नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष नेत्र चापागाईँले विगत पाँच दिनदेखि वालबिकास शिक्षा सुधारको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । 

उनी माइतीघर मण्डलामा ‘शैक्षिक अवसर सबैलाई बराबर, गुणस्तरीय शिक्षाको आधार इसिडी शिक्षामा सुधार’लगायतका नारासहितको प्लेकार्ड लिएर विद्यार्थी र शिक्षकहरूको हकहितका निम्ति उभिएर विरोध गरिरहेका छन् । उनले आगामी बजेटमा शिक्षकहरूको तलब बढाउने कुराको ग्यारेन्टी नभएसम्म शान्त नबस्ने बताएका छन् । 

आन्दोलन स्थलमै पुगेकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता लिएर आउन आग्रह समेत गरेका छन् । 

उनले भने, ‘शिक्षकहरूको तलब बजेटमार्फत बढाउने कुराको ग्यारेन्टी नभएसम्म म बस्दिनँ । तपाईँको आग्रहप्रति मेरो सम्मान छ । अर्को भनेको बच्चाहरूको खाजा १५ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यो मान्य हुँदैन । खाजा खर्च ५० रुपैयाँ बनाउनुपर्छ ।’ 

निबन्ध जस्तो नीति कार्यक्रमप्रति आफू सन्तुष्ट नभएको पनि उनको भनाई छ । उनले भने, ‘अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग बसेर यो कुराको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भने समझदारी गरेर आन्दोलन छोड्न तयार छु । सक्नुहुन्न भने अर्थमन्त्रीसँग बस्ने वातावरण शिक्षा मन्त्रालयले बनाइदियोस् म उहाँसँग बसेर कुरा गर्न तयार छु ।’

उनले अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय खोल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले भने, ‘अटिजमको बालबालिकाहरूको जे समस्या छ र यो सातै प्रदेशमा बजेट मार्फत अटिजम भएको बालबालिकाहरूलाई एउटा स्कुल खोल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपालमा काउन्सिलर र अटिजममा थेरापी गर्ने कसैको पनि लाइसेन्स नभएको भन्दै अटिजम काउन्सिलरहरुको लागि इजाजत पत्रको व्यवस्था गर्न लागिरहेको बताइन् । 

जति नै भौतिक पूर्वाधार भए पनि त्यहाँ पढाउने शिक्षक नभएपछि त्यसको काम नहुने भन्दै यसमा आफू एकदमै गम्भीर भएर लागिसकेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । नेपालमा न काउन्सिलरहरुको लागि लाइसेन्सिङ् छ, न अटिजमका लागि थेरापी गर्नेहरूको लाइसेन्सिङ् छ । जबसम्म लाइसेन्सको व्यवस्था आउँदैन, त्यति बेलासम्म समस्या समाधान हुँदैन । सबैभन्दा पहिला यसलाई समाधान गर्नुपर्‍यो, सबै विषयमा हामी छलफलमा छौ । विज्ञहरू राखिसकेका छौ र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग पनि म बसिसकेको छु ।’

शिक्षा क्षेत्रमा धेरै नै नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले संसदमा अड्किएको शिक्षा ऐनमा हाल उठेका विषयको सम्बोधन हुनसक्छ । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी विद्यालयलाई राम्रो र स्तरीय नबनाएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने बताइन ।