प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालका पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालीमा असर पुगेको र जलवायु–प्रेरित प्रकोपले गम्भीर रूपमा असर गरेको भन्दै नेपालले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बुधबार काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा आयोजित ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय देशहरूका नागरिकमा देखा परेको भयावह अवस्थाको सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिकहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले थपेका छन् ‘जोडदारसँग हामी न्यायको माग गर्दछौँ ।’
स्थानीय नेतृत्वमा विज्ञानमा आधारित पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै दाहालले समान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘हामी पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, स्वदेशी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ ।’
नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सन् २०४५ सम्ममा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताएका छन् ।
‘स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी जलविद्युत सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ । पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दै छौँ,’ दाहालले भनेका छन् ।
दाहालले पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाहरूको संरक्षणका साथै जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन सबैलाई एक हुन आग्रह पनि गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘पर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔँ । पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन प्रयास गरौँ ।’
उक्त संवादले पर्वतीय देशहरूका सरकारहरू र सरोकारवाला निकायहरूलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवहरू साझेदारी गर्ने विश्वास दाहालको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजना गरेको ‘हिमाल, जनता र जलवायुमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद’ कार्यक्रममा २५ देशका ५० भन्दा बढी विषयगत विज्ञहरूको सहभागिता रहनुका साथै २०० प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई दिन सम्म काठमाडौंमा चल्ने संवादको निष्कर्षलाई एसबिएएसटिएका अध्यक्ष भिरुयल्सलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।