विगतमा हरेकजसो सरकार नौ–नौ महिनामा बदलिन्थे । त्यसरी नौ महिनामा बदलिने अधिकांश सरकार संयुक्त सरकार हुन्थ्यो । विभिन्न दल मिलेर सरकार बनाउँथे । यसरी बनेका नौमहिने संयुक्त सरकारले पनि के–कति काम गरे भनेर मूल्यांकन हुने गथ्र्यो । एकमना सरकार नभएका कारण ती सरकार ढल्ने खतरा धेरै हुुन्थ्यो । 

यो सरकार बन्ने वेलासम्म भने संविधान पनि बनिसकेको थियो । सबै तहका निर्वाचन भइसकेर निर्वाचित प्रतिनिधि पनि आइसकेको अवस्था थियो । अझ, यो सरकारले त दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । नेकपा पार्टीको केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा सबैतिर भारी बहुमत छ । यस हिसाबले वर्तमान सरकार इतिहासमै सर्वाधिक अधिकारप्राप्त सरकार हो ।

०६४ यताका (प्रचण्डदेखि सुशील कोइरालासम्मको नेतृत्वका) सरकारका लागि साख जोगाउनु चुनौतीपूर्ण थियो । किनभने उनीहरूलाई संविधान बनाउने महत्त्वपूर्ण अभिभारा थियो । संविधान बनिसकेपछिका सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनको चुनौती थियो । मधेस आन्दोलन, पहाडमा हुने आन्दोलन, विभिन्न पक्ष र समूहका आन्दोलनलगायत धेरैखाले बाधा–व्यवधान विगतका सरकारहरूले भोग्दै र थेग्दै आएका थिए । 

तर, यो सरकार बन्ने वेलासम्म भने संविधान पनि बनिसकेको थियो । सबै तहका निर्वाचन भइसकेर निर्वाचित प्रतिनिधि पनि आइसकेको अवस्था थियो । अझ, यो सरकारले त दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । नेकपा पार्टीको केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा सबैतिर भारी बहुमत छ । यस हिसाबले वर्तमान सरकार इतिहासमै सर्वाधिक अधिकारप्राप्त सरकार हो । ढुक्कसँग पाँच वर्षसम्म काम गर्न सक्ने वातावरण छ । सरकारले एक वर्ष पूरा पनि गरेको छ । तर, त्यस्तो सरकारको कार्यप्रगति अत्यन्तै कमजोर छ । यसले त अघिल्ला सरकारले डेलिभर गर्न सकेको अवस्थालाई पनि यसले कायम गर्न सकेन । महँगी व्यापक रूपमा बढेको छ । भ्रष्टाचार प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, न्यायिक क्षेत्रमा पनि बढ्दै गएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । 

सरकार र नेकपासँग जोडिएका व्यक्तिहरू एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको काण्डमा जोडिँदै गएका छन् । सरकारले आफैंले चैँ विभिन्न भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, अन्त्य गर्ने, विभिन्न कुराहहरूको उद्घोष गर्यो । तर, सरकारले  आफैँले उद्घोष गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस्, सामान्य काम पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । सरकारले सिन्डिकेट हटाउँछु भन्यो, तर पहिलेभन्दा झन् बलियो बनायो । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्छु भन्यो, तर कारबाही गर्नुको सट्टा झन् नयाँ कामको ठेक्का दियो । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई थप ठेक्काको जिम्मा दियो । यसको मतलब, समयमा काम नगर्न पनि पाइने कुरालाई सरकारले खुकुलो ढंगले हेरेजस्तो अनुभूति गराएको छ ।

एनसेलले त्यही ४ जी सुविधा विस्तार गर्दा जम्मा ६ अर्बले काम गर्न सक्ने, नेपाल टेलिकमलाई चाहिँ २३–२४ अर्ब लाग्ने ? यहाँ कमिसनको भंयकर चलखेल छ । सरकारले कमिसन खाएर कुनै टेन्डर प्रक्रियाविना नै बुढी गण्डकीको ठेक्का आफूलाई मन लागेको कम्पनीलाई दियो । ६ अर्बभन्दा बढीको परियोजनाको ठेक्कामा टेन्डर गर्न नपर्ने भनेर त्यहाँभित्र पनिसरकारले कमिसन सुरक्षित गर्यो ।

