logo-img

‘सरकारले भनेजस्तो अर्थतन्त्र सुधारको अनुभूति व्यवसायीलाई भएको छैन’

सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्य र प्रतिवेदनहरूले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्ने देखाउँछन् । तर उद्योगी व्यवसायीहरू भने आर्थिक सङ्कटबाट माथि उठ्न नसकेको भनिरहेका छन् । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा र निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौँ रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार व्यवसायीलाई परेको गुनासो छ । 

पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले महँगो घर भाडाका कारण समेत साना तथा मझौला व्यवसाय प्रभावित बनेको गुनासो गर्दै आएका छन् । काठमाडौंसहित देशका ठूल–ठूलो व्यापारिक सहरहरूमा समेत सटरहरू खाली हुँदै छन् । 

यस्तोमा मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरका व्यवसायी एवम् जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार महासेठ भने सरकारले अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने गरी काम गर्न नसकेको बताउँछन् । यही सेरोफेरोमा नेपालको अर्थतन्त्र, मधेस प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या र समाधानका उपायमा केन्द्रित भएर अध्यक्ष महासेठसँग गरिएको कुराकानी :

सरकारले अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्दै आएको छ । त्यस्तै तथ्याङ्कहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । मधेसमा समग्र अवस्था के हो ? व्यवसायीहरूले यो कुरालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ? 

सरकारले कुन हिसाबले आङ्कलन गर्छ, यकिन भएन । तर, मधेसमा उद्योगी व्यवसायीको अवस्था खराब छ । किनभने आर्थिक रूपमा अहिले चलिआएको इकोसिस्टम नै ब्रेक भएको जस्तो अवस्था आएको छ । त्यसो हुनुमा सरकार आफैँमा कारक तत्त्व हो र कतिपय अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी आफ्नै गल्ती र कमीकमजोरीको कारणले पनि यो अवस्था आएको हो । सरकारले गर्ने प्रक्षेपणहरूमा आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख हुँदै गएको हुन सक्छ । तर, उद्योगी व्यवसायीको अवस्था ठिक छैन ।

यसलाई पनि ट्रेडिङ व्यवसायी र उद्योग गरेर बुझ्न उपयुक्त होला । ट्रेडिङ व्यवसायीले भुईँचालो र कोभिड महामारीको समय झन्डै नौ महिना खेपेको लकडाउन तथा मधेसका जिल्लाहरूमा भएका विभिन्न आन्दोलन र बन्दको कारण साढे तीन वर्ष त सटर बन्दै गरे । त्यसपछि पनि जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र त विकास निर्माण (बाटो विस्तार र सडक फराकिलो बनाउने) कार्यले गर्दा त्यसको मूल्य यहाँको स्थानीय व्यवसायीले चुकाउन परेको छ ।  निरन्तर रूपमा व्यवसाय सञ्चालन हुनै पाएका छैनन् ।



अर्को भनेको कोभिड भन्दा पहिले यहाँका बैंकहरूले राम्रा व्यवसायीलाई म्यानुपुलेट गरेर चाहिने भन्दा बढी कर्जा दिएका रहेछन् । दिनेले दिएपछि लिनेले लिएर त्यो उत्पादनमुखी भन्दा धेरै घर जग्गा र लग्जरीमा खर्च गरे । उनीहरूले व्यवसाय राम्ररी चलेको बेलामा चाहिने भन्दा धेरै ऋण लिएपछि महामारी आएर व्यवसाय ठप्प भयो । उता बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढाउन थाले । ८/९ प्रतिशतमा लिएको लोन तिर्ने बेलामा १६ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यी कारणहरुले गर्दा व्यवसायीहरू एकातिर ब्याजको भार अर्कातिर व्यवसाय उति नचल्ने मारमा परेका छन् । मधेसमा ५० प्रतिशत व्यवसायीहरूको अवस्था दयनीय छ । 

तपाईँले मधेसमा कोरोनापछि नै व्यवसायीहरूको अवस्था राम्रो नभएको दृष्टान्त सुनाउनु भयो । मैले यसो बाटोमा पर्ने व्यवसायीसँग बुझ्दा उहाँहरूमध्ये धेरैले रेन्टको समस्या सुनाउनुभयो । अहिले कोरोना सकिएको पनि लामो समय भइसकेको छ, यसमा व्यवसायीका समस्या र आफ्ना कमीकमजोरीहरू के–के छन् ? 



यो सटर भाडाको कुरा गर्दा उहाँहरूले विगतमा व्यवसाय चल्दा खुसी–खुसी तिरिराखेकै अवस्था हो । व्यवसायीहरूको पनि हेर्ने बुझ्ने आ–आफ्नै दायरा हुन्छ । उहाँहरूले भाडा महँगो भयो भन्नुको प्रमुख कारण के भने १५७० किलोमिटरको तराईसँग जोडिएको भारतीय सीमा नाका हो । भारतीय सिमानाको कारण राज्यको निकायले नै तस्करी गराउने रहेछन् । त्यो कसरी भने १५ सय ७० किलोमिटर बोर्डर वरपर पर्ने १८ देखि २० किलोमिटरमा व्यवसाय गर्नेहरूको हेर्ने हो भने अवस्था उस्तै पाउनुहुन्छ रेन्टको । 

अर्को भनेको सरकार नै भइहाल्यो । सरकारले चालु पुँजी कर्जा माग निर्देशन २०८९ ल्याउँदा यस्तो नीतिहरू ल्याइयो कि १०० को स्पिडमा गुडिरहेको गाडी अचानक ब्रेक लगाउँदा पल्टिएको जस्तो अवस्था व्यवसायीको बन्यो । सरकार नीति रणनीति बनाउँदा खाली युरोप अमेरिकाको नक्कल गर्न खोज्छ । तर वास्तविक धरातलमा रहेका व्यवसायीको समस्या र अवस्थाको आङ्कलन गर्न चुकेको हुन्छ । नीतिले व्यवसायीलाई छुँदैन, उता सरकारका मन्त्रीहरू सत्ता बचाउनमा व्यस्त हुन्छन्, राम्रा काम गर्ने इफोर्ट त्यतै सकिन्छ । 

तपाईँले अस्थिर सरकारका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण राम्रो भएन भन्न खोज्नुभएको हो ? 

पछिल्लो समय तपाई हामीले देखेकै कुरा हो । सरकारको ढुकुटीमा रहेको विकास बजेटलाई समेत सरकारले खर्च गर्न सकेको देखिएन । प्रदेश सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै छ, २०/२१ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्छन् । असार मसान्तसम्म पुग्दा त्यो मुस्किलले ७० प्रतिशत माथि पुग्छ । एक वर्षमा खर्च नभएको विकास बाजेट एक महिनामै तीन गुणा खर्च प्रतिशत बढ्छ । त्यही सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार । सबैभन्दा पहिला देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सरकार स्वयं र मातहतका निकायसँगै नागरिक पनि अनुशासित बन्नुपर्छ ।

कोरोनाकालमा तपाई जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष बन्नुभयो । व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न के–के पहल गर्नुभयो त ? 

तत्कालीन समयमा वैशाख १ गते हाम्रो समूहले शपथ लिएको १९ गतेबाट यहाँ लकडाउन भइहाल्यो । त्यति बेला कोरोनाको अवस्था यहाँ भयावह बनिसकेको थियो । तत्कालीन सिडिओले निजी क्षेत्रलाई एक गरेर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री देखि स्वास्थ्यकर्मी र अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्न छलफल भयो । तर, त्यसका लागि निजी क्षेत्र तयार भएन । तर हामीले समन्वय गरेपछि निजी अस्पतालहरूले २४ घण्टाभित्र २३६ बेड उपलब्ध गराए । 

बेड उपलब्ध गराउना साथ अक्सिजनको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीलाई नै दिइयो । एक दिनमा साढे चार सय सिलिण्डर अक्सिजन डिमान्ड हुन्थ्यो । साढे तीन सय सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन क्षमताको एउटा मात्र प्लान्ट थियो यहाँ । माग र उत्पादनबीचको सन्तुलन मिलाउन हामीले नै बाहिरबाट अक्सिजन ल्याएर यहाँका नागरिकको जीवन रक्षार्थ काम गर्ने अवसर पाएका थियौँ । त्यति बेला जनकपुर धामभित्र रहेका अस्पतालहरूको चुस्त व्यवस्थापनमा मिलाएर यहाँ एक जना नागरिकलाई पनि अक्सिजनको अभावमा मर्न दिएनौँ । 

अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई टार्नका लागि चाहिँ के गरिरहनुभएको छ ? 

अहिले त राज्यकै आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको बेला छ । यस्तोमा धराशायी बनेको व्यवसायलाई कसरी स्थिर र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ? हामीले त्यसमा काम गर्नुपर्ने छ । महँगो घर भाडाको समस्या छ । संघीय सरकार देखि स्थानीय सरकारसम्म घर भाडा कन्ट्रोल गर्ने नीति कानुन छैन । अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ निरीह हुनेबाहेक के गर्न सक्छ र ? हामीले हात जोडेर आग्रह गर्नेबाहेक अरू के नै गर्न सक्छौँ र ? अर्को भनेको सरकारसँग भएको निजी क्षेत्रको (ठेकेदारहरूको ७० अर्ब) पैसा मार्केटमा पठाइदिने मात्रै हो भने पनि बिग्रिएको वित्तीय इकोसिस्टम बिस्तारै बन्न थाल्छ ।

सरकारको ढुकुटीमा जुन विकास बजेट छ, त्यसलाई सरकारले मर्यादित तवरले खर्च गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै, हाम्रो जिडिपीको ४१ प्रतिशत देशको लोन पुगिसकेको छ । देश टाट पल्टिने परिस्थितिमा छ, यस्तोमा सबै राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा बसेर सर्वदलीय सहमतिको ५ देखि १० वर्षे सरकार बनाएर अगाडि जानुपर्छ । यस्तै सरकारले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

२०३५ सम्मको दीर्घकालीन  योजना बनाएर अघि बढेको सरकारले विदेशीको मात्र होइन आम नेपाली नागरिकसँग भएको पैसा समेत लगानीको रूपमा ल्याउन सक्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । २० हजार मेगावाट मात्रै जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हो र त्यसलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिएर नेपालीको भान्सा विद्युत्मय बनाउन सक्ने हो भने त्यसले एलपीजी ग्याँसलाई विस्थापन गर्न सक्छ । देशभित्र बिजुलीको खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेबापत बाहिर जाने खर्बौँ पैसा बचाउन सकिन्छ,अनि बढी भएको विद्युत् बाहिर बचौँ । 

सरकारले नीति कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । अब बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सरकारसँग कस्तो अपेक्षा छ ? 

यसअघि कर सुधार प्रणाली आयोग गठन भएको छ । त्यसमार्फत मधेस प्रदेशका विभिन्न १८ वटा उद्योगी व्यवसायीसँग आबद्ध संघका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशको तर्फबाट पन्ध्र बुँदे सुझाव पेस गरेका थियौँ । त्यसमा तीन वटा कुरा गम्भीर छन् । एउटा सरकारले क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्‍यो भनेका छौँ । त्यो भनेको भारतमा पनि छ । हामीले ग्राहकलाई उधारोमा सामान बेचेका छौँ भने पनि बिल काट्दा सरकारलाई १३ प्रतिशत नगद तिरिसकेका हुन्छौँ । 

तर उधारो लिएकाबाट रकम उठाउने कुनै कानुन छैन । बजारमा उधारोमा गएको सामानको पैसा उठाउनै सकिँदैन । ४५ प्रतिशत सामान नेपालमा राजस्व छलीमार्फत भित्रिराखेको छ, त्यो सरकारलाई पनि थाहा छ, डाटा छ सरकारसँग । सरकारका सरोकारवाला निकायहरूको मिलेमतोबिना कर छली सम्भव नै छैन । त्यसैले भन्सार नीति परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ र क्रेडिट एक्ट पनि ल्याउनुपर्छ ।  

  • प्रकाशित मिति : जेठ ९, २०८१ बुधबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया