करिब दुई महिनाअघि सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भनेका थिए, ‘विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानुनको मातहतमा ल्याउनेछु । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती म आफैँले सामना गर्नेछु ।’ 

आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि पनि उनले भनेका थिए, ‘मैले रिपोर्ट अध्ययन गरिसकेँ, गम्भीर गल्ती देखिएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइसकेँ । यो प्रकरण पुनः छानबिन गराउँछु । प्रत्येक दिन यसको रिपोर्टिङ लिएर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ आयोगको प्रतिवेदन बुझेका दिन बडो जोसका साथ यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका गृहमन्त्री अहिले आफैँ साग गलेझैँ लल्याकलुलुक भएका छन् । 

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वले १ चैत २०८० मा ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्ट बिहानै (२ चैत) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्दै बुझाए । सोही दिन साँझ मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्यो र आयोगले बुझाएको सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो । त्यसकारण पनि उनको प्रतिबद्धताले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेमा धेरैको विश्वास थियो । 

सरकारले तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयस्वरूप आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको २४ घण्टा नबित्दै सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई सिआइबीबाट सरुवा गरियो । बज्राचार्यसँगै सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न गठित टोलीको नेतृत्व सम्हालेका सिआइबीका एसपी सञ्जय थापा, डिएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई पनि सरुवा गरियो । कुँवर सुन तस्करीका अनुसन्धान अधिकारी नभए पनि जीवन चलाउनेसँग सम्पर्क देखिएपछि उनलाई समेत सरुवा गरिएको थियो । 

आयोगले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै, आयोगले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो । 

यति मात्र होइन, आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको पाँचौँ दिन पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे । उनलाई पूर्वन्यायाधीश आचार्य नेतृत्वको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । महराको नाम लामो समयदेखि नौ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिँदै आएको थियो । सिआइबीले गरेको पहिलो चरणकै अनुसन्धानमा बाबु कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुलको कनेक्सन चिनियाँ सुन तस्कर दाओजिन वाङसँग देखिएको थियो ।

यसरी सरकारले प्रतिवेदन बुझेको २४ घण्टा नबित्दै प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लग्यो । सम्भवतः कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन यति शीघ्र कार्यान्वयनमा गएको यो पहिलो घटना पनि हो । दोस्रोपटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका रविको देखिने सुधार यो नै थियो । त्यसपछि सबैले ‘वाहवाही’ गर्न थालेका थिए । तर, आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना बित्न लाग्यो, अहिले उनी मौन छन् । प्रतिवेदन बुझ्दाको समय जुन खालको आक्रामक सुरुवातको संकेत दिइएको थियो, अहिले यो प्रकरण ‘सामसुम’ छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्वरूप पक्राउ परेका महरा पनि हाजिरी जमानीमा छुटिसकेका छन् । उनी पक्राउ परेको पाँच दिनमै छुटेका हुन् । सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई हाजिरी जमानतमा छाड्न स्वीकृति दिएको हो । सिआइबीले उन्मुक्ति दिएका महरालाई मुद्दा चलाउन १० वटा आधार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । दुई महिनाको दौरानमा योबाहेक अरू कुनै काम भएको पाइँदैन । आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि कारबाही सिफारिस भएकादेखि नाम उल्लेख भएका हरेक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने लामिछानेले बताए पनि अवस्था चैतअघिको भन्दा केही फरक छैन ।

सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गरेको औँल्याए पनि सरुवा मात्रै गरिएको छ भने सुन प्रकरण अनुसन्धानमा खटिएका एसपी सञ्जयसिंह थापा र डिएसपी दुर्गा दाहालले ६० लाख रुपैयाँ मागेको, तर नपाएपछि आफूलाई प्रतिवादी बनाएको दाबी गरेका जीवन चलाउने पक्राउ परेका छैनन् । नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलले चलाउनेविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गर्दासम्म उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । 

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि फेरि अनुसन्धान, के निस्कियो निर्क्याेल ?

पूर्वन्यायाधीश आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि पनि अध्ययन गर्न एउटा समिति बनेको थियो । गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिले उक्त प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि गृह मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । उक्त समितिमा रिजालसँगै नेपाल प्रहरीका डिआइजी भीमप्रसाद ढकाल र गृह मन्त्रालयकै प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही थिए । समितिलाई पूर्वन्यायाधीश आचार्य आयोगको सिफारिसलाई अध्ययन गरेर थप कारबाही गर्न सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको थियो । 

रिजाल नेतृत्वको समितिलाई पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले गरेको भन्दा फरक सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार भने नदिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ आयोगले निजामती कर्मचारी र प्रहरी कर्मचारीको हकमा विभागीय कारबाही, निगरानीमा राख्नु, कसैलाई पुरस्कृत गर्नु भन्ने कुराहरू सिफारिस गरेको थियो । पहिलाको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार कसलाई के कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको थियो ।’

सोहीअनुसार आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसको निष्कर्ष निकालेर कानुनी दफा उल्लेख गर्दै थप कारबाहीका लागि समितिले बुँदागत रूपमा प्रस्ट्याएको उनी बताउँछन् । अब त्यसअनुसार, सम्बन्धित विभागमार्फत आयोगले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि कारबाही हुनेछ । 

