logo-img

टिकटक बन्द गर्ने सरकारसँग कसरी विश्वस्त होलान् विदेशी लगानीकर्ता ?
सरकारकाे सर्तैसर्तले अन्य सामाजिक सञ्जाल पनि बन्द हुने खतरा !

सन् २०२४ मा फेसबुक र इन्स्ट्राग्रामपछि विश्वभर सबैभन्दा बढी डाउनलोड भएको एप हो–टिकटक । २०२२ मा भने टिकटक पहिलो नम्बरमा थियो । अहिले अधिकांश एन्ड्रोइड र एप्पल फोन प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा नै हुन्छ, टिकटक । यसबारे नजानेको वा थाहा नपाएका मानिस सायदैै कमै होलान् ।

सन् २०१६ मा बाइटडान्स लिमिटेडले चीनमा द विन नामक सामाजिक भिडियो प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै, म्युजिकल्ली नाम गरेको अर्को प्लेटफर्मसँग २०१८ मा मर्ज भएलगत्तै टिकटक प्लेटफर्म विश्वभर सुरु भएको थियो । सामाजिक सञ्जाल टिकटकको सुरुवात २०१६ देखि भए पनि छोटो समयमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । यो नेपालसहित विश्वभरका युवापुस्तामा एकदमै लोकप्रिय छ । लोकप्रिय एप टिकटक नेपालमा भने बन्द छ । सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याएको भन्दै २७ कात्तिक ०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

टिकटक प्रतिबन्ध भएदेखि नेपाली समाज मूलतः दुई भागमा विभाजित छ । सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको चौबीस घण्टामा उक्त भिडियो प्लेटफर्म बन्द भएपछि आमसञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र भौतिक भेटघाटमा मानिसहरू पक्ष–विपक्षमा उत्रिएका छन् । टिकटक बन्द भएको छ महिना भए पनि विवाद भने अन्त्य भएको छैन ।

सामाजिक सञ्जालमध्ये सबैभन्दा धेरैको पहुँच भएको टिकटकले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको देखिन्छ । टिकटकको माध्यमबाट देशको विभिन्न कुनाकाप्चामा रहेका प्रतिभा प्रस्फुटन भएर राम्रो स्थान पाउने मौका पनि पाएका छन् । साना उद्यमी व्यवसायीले टिकटकबाटै बजार पाएका छन् । कतिले टिकटकबाटै नाम र दाम कमाएका छन् भने कतिले यसको दुरूपयोग गर्दै अश्लीलता पनि फैलाएका छन् । सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै सरकारको यस्तो निर्णयको अधिकांशले विरोध गरिरहेका छन् भने कतिपयले समर्थन पनि गरिरहेका छन् । 

बन्द छैन टिकटक !

सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ महिना भएको छ । तर, टिकटक पूर्ण रूपमा बन्द भएको छैन । सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा भिपिएनको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । नियमित रूपले नेपालभित्र टिकटक चल्न छाडेपछि वैकल्पिक उपायको खोजीमा फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर त्यसमा पहुँच राखिरहेका छन् । नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठका अनुसार भिपिएनबाट टिकटकसहित सबैखाले प्रतिबन्धित साइट र एप चलाउन सकिन्छ ।
 
भिपिएन हामीले प्रयोग गर्ने उपकरण र अन्य कम्प्युटरबीचको इन्टरनेटलाई सुरक्षित सञ्जाल स्थापित गर्ने प्रविधि हो । यसले उपकरण र अन्य कम्प्युटरको बीचमा पुलको काम गर्छ । ‘सामान्यतया हामी अनलाइन हुँदा हामीले प्रयोग गरिरहेको उपकरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकको माध्यम हुँदै इन्टरनेटको ठूलो सञ्जालमा जोडिन्छौँ । तर, भिपिएनले हामीलाई अर्को एउटा कम्प्युटरमार्फत् इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिदिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो परिचय गोप्य रहन्छ,’ उनी स्पष्ट पार्छन् । 



