राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । दाहालले हस्तान्तरण गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । 

राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि संघीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । संसदमा छलफलपछि जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत हुनेछ । यसपटक सरकारले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय, रोजगारी र अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मुख्य प्राथमिकता राखिने, सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने, निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरिने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेलगायत विषय समेटिएका छन् ।

आर्थिक संकटको अवस्थामा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । तर, सरकारले बर्सेनि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम सत्तापक्षले ‘वाहीवाही’ गर्ने र विपक्षीले विरोध गर्ने परिपाटी छ । 

यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले महत्व दिएर छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको तर्क गर्दै आएको छ भने सत्तारुढ दलहरुले विगतको भन्दा राम्रो रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जाने दाबी गरेका छन् ।

के भन्छन् प्रतिपक्षी ?

नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत रहेको तर्क गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । लेखकले नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै देशमा रहेको आर्थिक मन्दीको बारेमा कुनै कार्यक्रम नै नरहेको बताएका हुन् ।

उनले सरकारले अर्थतन्त्रको विषयमा कमजोर प्रतिबद्धता रहेको बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत छ । कुनै नयाँ कुरा छैन । कुनै उत्साहजनक विषय छैन । सहकारी ठगीको विषयमा यत्रो कुरा उठेको छ । जनतालाई पीडा छ, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुरा आएको छैन,’ उनी भन्छन् । साथै स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने बताउने दल सरकारमा गएर धेरै भन्दा धेरै नेपालीलाई विदेश पठाउने नीति लिएर आएको पनि उनले टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेसले उठाएको सहकारी ठगीको विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको टिप्पणी गर्दै नीति तथा कार्यक्रम लामो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यहाँ राष्ट्रपतिमार्फत जे पढियो । त्यसको ठीक उल्टो उहाँहरूले क्रियाकलाप गरिरहनुभएको छ । त्यसकारण यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा रत्तिभर विश्वास छैन’, महतले भने । उनले सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश–जमिनको फरक रहेकोले नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गर्न आवश्यक नै नरहेको बताए ।

नीति तथा कार्याक्रम ‘कपी पेस्ट’ !

अर्थविद्हरूले नीति तथा कार्यक्रम केही राम्रा भए पनि नयाँ नौलो कार्यक्रम नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषय केही सकारात्मक रहे पनि अझै अपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘केही कार्यक्रम झट्ट सुन्दा राम्रा पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै कार्यक्रम पुराना नै निरन्तरता छन्, केही स्लोगन दुई/चार वर्ष नसुनेका पनि छन् । यो नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा पुराना कपी पेस्टजस्ता छन् ।’

कृषिमा आत्मनिर्भरता, कृषि लगानी दशकदेखि लिएर भूमि उपयोगका कुरा तथा काठमाडौंको भूमिगत पानी जोगाउन ‘रिचार्ज’ गर्नेलगायत कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । तर, अहिलेको आर्थिक संकट समाधानउन्मुख भने नीति तथा कार्यक्रम देखिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम परम्पराअनुसारै भएको उनको विश्लेषण छ ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषय धेरै समावेश गरिएको छैन । बन्द रहेका उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउने, खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने, ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कृषि तथा फलफूल थोकबजार सञ्चालनमा ल्याइने, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गरिनेलगायत विषय पुरानै भएको अर्थशास्त्री अधिकारीको तर्क छ । 

‘पुरानै भए पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम भन्दा फरक ढंगले बजेट आउँछ । बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल नै मिल्दैन । यसपटक पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने डर छ ।’

यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रममा राख्दैमा ती कार्यक्रम लागू हुन्छन् भन्ने छैन । तर, कस्तो बजेट आउँछ भन्ने अर्थ दिने हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम यति लामो हुनुहुँदैन । कस्तो बजेट आउँछ भन्ने सन्देश दिने खालको हुनुपर्छ । बजेटमा राख्नु भन्नुपर्ने कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, कृषिलगायत क्षेत्रमा के–के गर्ने भनेर स्पष्ट पारेको भए राम्रो हुने थियो । अब नीति तथा कार्यक्रमजस्तो आए पनि आउने बजेटलाई सुशासन प्रवर्द्धनका योजनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । पुँजीगत खर्चको विन्यास र कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलतालाई तोड्ने गरी कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘एकैपटक सबैतिर हात हालेर हुँदैन । तुरुन्तै प्रतिफल दिनसक्ने र मुलकुलाई आर्थिक रुपमा एकीकरण गर्नसक्ने २–३ वटा ठूला परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मानेर सरकारले त्यतै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तीन वर्षभित्र त्यस्ता परियोजनाको निर्माण सक्ने गरी अब बजेट आउनुपर्छ ।’ कम र ढिला प्रतिफल दिने आयोजनालाई केही वर्ष रोकेर भए पनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सधारका गर्न सक्ने परियोजनाको विकास नै अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । 

अर्थतन्त्रका हरेक गतिविधि एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । एउटामा समस्या आउँदा अर्कोमा त्यसको समस्या देखिन्छ । त्यसकारण सरकारले अर्थतन्त्रमाथि उकास्न लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । बजेट भनेको आर्थिक र राजनीतिक डकुमेन्ट हो । तर, हालसम्म आर्थिक डकुमेन्टलाई भन्दा राजनीतिक डकुमेन्टलाई प्रोत्साहन दिएको पाइन्छ । 

अब आउने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक डकुमेन्टका कार्यक्रम आउँदै नआएका पनि होइन’ उनी भन्छन्, ‘तर, वास्तविकताभन्दा टाढा रहेर बजेट ल्याइन्छ । कार्यान्वयनको पाटो एकदमै फितलो छ । अबको बजेटले यी पाटोमा सुधार गर्दै जाने हुनुपर्छ ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक रुपान्तरणको मार्ग पहिल्याउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । 

बजेटको आकार बढाउनुहुँदैन : महासंघ​

यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नीति तथा कार्यक्रमअनुरुपको बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझावहरू समेटिएको भन्दै उनले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नीति तथा कार्यक्रम अनुरुपको बजेट आवश्यक रहने बताएका हुन् । 

‘अब बजेटको आकार बढाउनुहुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रमअनुरुपको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । उत्पादन र खपत नकारात्मक अवस्थामा रहेको बेलामा सरकारले व्यवसायीको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्यो । सबै विषय समेटेर बजेट ल्याउन आवश्यक छ ।’

साथै अध्यक्ष ढकालले मौद्रिक नीति र बजेटको तालमेल नमिलेको पनि तर्क गरे । उनले भने, ‘मौद्रिक नीति र बजेटको तालमेल मिलेन, मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो वा सहज बनाउनुपर्छ । बैंकिङ लोनलाई पनि सहजीकरण आवश्यक छ । लोकल उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भयो भने पनि यसलाई बजारमा ल्याउन सकियो भने राम्रो हुन्छ ।’ उनका अनुसार विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रामा सम्वोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले आगामी बजेट ल्याउँदा यी कुरामा ध्यान पुर्याउन उनी सुझाब दिन्छन् । 

‘नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आउँछ’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएका विषय बजेटमा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आउने बताएका हुन् । उनले नीति र कार्यक्रमलाई बजेटबाट समेट्न हरप्रयास लाग्ने पनि उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री पुनले स्लो डाउनमा रहेको आर्थिक अवस्थालाई सरकारले चलायमान बनाउने र सबैको मनोबल उच्च बनाउने बजेट ल्याउने बताए । साथै उनले मुलुकमा व्यवसाय र उद्यममैत्री वातावरण बनाउने नीति सरकारको रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतामा सुधार ल्याउन सकिने बताए । 

‘सरकार नियमभित्र यथार्थको धरातलमा बसेर अधिकतम राम्रो बजेट ल्याउन कोसिस गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री पुन भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले राम्रो कोसिस गरेको भन्ने गराउने गरी बजेट आउँछ । करका नीतिहरु मुलुकको उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण हुने गरी बजेट आउँछ ।’

शिथिल रहेका क्षेत्रलाई केही चलायमान बनाउन प्राथमिकता दिने भन्दै  उनले सरकार नयाँ करका दर लागू गर्नेभन्दा पनि करको दायरा बढाउने बताए ।