काठमाडौं– गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बेरुजु  प्रदेश २ मा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश २ मा मात्रै ६८ करोड ४४ लाख बेरुजु देखाएको छ । 

यो लेखापरीक्षणको रकमको २३.७१ प्रतिशत हो । तर, पेस्कीसहित भने ८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु प्रदेश नम्बर ५ मा देखिएको छ । उक्त प्रदेशमा २० करोड ५ लाख मात्रै बेरुजु देखिएकोे छ । 

तर, प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ०.०७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश २ मा भने प्रतिशतका हिसाबले पनि सबैभन्दा बढी नै बेरुजु देखिन्छ । 

यस्तै, प्रदेश १ मा लेखापरीक्षणको तुलनामा ३.४ प्रतिशत र पेस्कीसहित ३.३८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदले देखाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ०.८ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ०.२५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २.२८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

सात प्रदेशका ६८ निकायको २ अर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १९ करोड बेरुजु देखिएको हो । यो लेखापरीक्षण भएको रकमको ७.२५ प्रतिशत हो । 

स्थानीय तहमा ५२ प्रतिशत बेरुजु 

महालेखा परीक्षकको उक्त प्रतिवेदनमा ७ सय ४७ स्थानीय तहमा ५२.६५ प्रतिशत बेरुजु भएको उल्लेख गरिएको छ । बाँकी ६ स्थानीय तहमा भने अझै लेखा परीक्षण नै भएको छैन । 

लेखा परीक्षण भएको स्थानीय तहमा ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । जसमा २४ अर्ब १४ करोड बेरुजु देखिएको छ । यो औसतमा ४.२२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
 
प्रदेश २ का स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी (२६.४८ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा (७.३४) प्रतिशत छ ।