पछिल्लो समय मानिसहरू इन्टरनेटको प्रयोगमा सरकारले लगाएको सेन्सरसिप वा प्रतिबन्ध छल्नका लागि भिपिएन प्रयोग गर्छन् । सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनुअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)मार्फत सीधै टिकटकको सर्भरमा प्रयोगकर्ताको पहुँच हुन्थ्यो । तर, भिपिएन प्रयोग गरेका प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा कुन सामाजिक सञ्जाल चलिरहेको छ भन्ने आइएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक)लाई थाहै हुँदैन । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताले भिपिएन प्रयोग गरेको थाहा त पाउँछ । तर, के चलाइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट साइबर आक्रमण र डाटा असुरक्षा निम्त्याउन सक्छ । गलत उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएका कतिपय भिपिएनले प्रयोगकर्ताको गतिविधि गैरकानुनी रूपमा निगरानी तथा जासुसी गरेर ‘थर्ड पार्टी’लाई डाटा बेच्ने काम गर्छन् । त्यसैले भिपिएन चलाइरहँदा त्यसबाट हुने खतारामा सचेत हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार विशेष सुरक्षा अपनाएर निर्माण गरिएका यस्ता सुरक्षित भिपिएन खतरा हुँदैन । तर, सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क उपलब्ध भिपिएन प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी हुने जोखिम बढ्छ । साथै सित्तैमा पाइने भिपिएनले सामाजिक सञ्जालका खाता, कर्पोरेट अफिस, सरकारी कार्यालय, बैकिङ सूचनाहरू चोरीको जोखिम उच्च हुन्छ । त्यसैले आम भिपिएनका प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित भिपिएनबारे जानकारी नहुँदा जोखिम निम्तिने सम्भावना रहने उनको तर्क छ ।  ​



साथै, सबै भिपिएइन रोक्न सम्भव छैन । भिपिएन पूर्ण रूपमा रोक्न डोमेन ‘ब्लक’ तथा ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’का लागि पर्याप्त पूर्वाधार चाहिन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल सरकारसँग समेत यस्तो प्रविधि र पूर्वाधार छैन । यसका लागि सरकारले ठूलो राशि खर्च गर्नुपर्छ । यति गरे पनि भिपिएन पूर्ण रूपमा ‘ब्लक’ गर्ने भन्ने कुरा प्रविधिको संसारमा असम्भवजस्तै छ । 

टिकटक बन्दले पारेको प्रभाव 

टिकटक बन्दले समाज, राजनीति, भूराजनीतिल अर्थतन्त्र आदिमा ठूलो असर गरिरहेको छ । टिकटक बन्द हुँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेतर्फ सरकारले कुनै विश्लेषण नै नगरेको अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन् । ‘हाम्रो देशमा सनकको भरमा नीति नियम बनिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘टिकटक पनि त एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी हो । बन्द कसरी भयो भने त्यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको बारेमा सरकारले कुनै अनुसन्धान नै गरेन । यदि टिकटक बन्द हुँदा पर्ने प्रभावको विषयमा गहन अध्ययन गरेर बन्द गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ 

सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई नेपालमा बन्द गर्नुको असर टेलिकम कम्पनीहरूमा व्यापक परिरहेको छ । गत २७ कात्तिकमा सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछिको पाँच महिनामा मात्रै टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी करिब तीन अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको छ । टिकटक बन्द भएपछि हालसम्ममा यसको व्याण्डविथ खपत घटेको आधारमा एनसेललेको मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ गुमेको एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्याय बताउँछन् । 

उनका अनुसार एनसेलले सरकारको नीतिगत व्यवस्था तथा नियमककै कारण पछिल्लो ६ वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ । यता एनसेलको मात्र होइन, सोही नै अनुपातमा नेपाल टेलिकमको पनि आम्दानी गुमेको टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर मधुसूदन दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार टेलिकमको डेटा प्रयोगकर्ता एनसेलको भन्दा १० प्रतिशत कम भएकोले १ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा टिकटकको कारण आम्दानी गुमेको छ । एनसेल र टेलिकम दुवै एकै प्रकारको सेवाप्रदायक भएकाले एनसेलले जस्तै टेलिकममा पनि नियमन र सरकारी नीति नियमका कारण आम्दानीमा असर परेको छ ।

यति मात्र होइन, टिकटकको निःशुल्क प्रयोगबाट सानो व्यापार (किराना, फेन्सी, होटल, होमस्टे, क्लिनिक, फार्मेसी, तरकारी, रेस्टुरेन्ट वा ब्युटीपार्लर) फस्टाएको थियो । टिकटकमा गरिएको प्रचारले गर्दा जुनसुकै ठाउँको सामान सहजै उपभोक्ताले पाउँथे । यो बन्द गरिँदा देशभरि सेवा र सामान बेच्ने साना व्यापारी तथा खरिदकर्ताको बढ्दो प्रयोगको औजार खोसिएको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । 

यस्तै, उनका अनुसार नेपालको पर्यटन विस्तारित हुनुमा नेपाल पर्यटन बोर्ड वा पर्यटन मन्त्रालयभन्दा पनि नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक विशेषता संसारभर फैलाउनेमा टिकटक पनि एक थियो । पछिल्लो समय नेपाल आउने पदयात्री, पर्वतारोही तथा अन्य पर्यटकले टिकटकबाट जति प्रचार गरे, सायद त्यो अर्बौंको बजेटले पनि नपाइने सञ्चार थियो । सरकारले यो महत्वपूर्ण पाटोलाई बेवास्ता गरेर पर्यटनको विस्तारलाई नै पासो लगाएको उनको तर्क छ । 

यति मात्र होइन, टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय वाक् स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लंघन पनि हो । टिकटक पनि अभिव्यक्तिकै एउटा माध्यम भएकाले यो बन्द गर्ने निर्णयले मौलिक अधिकार उल्लंघन भएको बताउँछन्, नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष श्रेष्ठ । ‘टिकटकलाई कुन कानुनमा टेकेर प्रतिबन्धित गरियो भन्ने बारे सरकारले स्पष्ट पारेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘वाक् स्वतन्त्रताजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले हचुवाका भरमा गरेको निर्णय संविधानसम्मत छैन ।’

उनले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने जिकिर गरे । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो सरकारले बन्द गरेको छ भन्ने सरकारकै निर्णयबाट पुष्टि हुने उनको दाबी छ । 

टिकटक बन्दले रोकियो त विकृति ?

सरकारले सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याएकाले टिकटक बन्द गरेको तर्क गर्दै आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन नपाउने कुरा संविधान र प्रचलित कानुनहरूमा रहेको र त्यही आधारमा टिकटक बन्द गरिएको दाबी गर्छिन् । तर, टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकविपरीत भएको केही विज्ञले दाबी गर्दै आएका छन् । नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको सेवाप्रदायक बन्द गर्ने कानुनी आधार छैन । 

हुन त टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल नपुर्याएको भने होइन । पछिल्लो समय टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालले समाज र संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको कुरामा सहमत छन्, अर्थशास्त्री अधिकारी । ‘टिकटकले मात्रै समाजमा विकृति फैलाएको हो,’ उनी प्रश्नको शैलीमा भन्छन्, ‘टिकटकजस्तै विकृति फैलाउने त अरू सामाजिक सञ्जाल पनि छन् । फेसबुक ट्विटरजस्ता अरू सामाजिक सञ्जाल किन बन्द गरिएन ? विकृति कुन ठाउँमा छैन ? हरेक क्षेत्रमा छ । त्यसलाई नियमन गर्ने पो हो ।’

टिकटक बन्दको घोषणाले मात्रै केही नहुने भन्दै अर्थशास्त्री अधिकारी कारबाही र नियमनले केही हदसम्म विकृति घटाउन सकिने तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् । टिकटकको अवगुण छैन भन्ने किमार्थ होइन । तर, त्यसको समाधान प्रतिबन्ध हुँदै होइन । यहाँ टिकटकले मात्र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याइरहेको छैन । अरू सोसल मिडिया पनि उस्तै हो । तर, कुनै बन्द गर्ने, कुनैलाई छाडा छोड्ने त गर्नु भएन नि ! सीधै बन्द गर्ने भन्दा पनि कडाइ पो गर्नुपर्थ्यो ।’

साथै सरकारले भने जस्तो पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सम्भव पनि छैन । त्यो टिकटकबाटै प्रमाणित भइसकेको छ ।  सरकारले बन्द गरेपछि फ्री भिपिएन र फ्री डिएनएसबाट प्रायःले टिकटक चलाइरहेका छन् । ‘सरकारलाई सूचना प्रविधि भनेको महासागर हो भन्ने कुराको हेक्का हुनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले आज निर्देशन दिँदैमा भोलिबाटै टिकटक बन्द हुन सक्दैन । एउटा बाटो बन्द भयो भने अर्को बाटो खुल्छ । अहिले टिकटकमा त्यस्तै भइरहेको छ । यस विषयमा गहन अध्ययन गरेर मात्रै सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपथ्र्यो ।’

कुनै फोटो वा भिडियो सामुदायिक निर्देशिकाभन्दा बाहिर छ भने टिकटकले बन्द गरिदिन्छ । २५ जनाले रिपोर्ट गर्यो भने पनि त्यो कन्टेन्ट बन्द हुन्छ । त्यस्ता विकृतिलाई रोक्ने धेरै पाटो रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार विश्वमा नै सामाजिक सञ्जाललाई गलत ढंगले प्रयोग गरिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न सञ्जाल चलाउने संस्थाहरूले हरेक देशका सुरक्षा निकायसँग मिलेर काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले पनि बढ्दो अराजकता रोक्न प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन टिकटक मात्र हैन सबै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

उनका अनुसार नियमन र सही सदुपयोगलाई प्रोत्साहन गरेर व्यापार, व्यवसाय र सृजनशीलताको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । नेपाल जस्तो देशमा व्यापार, सृजनशीलता र दबिएका आवाजलाई प्रस्फुटन गरेर विश्व समुदायसँग जोड्ने कुनै पनि सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने सोच सरकारले राख्न हुँदैन । 
 
हच्किए विदेशी लगानीकर्ता  

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलन केही दिनअघि मात्रै सम्पन्न भयो । लगानी सम्मेलनको मुखमा हतार–हतार कानुनहरू संशोधन गर्दै लगानीकर्तालाई सरकारले आश्वस्त पार्न खोजे पनि सहभागिता र उपलब्धिका दृष्टिकोणबाट लगानी सम्मेलन अपेक्षित सफल हुन सकेन । नेपाल लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त थलो हो भन्ने सन्देश प्रवाहका लागि सरकारले लगानी सम्मेलनमा विश्वभरका धनाढ्य उद्योगपति व्यापारी र लगानीकर्तालाई निम्तो पठाएको थियो । 

जसमा सरकारले फेसबुक नामक सामाजिक सञ्जालका परिकल्पनाकार अमेरिकी युवा विश्वका सबैभन्दा कम उमेरका अर्बपति मार्क जुकरबर्ग, ट्विटरका सिइओ एलन मस्क, टिकटकको माऊ कम्पनी ‘बाइटडान्स’लाई समेत निम्ता दिएको थियो । किनकि सूचना, मनोरञ्जन र दूर सम्पर्कका हिसाबले अहिलेको युग उन्नत भइसकेको छ । 

नेपालका गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट सेवाको पहुँचसँगै नवयुगको नवजागरण र नवचेतना जागृत हुँदै छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा युवादेखि वृद्धवृदासमेत भुलिरहेको छ । सूचना प्रविधिले अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता), च्याट जिपिटी र मेटाभर्समार्फत गुणात्मक फड्को मार्दै छ । फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युब, भाइबर, ह्वाट्सएप आदि माध्यमले सूचना, मनोरञ्जन र दूरसम्पर्कलाई सहज बनाइरहेका छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको अतुलनीय विकास वर्तमान विश्व र मानव जातिको जीवनपद्धतिमा आमूल परिवर्तनको संवाहक भएको कुरामा दुई मत छैन । समग्र देश विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको निकै महत्वपूर्ण स्थान रहेको बताउँछन्, अर्थशास्त्री अधिकारी । विश्वका विकसित देशले नवीनतम् सञ्चार प्रविधिकै उपयोगबाट आफ्नो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका कैयौँ उदाहरण छन् ।
 
डिजिटल अर्थतन्त्र अहिलेका विश्वमा न्यून लागतमा बढी प्रतिफल दिने अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिन्छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सोसल मिडियाका प्रमुखहरूलाई लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्तो दिएको थियो । तर, उनीहरू सहभागी भएनन् । उनीहरू लगानी सम्मेलनमा सहभागी नहुनुको एउटा कारण ‘टिकटक बन्दको’ प्रभावलाई औँल्याइएको छ ।  

