काठमाडौं– एक महिनाअघि सरकारले निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ संशोधन गरेपछि निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहसम्म रिक्त पदको उपनिर्वाचन गर्न बाटो खुलेको छ । ऐन संशोधन भएर निर्वाचन आयोगले वडा अध्यक्षसम्म निर्वाचन गराउन सक्ने भएको हो । 

पहिला गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको मात्रै उपनिर्वाचन गराउन सक्ने व्यवस्था थियो । 

उपनिर्वाचन गराउन सरकारले ऐन संशोधन गरे पनि निर्वाचनको मिति भने तोकेको छैन । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव महेन्द्रनाथ भट्टराईले उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले मिति तोके निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको जानकारी दिए । 

‘सरकारले उपनिर्वाचन गर्ने हो, निर्वाचन मिति घोषणा भएको ४५–६० दिनसम्ममा हामी चुनाव गराउन तयार छौँ,’ भट्टराईले फरकधारसँग भने । तीनै तहमा रिक्त ठाउँहरू उल्लेख गर्दे सरकारबाट कुनै आधिरिक पत्र निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त नभएको सहप्रवक्ता भट्टराईले बताए । 

भट्टराईले भने, ‘औपचारिक रूपमा यहाँ–यहाँ रिक्त छ, उपनिर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर सरकारबाट आधिकारी पत्र आएको छैन ।’ उपनिर्वाचनका लागि सरकारका तर्फबाट पहिलो पहल हुनुपर्ने बताउँदै सहप्रवक्ता भट्टराईले पद रिक्त भएको जानकारीसहित उपनिर्वाचन सन्दर्भको जानकारी सरकारबाट आउनुपर्ने बताए ।
 
वैशाखको अन्तिमसम्म गर्ने भनेर सरकार र निर्वाचन आयोगबीच छलफल भएको समाचार आएको थियो भन्ने फरकधारको प्रश्नको खण्डन गर्दै उनले स्पष्ट पारे । भने, ‘वैशाखमा निर्वाचन कसरी हुन्छ ? तपाईं, आफैँ भन्नुहोस् न, अब एक महिना मात्रै बाँकी छ ।’ 

स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष ३६, नगरप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २, प्रदेशसभा सदस्य ३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य १ पद रिक्त छन् । निर्वाचित अधिकारी पदका जनप्रतिनिधिको मृत्यु वा फौजदारी अभियोग लागेमा त्यो ठाउँमा उपनिर्वाचन हुन्छ ।  

प्रतिनिधिसभामा सांसद् तथा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गत महिनाको हेलिकाेप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनी निर्वाचित भएको कास्कीको क्षेत्र २ खाली छ । 

प्रदेशसभातर्फ हरिशरण लामिछानेको मृत्युका कारण भक्तपुरको १ (क), उत्तरकुमार वलीको निधनका कारण दाङ ३ (ख), टेकबहादुर घर्तीको निधनका कारण बाग्लुङ २ (ख) रिक्त छन् ।

स्थानीय तहमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बा, संखुवासभा मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्बर नेम्वाङको निधनका कारण ती स्थान खाली छन् । 

नयाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदबहालीपछि मात्रै रिक्त स्थानमा निर्वाचन गराउन उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । 
केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि दिनेश थपलियाको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाइको प्रक्रिया भने प्रारम्भ भएको छैन । 

आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गराउने काम भने जारी राखेको जनाएको छ ।