निर्मला पन्त काण्डमा खुलेआम रूपमा प्रमाणहरू लुकाएर सरकारले खुला रूपमा अपराधलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । अपराधीलाई सजाय दिन सरकारले सकेन । सबैतिरबाट दबाब सिर्जना गर्दा पनि सरकारले ढाकछोप गर्यो । सुन काण्डमा पनि त्यस्तै भयो । एउटा सामान्य व्यक्तिले प्रशासनसँग नमिलीकन, प्रशासन सयन्त्रका मान्छेको मिलेमतो नभईकन, यति ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी गर्न सक्थेन । तर, सुन तस्करी काण्डलाई एउटा सामान्य व्यक्तिमा जोडेर सरकारले त्यतिकैमा सीमित राख्यो । 

नेपाल टेलिकमको ४ जीसेवा प्रकरण पनि सरकारी अकर्मण्यताको प्रमाण हो । एनसेलले त्यही ४ जी सुविधा विस्तार गर्दा जम्मा ६ अर्बले काम गर्न सक्ने, नेपाल टेलिकमलाई चाहिँ २३–२४ अर्ब लाग्ने ? यहाँ कमिसनको भंयकर चलखेल छ । सरकारले कमिसन खाएर कुनै टेन्डर प्रक्रियाविना नै बुढी गण्डकीको ठेक्का आफूलाई मन लागेको कम्पनीलाई दियो । ६ अर्बभन्दा बढीको परियोजनाको ठेक्कामा टेन्डर गर्न नपर्ने भनेर त्यहाँभित्र पनिसरकारले कमिसन सुरक्षित गर्यो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको थियो । १० प्रतिशत मात्रै काम हुन बाँकी थियो । त्यो पनि एकदमै अनिश्चित बनायो । ठेकेदारसमेत भाग्ने अवस्था आइपर्यो । 

यीलगायत सरकारले तमाम अराजकता भित्र्यायो । सिस्टमलाई नै ध्वस्त बनायो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीले सीधै हेर्ने भनेर आफूमातहतमा ल्याउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफूमातहतमा ल्याउनुभयो । सरकारी वकिलको कार्यालयलाई आफूमातहतमा ल्याउनुभयो । सेना परिचालनको निर्णय सुरक्षा परिषद्बाट गर्ने जुन पुरानो व्यवस्था थियो, त्यसलाई परिवर्तन गरेर सीधै प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गने गरी ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको छ । लोकतन्त्रप्रति यो सरकार विश्वस्त छैन भन्ने प्रमाण थपिँदै गएको स्थिति छ । 

सिके राउत विखण्डनको मुद्दा बोकेर हिँडेका व्यक्ति थिए, उनीसँग अत्यन्त अपारदर्शी, जनतालाई गुमराहमा राख्ने गरी सम्झौता गरियो । सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन् कि उनले विखण्डनको मुद्दा कार्यान्वयन गरेका हुन्, सरकारले प्रस्ट्याउन नै खोेजेन । हिंसात्मक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दै नियन्त्रित गर्ने, निषेध गर्ने कुरा स्वाभाविक छ, तर राजनीतिक विषयलाई कसैले पनि नियन्त्रित र निषेधित गर्न सक्दैन । फरक मतलाई नियन्त्रण गर्न खोजेर सरकारले लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार चल्न नचाहेको पुष्टि हुन्छ । 

राष्ट्रियताको सवालमा पनि सरकारले एकपछि अर्को गल्ती–कमजोरी गर्दै गएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको पक्षबाट हेर्दा पनि यो सरकार गलत दिशामा गएको देखिन्छ । उहाँहरूले समाजवाद ल्याउने भनेर घोषणापत्रमा लेख्नुभएको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्नुभएको छ । कर विस्तार गर्नु समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र हो ? मनपरी ढंगले कर उठाइएको छ । सरकारले जिम्मेवारीबाट बिस्तारै विमुख हुने परिस्थिति बनाइरहेको छ । शिक्षा हिजोभन्दा आज महँगो भएको छ । स्वास्थ्य महँगो भएको छ । गरिबको पहुँचबाट धेरै टाढा गइरहेको छ । व्यापार घाटा हिजोभन्दा आज बढेको छ । लगानी हिजोभन्दा आज घटेको छ । आयात हिजोभन्दा आज बढेको छ । बेरोजगारीको समस्या बढेको छ । मलेसिया गएर जनताले रोजगारी गर्ने स्थिति थियो, यो सरकार आएपछि त्यो पनि बन्द भएको छ । देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनु त परको कुरा भयो । वैदेशिक रोजगारी पनि सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको अवस्था छैन ।

