स्याङ्जा– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सर्वोच अदालतकै फैसला आए पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी छिन् । गृहजिल्ला स्याङ्जाको चापाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रम्मा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कसैले पनि यस्तो सपना नदेख्न चेतावनीसमेत दिइन् ।

आफ्नो एउटै उद्देश्य मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने गरेका बेथितिको अन्त्य गर्नु रहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले यो वा त्यो बहानामा नअल्झिने अडान व्यक्त गरिन् । कसैले यताउता केही गरेर प्रभावमा पार्ने सोचेको छ भने त्यो ठूलो भुल हुने मन्त्री अर्यालको चेतावनी छ । 

जनताको सम्पत्ति धरापमा पार्न नहुने भन्दै मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयमा रहेका श्रेस्तालाई कप्युटर प्रणालीमा सुरक्षित राख्न पुराना कागजपत्र स्क्यानिङ गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिइन् । 

मालपोत र नापी कार्यालको कामकारबाहीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको बताउँदै उनले आफूले चाहेजति काम अझै नभए पनि धेरै सुधार भएको बताइन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शौचालयमा हुने गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । 

‘अब बन्ने कार्यालय सबै एकै ठाउँमा राखिने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको काम देखिने खालको भयो भने जनतालाई दुःख पनि हुँदैन र कोठैपिच्छे हुने ढिलासुस्ती र आनाकानीको पनि अन्त्य हुन्छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । 

मन्त्रालयले सहकारीको भित्रभित्रै अनुगमन गरेको जानकारी दिँदै उनले आगामी पाँच वर्षभित्र सहकारीको संख्या ५० प्रतिशतमा झार्ने बताइन् । 

‘सहकारी जुन उद्देश्यले खोलिएको हो, सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । खालि पैसा राख्ने र ऋण दिने कामले मात्रै पुग्दैन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अब उत्पादनसँगै जनताको सुख–दुःखसँग सहकारी जोडिनुपर्छ ।’

मन्त्री अर्यालले चापाकोटसँगै सिंगो जिल्लाको विकासका लागि आफू सधैँ लाग्ने बताउँदै स्थानीय स्तरमा पनि विकासका काममा साझा सहमति गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।