‘उच्चस्तरीय सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न र कसको के गल्ती छ ? कुन ठाउँमा कसले कसरी गल्ती गरेको छ ? गल्ती भए के कारबाही गर्ने भनेर सिफारिस गर्न समिति बनेको हो,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । अब चाँडै कारबाही हुन्छ ।’ उनका अनुसार कानुनको दफा उल्लेख गरेर थप कारबाहीको जिम्मा प्रहरीलाई नै दिने गरी समितिको सिफारिस गरेको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । साथै कर्मचारी वा अन्यको हकमा पनि आफ्नै उपल्लो निकायमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ मा सामान्य र विशेष गरी दुईखाले सजायको व्यवस्था छ । सामान्यमा शारीरिक परिश्रम हुने सजाय गर्ने वा नियन्त्रणमा राख्ने, नसिहत दिने, प्रतिकुल राय लेख्ने, बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, बढीमा पाँच तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढीमा पाँच वर्ष खाईपाई आएको तलव वृद्धि घटुवा गर्ने र तल्लो पदमा घटुवा गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, विशेष सजायमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, उनीहरूलाई के कारबाही हुन्छ भनेर अहिले भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । 

सिआइबी भन्छ–‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइरहेको छ’

सुन तस्करी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिएको सिआइबीले पनि बुझेको थियो । सो प्रतिवेदन अध्ययनपछि अहिले कार्यान्वयन भइरहेको सिआइबीका प्रहरी प्रवक्ता होविन्द्र बोगटी बताउँछन् । ‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनले भनेअनुसार हामीले हाम्रो काम गरिरहेका छौँ । आयोगले भनेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, सोधपुछ गर्ने गरिरहेकै छौँ । ठ्याक्कै यति नै पक्राउ गरियो भनेर भन्न सकिन्न । तर, हामीले हाम्रो काम निरन्तर गरिरहेका छौँ ।’

अझ प्रवक्ता बोगटी थप्छन्, ‘कसैलाई पक्राउ गरेर सोधपुछ गर्नु उपलब्धि होइन । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमाथि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । अनुसन्धानमै रहेका विषय यो गर्यौं भनेर सार्वजनिक गर्न मिल्ने कुरा भएन ।’ उनका अनुसार प्रतिवेदनकै आधारमा महरालाई पक्राउ गरेर सोधपुछ गरिएको थियो भने सुन तस्करीका मुख्य नाइके भनिएका जीवन चलाउनेविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस पनि जारी भएको छ । सिआइबीको अनुरोधमा इन्टरपोलमा चलाउनेविरुद्ध नोटिस जारी भएको हो । तर, उनी हालसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने छैन कुनै सुर’

जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । तर, कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । ‘प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन् । जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन एकदमै संवेदनशील भएका कारण कार्यान्वयन पछि सार्वजनिक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।  

प्रतिवेदन बुझेको दुई महिना हुँदासम्म सार्वजनिक नहुँदा विगत दोहोरिने आशंका गर्न थालिएको छ । हुन त आशंका आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै उठेको होइन, आयोग गठनको माग उठेदेखि हुँदै आएको थियो । 

सुन तस्करी रोक्न भन्दै सरकारले पटक–पटक जाँचबुझ आयोग एवं समिति गठन गर्दै आएको छ । तर, उच्चस्तरीय छानबिन समिति र आयोगको ‘काम’ को इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेसम्म आयोग गठनको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । विगतका छानबिन समिति र आयोगका नजिरले त्यस्ता समिति तथा आयोग दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि मौजुदा नियम कानुनलाई काम गर्न नदिने र अलमल्याउने उद्देश्यका साथ गठन गर्ने गरिएको पुष्टि हुन्छ । यसअघि सरकारले २०५५ र २०७५ मा पनि सुन तस्करी काण्ड छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति र आयोग गठन गरेको थियो । तर, ती प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

यसपटक पनि विगत दोहोरिने आशंका व्यक्त गर्छन्, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी । ‘अहिलेसम्म बनेका आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक भएका छन् र कहिले कार्यान्वयन भएका छन् ?,’ प्रश्नको शैलीमा उनी भन्छन्, ‘मलाई त याद नै छैन । यो आयोग गठन गर्नु भनेको कसैलाई बचाउन र कसैलाई फसाउनका लागि हो ।’ अझ उनी थप्छन्, ‘महरालाई पनि पक्राउ गरेर छाडिसक्यो । अब अरूलाई केही गर्दैन । 

प्रतिवेदन यत्तिकै थन्क्याइन्छ । नेपालमा यस्ता आयोग धेरै बने । तर, अहिलेसम्म केही भएन, अब हुन्छ भन्ने आश पनि मलाई छैन । नेपालमा कसैलाई बचाउनु छ भने आयोग बनाइन्छ ।’ अब यो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भनेर सोच्नु नै बेकार भएको उनको तर्क छ । 

यति मात्रै होइन, गृह, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी, प्रशासनलगायत निकायले कैयौँपटक छानबिन र अनुसन्धान गरेका छन् । तर, हालसम्म न त तस्करीका नाइके पत्ता लाग्न सकेको छ न त तस्करी नै रोकिएको छ ।  

यो पनि पढ्नुहोस्...

सुन तस्करीको जाँचबुझ प्रतिवेदन : सार्वजनिक होला कि विगत दोहोरिएला ?

सुन तस्करी : अर्थमन्त्री र पूर्वउपराष्ट्रपतिसम्म पुग्न सक्लान् त गृहमन्त्री ?

कहाँ अल्झियाे सुन अनुसन्धान आयोग गठनकाे खेलाे : सत्तापक्ष झेली कि प्रतिपक्ष अर्घेलो ?

जाँचबुझ आयोग गठन : तत्कालका लागि आलटाल कि दीर्घकालीन समाधान ?

सुन प्रकरण : घटना एक, अनुसन्धानका माग अनेक !

किन आवश्यक छ सुनकाण्डको छानबिनमा उच्चस्तरीय आयोग ?