डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी छानबिन आयोग’ ले लामो समय अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

जाँचबुझ आयोगको संयोजक गिरिशचन्द्र लालले करिब ४ महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन आइतबार (२३ वैशाख) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएका हुन् ।  डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादबारे छानबिन गर्न २४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक प्रकृतिको समिति गठन गरेको थियो । 

आयोगको सदस्यमा पूर्वन्यायाधीश लालसँगै ऊर्जा मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी थिए । आयोगलाई एक महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समय दिइएको थियो । आयोग गठन भएपछि सचिवको सरुवा, छानबिनमा बस्न सह–सचिवहरूको इन्कार लगायत कारणले आयोगको म्याद पटक–पटक थपिएको थियो । 

आयोगले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन ६ गते १ महिनालाई म्याद थप गरिएको थियो । यसपछि चैत १५ गते आयोगको म्याद पुनः १५ दिनलाई थप गरिएको थियो भने फेरि चैत ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै १ महिनालाई आयोगको म्याद थपिएको थियो । आयोगलाई २०७२ साल श्रावण देखि २०७७ असाढसम्ममा लोडसेडिङको समयमा औद्योगिक ग्राहकहरूलाई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन मार्फत आपूर्ति भएको विद्युत् मध्येको छुट भएका महसुल सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भनिएको थियो ।
  
झन्डै ९ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुलीको विषय विवादित बनिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड सेवा लिएका उद्योगको लाइन धमाधम काट्न सुरु गरेसँगै फेरि एक पटक उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद सतहमा आएको थियो । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादबारे छानबिन गर्न न्यायिक प्रकृतिको समिति गठन गरेको हो । 

यो विवाद समाधानका लागि पहिलो पटक समिति गठन गरिएको भने होइन । विभिन्न समयमा पटक–पटक समिति गठन गरी विवाद सुल्झाउने पहल भएको पाइन्छ । विभिन्न चरणमा अध्ययन अनुसन्धान भएर प्रतिवेदन तयार भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यस पटक बनेको आयोगबाट तयार प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

के छ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा ?

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन पछि झन्डै ९ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनलाई लिएर उद्योगी र प्राधिकरणबिचको विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ । २०७२ माघ देखि २०७५ बीचको अवधिको भने विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावलीमा उल्लेखित मापदण्ड पुगेको अवस्थामा हरेक दिनको प्रमाण संलग्न गरी महसुल लिन पाउने भनिएको छ । 

‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका उक्त अवधिहरूमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भइसकेको अवधि हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबैभन्दा पछिल्लो अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचना अनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको हो ।’

महसुल विवाद भएका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको र बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धीमात्र भएको पनि आयोगले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

आयोगले विद्युत् प्राधिकरण र त्यस्तो विद्युत् उपभोग गर्ने सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायीलाई आ–आफ्ना विषय राखी आवश्यक कागजात प्रमाण मागेको थियो । त्यसपछि निवेदन दिने उद्योगी, व्यवसायी, निजका प्रतिनिधि तथा कानुन व्यवसायीसँग छलफल समेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगका अध्यक्ष लालको भनाइ छ । 

साथै, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोगका प्रतिनिधिसँग पनि आयोगले छलफल गरेको थियो । साबिकको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसँग डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात माग गरी अध्ययन गरिएको तथा त्यस सम्बन्धमा प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीसँग समेत आवश्यकता अनुसार छलफल गरिएको उनी बताउँछन् । 

त्यसै गरी विद्यमान ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न मितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला, प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका प्रतिवेदन तथा सुझाव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशन तथा सुझाव समेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको उनको भनाइ छ । त्यस कारण  लामो समय देखि विवादको रूपमा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न यो प्रतिवेदन उपयोगी हुने उनको अपेक्षा छ । 

भन्छन्, ‘हामीले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा कानुन अनुसार महसुल निर्धारण हुने प्रक्रिया र त्यस्तो अधिकार प्राप्त निकायका निर्णयहरूलाई समेत ध्यानमा राखी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । अब लामो समय देखिको विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

उद्योगी व्यवसायीले तिर्ला आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बक्यौता ? 