सरकारले रेल ल्याउँछु भन्यो, तर रेलका निम्ति पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन । प्राविधिक अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । ती केवल चुनावी नारा मात्रै थिए भन्ने पुष्टि भएको छ । पानीजहाजको कुरा पनि स्पिकरमा सीमित भएको छ ।

यो सरकारप्रति जनतामा ठूलो आशा थियो, अहिले दिन–प्रतिदिन निराशा बढ्दै गएको छ । सरकारले काम गर्न नसकेका कारण संवैधानिक व्यवस्था अलोकप्रिय हुने खतरा बढेर गएको छ । प्रतिगमनका निम्ति तानाबाना र षड्यन्त्र गरिरहेका व्यक्तिहरूले धेरै मसला पाइरहेको स्थिति छ । सरकारले रेल ल्याउँछु भन्यो, तर रेलका निम्ति पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन । प्राविधिक अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । ती केवल चुनावी नारा मात्रै थिए भन्ने पुष्टि भएको छ । पानीजहाजको कुरा स्पिकरमा सीमित भएको छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता र नैसर्गिक अधिकारकाबारे सरकार बेखबर छ । सरकार ठूला–ठूला  भाषणमा मग्न छ । गरिबी बढिरहेको छ, तर प्रधानमन्त्री कोही पनि गरिब छैनन्, कोही नि खान नपाएर भोकै बसेको छैन, खान नपाएको मान्छे भेटे मसमक्ष ल्याइदिनुस् भनेर हावादारी गफ गरिरहनुभएको छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्यो । लगानी सम्मेलनमा सरकारले ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गरेको थियो । त्यो परियोजनामा केमिकल फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री खोल्ने भन्ने एउटा प्रस्ताव छ । त्यो कुनै निजी कम्पनीले खोल्यो भने पनि त्यसका लागि सरकारले हदैसम्म सहयोग गर्यो भने मात्रै त्यो सम्भव हुन सक्छ । किनकि त्यसका लागि प्रतिदिन तीनसय मेगावाटको बिजुली खपत हुन्छ । त्यस्तो महत्त्वाकांक्षी योजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरियो । सरकारले रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर हुने परियोजना प्रस्तुत गर्यो । त्यसको पाँच दिनपछि विकास परिषद्को बैठक भयो, स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा । तर, त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएभन्दा ठीक उल्टो बोल्नुभयो । विकास परिषद्को बैठकमा उहाँले ‘त्यो मौलाएको काँक्रो खाएर कोही पनि स्वस्थ हुँदैन । अब मौलाएको काँक्रो खान छाडौँ, अर्गानिक काँक्रो खान थालौँ’ भन्नुभयो । 

एउटा प्रधानमन्त्री, जसले लगानी सम्मेलनमा फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री खोल्ने फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएको मलले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्छ, अनि त्यसको पाँच दिनपछि मल उत्पादन गर्नु गलत छ भनेर त्यसको विरोध गर्नुहुन्छ । अनि प्रधानमन्त्रीको मानसिकता ठीक छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

एउटा प्रधानमन्त्री जसले लगानी सम्मेलनमा फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री खोल्ने भन्छ, त्यही फर्टिलाइजर फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएको मलले कृषिमा उन्नति गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्छ, अनि त्यसको पाँच दिनपछि त्यही फर्टिलाइजर फ्याक्ट्रीबाट मल उत्पादन गर्नु गलत छ, त्यस्तो गर्नहुन्न भनेर त्यसको विरोध गर्नुहुन्छ । अनि प्रधानमन्त्रीको मानसिकता ठीक छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? उहाँ पाँचथरतिर जाँदा विकास हेर्न बाजुरा जाऊ भन्नुहुन्छ । बाजुरातिर जानुभयो भने विकास हेर्न पाँचथर जाऊ भन्नुहुन्छ । पाँचथरका जनता विकास हेर्न बाजुरा जान पनि सक्दैनन् । बाजुराबाट पनि कोही विकास हेर्न पाँचथर जान सक्दैनन् । काेही गई नै हाल्यो भने पनि थाहा पाउँछ– न बाजुरामा केही भएको छ, न पाँचथरमा केही भएको छ । यस्तो गफाडी प्रधानमन्त्रीले देशमा समृद्धि ल्याउने कुनै सम्भावना छैन ।