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धले विश्व जनमतमा पारेको प्रभाव कति गम्भीर रहेछ भन्ने कुरा तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट पनि स्पष्ट हुने बताउँछन्, अर्थशास्त्री अधिकारी । ‘हास्यास्पद पक्ष त के भने सरकारले एकातिर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ भने अर्कोतिर टिकटकको माऊ कम्पनी ‘बाइटडान्स’लाई समेत लगानी सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्नु भनेको लाजमर्दो कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘सोसल मिडियाका लगानीकर्ताहरू नेपालको नीति नियमदेखि दिक्क छन् । भनिन्छ एकतिर, गरिन्छ अर्कोतिर । जसले गर्दा उनीहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् ।’

लगानी सम्मेलन हुनुअघि अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स मुख्यालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग संसारकै ठूलो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटाका प्रतिनिधिले नीति–नियमप्रति प्रश्न उठाएका थिए । नेपाल सरकारले हालै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने किसिमको निर्देशिका पारित गरेको थियो । साथै, विद्युतीय व्यापार नियमन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । यी दुई कानुन तथा निर्देशिकाबारे फेसबुकले अर्थमन्त्री पुनसँग चासो राखेका थिए । 

उक्त विधेयकमा फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार भइरहेकोमा त्यसलाई कडाइ गर्ने किसिमका व्यवस्था छन् । विधेयकमा कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले त्यसको दर्ता र सूचीकरण हुनुपर्ने तथा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । मेटाले चासो लिनुको कारण हो– मेटाका विभिन्न प्ल्याटफर्म फेसबुकको मार्केटप्लेस, इन्स्टाग्रामलगायतमा ठूलो परिमाणमा अनलाइन व्यापार हुनु । यस्ता सञ्जालमार्फत व्यापार गर्नेहरू सबैजसो साना व्यवसायी छन् । 

यो विधेयकले त्यस्तो व्यापारमा अंकुश लगाउने हो कि भन्ने चासो मेटाको थियो । यहाँबाट पनि नेपालप्रति विदेशी लगानीकर्ताको धारणा प्रस्ट हुने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार आज एउटा कानुनअनुसार व्यवसाय गर्यो, भोलि कानुनी व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने वा कानुनको फरक व्याख्या गर्ने परिपाटी नेपालमा छ । जसबाट विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको नीति नियमलाई विश्वास गर्दैनन् । टिकटकमाथि प्रतिबन्धको निर्णय सामान्यजस्तो लाग्ला, तर यसले सरकारको नियत उदांगो पारेकाले यसको गम्भीर असर पक्कै हुने देखिन्छ । 

टिकटक खुल्ने चर्चा 

पछिल्ला केही महिनायता नेपालमा टिकटक खुल्ने चर्चा चल्दै आएको छ । प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि टिकटकले पाँचबुँदे प्रतिबद्धतासहित नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेपछि फेरि टिकटक खुल्ने चर्चा सुरु भएको हो । टिकटकको दक्षिण एसियाको सार्वजनिक नीति तथा सरकार सम्बन्ध हेर्ने प्रमुखले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आग्रह गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई फागुनमा पत्र लेखेको थियो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै टिकटकले नेपालको कानुनअनुसार आफ्नो प्लेटफर्म चलाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध फुकाइदिन आग्रह गरेको थियो । त्यसअघि टिकटकले ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा केही दिनअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो । जसमा यस्ता प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्नेजस्ता प्रावधान छन् । टिकटकले पठाएको पत्रमा नेपालको यो व्यवस्था पूरा गर्न तयार रहेको बताएको छ । पाँच बुँदे पत्रको पहिलो बुँदामा नै टिकटकले नेपालको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न तयार रहेको बताएको छ । 

यस्तै, दोस्रो बुँदामा सामग्रीसम्बन्धी सरोकार सम्बोधनका लागि निश्चित ‘सम्पर्कस्रोत’ उपलब्ध गराउने र प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको पहुँच दिने भनिएको छ । तेस्रो बुँदामा थप नेपालीभाषीहरूलाई सामग्री पर्यवेक्षण र निगरानीमा खटाउने वचनबद्धता छ । यस्तै, चौथो बुँदामा नेपालभित्र राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट र डिजिटल सुरक्षा अभियान चलाउने भनिएको छ भने अन्तिम बुँदामा टिकटकले उच्च माध्यमिक विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक परिणाम सुधार गर्नका लागि शैक्षिक सामग्रीलाई ‘डिजिटलाइज’ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यसअघि पनि पटक–पटक विभिन्न तहमा छलफल गर्दै टिकटकको प्रतिबन्ध खोल्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । त्यसअघि टिकटकका वरिष्ठ अधिकारीहरू नै नेपाल आएका थिए । दक्षिण एसियाका लागि टिकटकका सार्वजनिक नीति तथा सरकारी सम्बन्ध मामिला प्रमुख फिरदौस मोत्तकिन नेपाल आएका हुन् । पेसाले सूचना प्रविधि इन्जिनियर तथा सार्वजनिक नीतिविज्ञ रहेका बंगलादेशका मोत्तकिन सन् २०२२ को नोभेम्बरमा टिकटकका लागि सो पदमा नियुक्त भएका थिए । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेको समयमा उनी नेपाल आउनुलाई चासोका साथ हेरिएको हो । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । १८ मंसिरमा केही सम्पादकसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू टिकटकलाई प्रतिबन्धभन्दा नियमन गर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार हुँदै गरेको बताउँदै उनले त्यसमा नियमनका कुरा राखेर टिकटक खुला गर्न आफूलाई कुनै आपत्ति नभएको बताएका थिए । 

तर, सरकारले आधिकारिक रूपमा टिकटक खुल्ने–नखुल्ने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । टिकटक खुल्छ कि खुल्दैन अथवा कहिले खुल्छ भन्ने यकिन भइनसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश पाण्डेय बताउँछन् । उनका अनुसार टिकटकले पठाएको पत्रको जवाफ मन्त्रालयले इमेलमार्फत पठाइसकेको छ । तर, टिकटकले हालसम्म कुनै रेस्पोन्स गरेको छैन । 

‘टिकटकले नयाँ निर्देशिकाको विषयमा बुझ्न खोजेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले उताबाट मेल आएको केही दिनमै मेल पठाइसकेका छौँ । त्यसपछि कुनै रेस्पोन्स गरेको छैन । अब कहिले टिकटक खुल्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

तर, टिकटकले यो हदसम्म प्रतिबद्धता जनाइसक्दा पनि सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकवा गर्न कुनै तदारुकता नदेखाउनु विडम्बनाको कुरा हो । टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयसँगै जनस्तरदेखि विज्ञसम्मले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । राजनीतिक, सामाजिक, भूराजनीतिक, आर्थिक, कुनै पनि कोणबाट सरकारको यो निर्णय जायज देखिँदैन । 

टिकटक कम्पनीले मान्ला नेपालको ‘सर्त’? 

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुन ल्याएको छ । यो निर्देशिकाअनुसार  सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन भनिएको छ ।  यदि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सेवा प्रदायकलाई ‘जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

साथै सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु खोल्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालमा प्रयोगमा रहेका फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क विन्दु खोल्नुपर्ने प्रावधान सरकारले अघि सारेको हो ।

यस निर्देशिकाअनुसार अब टिकटकलगायत सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्नेलगायत प्रावधान मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, ती सामाजिक सञ्जालले दर्ता गर्लान् अथवा सम्पर्क कार्यालय खोल्लान् भन्ने ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । कसैले सरकारको उक्त निर्णयको खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन् भने कतिले कानुनी झन्झट सिर्जना गरेरभन्दा सजिलो नियमकानुन बनाएर सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा आउने वातावरण भए नेपालले लाभ लिन सक्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । 

यता, नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष श्रेष्ठ टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन आउने कुरामा शंका व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार टिकटक जस्तो सामाजिक सञ्जाल नेपालका लागि सानो बजार भएका कारण कार्यालय खोल्ने सम्भावना कम छ । ‘टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जाल नेपालमा किन दर्ता हुने ?,’ उनी प्रश्नको शैलीमा भन्छन्, ‘हाम्रै छिमेकी देश भारत, चीनमा जस्तो ठूलो बिजनेस छैन । हाम्रो देशको लगानीको वातावरण त्यही त हो ।  यसले गर्दा पनि उनीहरूले नेपाललाई नै छान्छन् कि छान्दैनन् भन्ने कुराको ठूलो महत्व हुन्छ । नेपालले बन्द गर्दैमा उनीहरूलाई त्यति ठूलो फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

भोलिका दिनमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूले नेपालमा कार्यालय खोलेनन् वा दर्ता गर्न आएनन् भने के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि विचार पुर्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारले भनेजसरी सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता तथा सम्पर्क कार्यालय खोले नेपाललाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा दर्ता भएपछि ती सामाजिक सञ्जालको नियमनमा सरकारलाई धेरै सहज हुनेछ । अर्कातर्फ सरकारले त्यस्ता सामाजिक सञ्जालबाट कर उठाउन सम्भव हुन्छ । अनौपचारिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा त्यसरी उठाइने करको आकार ठूलो हुनेछ । त्यसो हुन नसक्दा अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ । तर, ती ठूला कम्पनी नेपाल सरकारले भनेको सर्त नमान्ने हो कि भन्ने डर उत्पन्न भएको छ । 

विश्वव्यापी विवाद र प्रतिबन्धको भूमरीमा टिकटक

टिकटक बन्द गर्ने देश नेपाल मात्र होइन । पछिल्लो समय गोपनीयता, साइबर सुरक्षा वा अन्य विषयलाई लिएर भिडिओ सेयरिङ एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने देशको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । चिनियाँ प्रविधि कम्पनी बाइटडान्सको स्वामित्वमा रहेको टिकटक विभिन्न कारणले विभिन्न देशहरूको निशानामा पर्दै गएको छ । ती देशमा कतै पूर्ण त कतै आंशिक रूपमा टिकटकमाथि रोक लगाइएको छ ।

केही दिनअघि मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले टिकटकको स्वामित्व आफूलाई नबेचे पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन् । योसँगै टिकटकको अभिभावक कम्पनी बाइटडान्सले आफ्नो स्वामित्वको हिस्सेदारी अमेरिकालाई नदिने भनी अडान लिएमा अमेरिकामा पनि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध अबको केही दिनदेखि नै लागू हुने सम्भावना रहेको छ ।

यसअघि २० अप्रिलमा अमेरिकाको प्रतिनिधिसभाले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउन विधेयक पारित गरेको थियो । सोही विधेयकमा राष्ट्रपति बाइडेनले हस्ताक्षर गरेर अनुमोदन गरेका हुन् । वासिङ्टन पोस्टका अनुसार यो प्रावधानले अब टिकटकको माऊ कम्पनी बाइटडान्सलाई लगभग नौ महिनाको समयमा डेटा दिनुपर्ने वा प्लेटफर्मको सेयर बेच्नुपर्ने छ । त्यतिबेलासम्म पनि बाइटडान्सले कुनै वास्ता नगरे राष्ट्रपतिले त्यसको समयसीमा ९० दिनसम्म बढाउन सक्नेछन् । त्यसपछि भने टिकटकमा पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लाग्नेछ । 

टिकटक अमेरिकामा सबैभन्दा चर्चितमध्येको एक एप हो । हाल अमेरिकामा यस एपका १७ करोड बढी प्रयोगकर्ता छन् । यस्तै, भारतमा पहिले नै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो । भारतसँगै अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, इयू, फ्रान्स, भारत, लाट्भिया, द नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, पाकिस्तान, ताइवान, युके र अमेरिकामा टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कैयौँ देशहरूले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि उक्त सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको संख्या अझ बढ्दै जाने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : 

टिकटक खुलाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक, तर कहाँ अड्कियो हलो ?

टिकटक बन्दको प्रभाव : झन् बढ्यो सुरक्षा खतरा !

लगानी सम्मेलन : टिकटक प्रतिबन्ध आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेजस्तै (भिडियाेसहित)

  • प्रकाशित मिति : वैशाख १९, २०८१ बुधबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया