काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जाललाई पनि करको दायरामा ल्याउन राजस्व प्रशासनलाई सुझाब दिएको छ । कार्यालयले शुक्रबार ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो कुरा उल्लेख गरेको हो । 

‘इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, फेसबुक म्यासेन्जर, स्काइप, ह्वाट्सएप, विच्याट, इमोजस्ता एप्लिकेसन नेपालमा निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता एप्लिकेसन करको आधारक्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि सेवाप्रदायकले कर तिरेका छैनन् ।’

यस्ता एप्लिकेसन कराधारको क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा नभएको पाइएको प्रतिवेदनले  प्रस्ट पारेको छ । 

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ती एप्लिकेसनले ओभर दी टप अफ सर्भिसेजको माध्यमले सेवा दिएकाले टेलिफोन सेवाको हिस्सामा यस्ता एप्लिकेसनका कारण ह्रास आएको छ ।’ यस्ता एप्लिकेसन दर्ता नभएका कारणले सम्भाव्य राजस्व गुमेको दाबी महालेखापरीक्षकको कार्यालयको छ । 

कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरी यी सेवाप्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।