उद्योगी–व्यवसायीले कहिले पनि बक्यौता तिर्न आनाकानी नगरेको बताउँछन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)को वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै आफूहरूले उक्त रकम नतिर्ने अडान लिएको उनी बताउँछन् । 

‘उद्योगी–व्यवसायीले कहिले पनि बक्यौता तिर्दैनौँ भनेकै छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘ उद्योगहरूलाई टिओडी मिटर नदेखाई प्राधिकरण नेतृत्वले लोकप्रियताका लागि जथाभावी बिल पठाउने, मिडियाबाजी गर्ने, उद्योगी व्यवसायीको बदनाम गर्ने काम गर्‍यो । उपभोग गरेको विद्युतको पैसा तिर्न व्यवसायी तयार छन् । तर, उपभोग नै नगरेको बिजुलीको समेत प्राधिकरणको बिल पठाएपछि यो नियमसंगत छैन भनेर हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौँ ।’

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आफूहरू तयार रहेको उपाध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । ‘आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सबै अध्ययन गर्न पाइएको छैन । हामी मिटिङ पनि बसेका छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, बाहिर सार्वजनिक भएका सूचना अनुसार हामीले पहिलादेखि भनेकै त्यही हो । प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको बिल पठाओस्, हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । प्रमाण विना हामीले कसरी भुक्तानी गर्ने ?’

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेकोले विवाद उत्पन्न भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगी–व्यवसायी, ग्राहक, संघसंगठन, सरकरी पक्ष सबैले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैले अहिलेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा उनी आशावादी छन् ।  भन्छन्, ‘समग्रमा भन्नुपर्दा यो आयोग सबैको सहमतिमा गठन भएको हो । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ भन्ने सहमति भएको छ । अब सबैले मान्नै पर्छ ।’

उद्योग मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेर यस अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन कहिले ?

आयोगले प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको थियो । मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसको ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजु महर्जन बताउँछन् । ‘आयोगले मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सिलबन्दी नै थियो,’ उनी भन्छन्, ‘सिधै हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेका छौँ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भए जस्तो लागेन । अब मन्त्रिपरिषद्मा अध्ययन  भएर पास भए पनि कार्यान्वयन हुन्छ ।’

के हो डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद ?

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा (०७२ असार) मा साधारण महसुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् दिने निर्णय गर्‍यो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने सर्त पनि थियो । सो सर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था थियो । 

सो व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गर्‍यो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गर्‍यो ।   

प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन ०७२ देखि नै लागू हुन्छ  । तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता पनि प्राधिकरणले तिर्न भनेपछि उद्योगी नतिर्ने अडानमा छन् । साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उद्योगीको दाबी छ । 

०७५ वैशाखपछि देशमा लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै उद्योगीले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै ०७५ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिको महसुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । 

त्यसबेला पहिलाको आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग स्थापना नहुँदा महसुल दर संशोधन गर्न सकिएको थिएन । पछि उक्त महसुल दर खारेज हुने गरी असार ०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छोडेको थियो । त्यसैले उनीहरू लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ ०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका थिए । उनीहरूले पहिला देखिनै प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता तिर्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।  

यो पनि पढ्नुहोस् : 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : बक्यौता छानबिनमा किन आलटाल ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : अन्ततः हारे कुलमान !

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : कुलमान र उद्योगी आ–आफ्नै अडानमा, कसरी होला समस्या समाधान ?

विद्युत् महसुल विवाद : काेराेनाकाे घाउ देखाएर माैकामा चाैका हान्ने उद्योगीकाे दाउ

अर्बौँ विद्युत् महसुल उठाउन चुक्यो प्राधिकरण, किन डराए कुलमान ?