logo-img

उच्च शिक्षा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार ऐनको दफा १३ को (५) को व्यवस्थामा भएको प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पदावधि निर्धारणको विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो । 

उनका अनुसार संरक्षक समितिमा मनोनीत भएका संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का पदाधिकारीको पहिलोपटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा दुई जनाको पदावधि दुई वर्ष, तीन जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ । 

उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनीत भएका पदाधिकारीको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा पाँच जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्न अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐन बमोजिम सदस्यहरूको पदावधिको गणना संरक्षक समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगलागी नियन्त्रणका क्रममा मृत्यु भएका ललितपुरका दुई र रामेछापका एक परिवारलाई जनही रु एक लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो । 





  • प्रकाशित मिति : वैशाख २३, २०८१ आइतबार १७:४५:२०

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया