछि माघको पहिलो हप्ताबाटै १०–१६ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ हुँदै आएको उपाध्यक्ष कावरा गुनासो गर्छन् । गत वर्ष उद्योगमा अधिकतम् ७ देखि ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद समाधानका लागि पटकपटक पहल भएको पाइन्छ । तर, यो विषयमा कसैले पनि निकासा दिन सकेका छैनन् । ०८० पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण र उद्योगहरूबीचको विवाद समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । तर, अझै यो विषयले निकास पाउनेमा शंका छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिएका उद्योगबाट करिब २२ अर्ब बक्यौता रकम बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ भने उद्योगीहरूले त्यसको प्रमाण देखाउन प्राधिकरण र प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चुनौती दिँदै आएका छन् ।



‘छवि बचाउन’ लोडसेडिङको औपचारिक घोषणा गर्दैनन् कुलमान !

नेपालमा घोषित रूपमा ०६५ सालदेखि लोडसेडिङ सुरु भएको थियो । त्यतिबेला विद्युत्को माग बढ्दो थियो भने आयोजना निर्माण हुन सकिरहेको थिएन । तर, त्यसको आठ वर्षपछि ०७३ कात्तिकदेखि काठमाडौंबाट लोडसेडिङ अन्त्यको सुरुवात भयो । त्यसपछि ०७५ वैशाख ३१ गते नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा गरियो । त्यतिबेला विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक थिए, कुलमान घिसिङ । अहिले पनि लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय कुलमान घिसिङलाई नै दिइन्छ । त्यतिबेला लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा गरिरहँदा धेरैले अस्वाभाविक मानेका थिए । त्यसलाई चरितार्थ गरिरहेको छ, बर्खामा बिजुली खेर जानु र हिउँदमा अपुग हुनुले ।

अहिले पनि ‘अघोषित लोडसेडिङ’ र ‘लो भोल्टेज’ले गर्दा उद्योगीहरू आक्रान्त छन् । अघोषित ‘लोडसेडिङ’का कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको पाँच वर्षसम्म भैरहवा–बुटवल, वीरगन्ज–बारा, मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरसहित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू लोडसेडिङको मारमा परेको गुनासो गर्छन्, उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष काबरा । उनका अनुसार १०–१६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ र बिजुली गइरहने समस्याका कारण उत्पादन भारी मात्रामा घटाउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘उद्योगहरूमा १०–१६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन थालेको अढाई–तीन महिना भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युत् अभावमा उद्योगहरूले उत्पादनमा व्यापक कटौती गरिरहेका छन् ।’

तर, विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका भने निकालेको छैन । उनी विद्युत् अपुग भए प्राधिकरणसँग लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्न माग गर्छन् । ‘साँच्चिकै विद्युत् अपुग हो कि प्राधिकरणले उद्योगीलाई दुःख दिने नियत हो त्यो हामीलाई थाहा छैन,’ उपाध्यक्ष काबरा भन्छन्, ‘उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुन सक्छ, यो कुनै नौलो कुरा होइन । तर, विद्युत् प्राधिकरणसँग पर्याप्त विद्युत् छैन भने हामीलाई यो–यो समयमा विद्युत् दिन सक्दैनौँ भनेर भन्नुपर्यो । हाम्रो माग यही हो । १६ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ भनेपछि हामीहरूले श्रमिक कटौती गर्छौं । त्यही अनुसारको उत्पादनको योजना बनाउँछौँ नि !’

उद्योगीहरू अघोषित लोडसेडिङको मारमा मात्रै छैनन्, उद्योगहरूमा बिजुली आउने जाने (ट्रिपिङ) समस्या पनि उस्तै छ । २४ घण्टामा करिब १० पटक ट्रिपिङ हुने र एक पटकको असर एक घण्टासम्म पर्ने काबरा बताउँछन् । १० घण्टा लोडसेडिङ र बाँकी समय ट्रिपिङको समस्याले एक दिनमा उद्योग ४–५ घण्टाभन्दा बढी सञ्चालन हुन नपाएको उनको भनाइ छ ।

जलस्रोेतको धनी देश नेपाल बिजुलीमा आत्मर्निभर हुँदै गएको भन्दै सरकारले पटक–पटक खपत बढाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।  सन् २०३० सम्ममा कुल जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । सन् २०२३ मा नेपालको विद्युत् खपत प्रतिव्यक्ति वार्षिक ३७० किलोवाट थियो । त्यसलाई सन् २०२८ मा एक हजार ५०० किलोवाट पुर्याउने लक्ष्य छ । यस्ता ठूला–ठूला योजना बनाइरहँदा आफ्नै देशका नागरिक भने अघोषित लोडसेडिङको मारमा परिरहेका छन् । ‘नेपाल लोडसेडिङमुक्त भयो, अब बिजुली बेचर पैसा कमाइन्छ भनेर ठूला–ठूला कुरा सुन्छौँ,’ उनी आक्रोश पोख्छन्, ‘अनि जहिल्यै गर्मी याम सुरु भएपछि लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने ?’

सुक्खा समयमा जहिले पनि कम बिजुली उत्पादन हुन्छ । यो कुरा आफूहरूलाई पनि थाहा भएको भन्दै लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्न उनी माग गर्छन् । लोडसेडिङ तालिका भए धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनको तर्क छ । ‘बत्ती गइरहँदाभन्दा पनि आउँदै जाँदै गर्दा हामीले धेरै समस्या भोगिरहेका छौँ,’ पीडा सुनाउँछन्, ‘तालिका भए बत्ती जानुअघि नै मेसिन बन्द गर्न सकिन्थ्यो, त्यसो हुँदा मेसिनमा क्षति पुग्ने थिएन, मेसिनमा हालिसकेको कच्चा पदार्थ खेर जाने थिएन ।’

यस्तो समस्याले औद्योगिक तथा घरायसी क्षेत्रका धेरै मेसिनरीहरू ध्वस्त भएको बताउँदै त्यसबाट करोडौँ नोक्सानी व्योहोर्नुपरेको पनि उपाध्यक्ष काबरा बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोना महामारीबाट बल्ल तंग्रिन थालेका उद्योगी–व्यवसायी जथाभावी हुने लोडसेडिङले झनै मारमा परेका छन् । त्यसकारण बिजुली निर्यातमा भन्दा पनि आफ्नै देशका उद्योगी व्यवसायीलाई पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराउन उनी सरकारसँग माग पनि गर्छन् । ‘उद्योग चलाउनु नै अपराध हो भन्ने आभास हुन थालेको छ,’ उनी बाध्यता सुनाउँछन्, ‘उद्योग नचलाऊँ त के गरौँ ? बजारमा पैसा पसेको छ, त्यो उठाउन पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पैसा उठाएनौँ भने बैंकको कर्जा कसरी तिर्ने ? । यहाँका उद्योग कल कारखानालाई कसरी हुन्छ, बाह्रैमहिना विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्यो । सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात हुन्छ, लोडसेडिङ नहुने गरी आयात हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।’

के भन्छ प्राधिकरण ? 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालमा विद्युतको पिक माग १८ सय ८५ मेगावाट छ । तर, हाल मुलुकको उत्पादन र आयातसमेत गरी जम्मा १४ सय ८३ मेवागाट विद्युत् मात्रै आपूर्ति भइरहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये ६ सय ८१ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ । माग र आपूर्तिबीचको यो खाडलका कारण उद्योगहरूमा लोडसेडिङ भइरहेको छ । तर, उद्योगीहरूले भने जस्तो लोडसेडिङको कुनै समस्या नरहेको तर्क गर्छन्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष । ‘कुन उद्योगीले भन्यो लोडसेडिङ छ भनेर ?’ उनी तर्क गर्छन्, ‘उद्योगीहरूले भनेजस्तो लोडसेडिङ नै छैन । अहिले कतिपय ठाउँमा निर्माण कार्य चलिरहेको छ, हावाहुरीको सिजन पनि छ । त्यसकारण पनि लोडसेडिङ भइरहेको हो ।’

अहिले देशभरका उद्योग तथा कलकारखानाले ६ सय ५० मेगावाटसम्म खपत गरिरहेको प्रवक्ता घोष बताउँछन् । यसअघि २४ सै घण्टा विद्युत् दिँदै आएको भारतले बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजे (सोलार आवर)सम्म मात्र विद्युत् दिने गरी नेपालसँग सम्झौता गरेको छ । भारतमा चुनावका कारण दिउँसो मात्रै विद्युत् आयात गरिएको जनाइएको छ । सम्झौता नवीकरणसँगै चैत १९ गतेबाट ३ महिनासम्मका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनबाट ५ सय मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट विद्युत् नेपाल आउने गरेको छ ।

नेपालले भारतीय एक्सचेन्ज बजार अतिरिक्त बिहार र उत्तर प्रदेश सरकारसँग छुट्टै सम्झौता गरेर पनि विद्युत् आयात गर्छ । एक्सचेन्ज बजारमा आयात हुने विद्युत्को दर हरेक दिन परिवर्तन हुन्छ । तर, छुट्टै सम्झौतामार्फत आयात हुने विद्युत् दर भने स्थिर हुन्छ । नेपालले १ वर्षका लागि बिजुली आयात गर्ने प्रस्ताव नवीकरण गर्न पठाए पनि भारतले तीन महिनाका लागि मात्रै सम्झौता गरेको हो । डेढ महिनाको आपूर्ति व्यवस्थापन भएपछि भने नेपालको आफ्नै उत्पादन पर्याप्त मात्रामा सुरु हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । 

  • प्रकाशित मिति : चैत २६, २०८० साेमबार १९:१९:४७

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया