बजेट बन्ने समयमा सधैं जसो बहसमा नछुट्ने विषय हो, कृषि क्षेत्र । तर, जति बहस गरे पनि हालसम्म कृषि क्षेत्र माथि उठ्न सकेको छैन । बजेटमा कृषि क्रान्तिका कुरा त गरिन्छ तर, कार्यान्वयनमा फितलो छ । 

सदाझैं सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिका धेरै कुरालाई समेटेको छ । सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र कृषि तथा खाद्य उद्यमलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ । 

हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा अब त केही हुन्छ कि भन्ने जस्तो भान हुन्छ । तर, ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँदैन । घोषणा भाषणमै सीमित हुने गरेको छ । कृषिको समृद्धिबाट मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव भएको विज्ञले बताउँदै आएका छन् । वर्तमान नेपालको अवस्था भनेको गरिबी, बेरोजगारी अशिक्षा र परनिर्भरता र असमानता हो । यसबाट मुक्त हुनु नै समृद्धि हो । त्यसका लागि कृषिको समृद्धि आवश्यक छ । 

सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई नै बजेटमा प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् । बिहीबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कृषि क्षेत्रले पर्याप्त लाभ लिन सक्ने बताएका हुन् । 

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई कसरी समेटियो ?

हरेक वर्ष जस्तै यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिका विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा कृषिका नारा नै नाराले सजिएको सुन्दा राम्रै सुनिन्छ । यस पटक पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको भनाई छ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने पनि कार्यक्रममा भनिएको छ । ​

यस्तै, प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनःसंरचना गरिने तथा बाली लगाउनु पूर्व नै कृषकहरूलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । 

कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवम् चक्लाबन्दी गरिने, छरिएर रहेका कृषिभूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरिने तथा कृषियोग्य जमिनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यस्तै, बिउबिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय जातका बालीहरू दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवर्द्धन गरिने देखि लिएर कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेसम्म जनाइएको छ । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइन, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिने, उत्पादन, उत्पादकत्व र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिने, कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिने, कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू किसानका समस्या र बजारको मागअनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइने, सङ्घीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । 

किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिइने, किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिने, कृषि क्षेत्रका सेवासुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइने तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानलक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । 

बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई कसरी समेट्नु पर्छ ?

सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर, यस नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको कृषिको सन्दर्भ, समस्या, चुनौती र सुधारका लागि उपयुक्त प्रस्तावमा प्रष्ट ढाँचा प्रस्तुत गर्न सकेको तर्क गर्छन्, कृषि विज्ञ कृष्ण प्रसाद पौडेल । ‘सरकारले ल्याएका सुधारात्मक देखिने प्रस्ताव पनि उधारो बाचामा मात्र सीमित छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने कृषिको मार्गचित्र र प्रस्तावित कृषि इकोसिस्टम ढाँचा विकास गर्ने कार्ययोजना अमूर्त छ ।’

मुलुकको संकटग्रस्त कृषि क्षेत्रका समस्या अथाहा छन् । खासगरी किसान पलायन, समयमा मलखाद नपाउनु, माटो तथा पानी पुनर्भरण, मूल्य, बजारलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न त परै जाओस् यो नीति तथा कार्यक्रम यी समस्यालाई आत्मसात् समेत गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले कृषि सपार्ने खासै नयाँ प्रस्ताव गरेको छैन ।  कृषि सपार्न चकलाबन्दी खेती विस्तार गर्ने, सिँचाइ उपलब्ध गराउने कुरा सदाबहार कथ्य हुन् । 

स्थानीय बालीको तथ्यांक राख्ने प्रविधि हस्तान्तरणका लागि सीपमूलक तालिम र प्राविधिक सहयोग, कृषि बजारको पहुँच र विस्तारदेखि नस्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार लगायत योजना नयाँ बोतलका पुराना रक्सीका उखान जस्तो भएको उनको तर्क छ ।

त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा कृषि क्षेत्रको बजेटलाई वृद्धि गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कृषि प्रवर्तन गर्न सरकारको लगानी नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक वर्ष कृषिमा बजेट त बढिरहेको छ । तर, मलखादमै धेरै खर्च हुन्छ । त्यसकारण पनि धेरै कार्यक्रम घोषणा गर्नुको औचित्य नै छैन ।’

मुख्य–मुख्य किसानमुखि कार्यक्रमलाई स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कृषिका उद्यम गर्ने नाममा बिचौलिया, बजारियालाई सहायता गर्ने भन्नेबाट आयो । तर, संसारभरिको कृषि ध्वस्त हुनुको कारण ठूला व्यापारीलाई कृषि जिम्मा लगाएर नै हो । अबको बजेटले यो विषयलाई मनन गर्नुपर्छ । जति पनि कृषिका कार्यक्रम छन्, सबै स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ ।’

कृषि क्षेत्रलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक कृषि उपजको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको प्रवर्द्धन गर्नु पहिलो दायित्व हो । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई क्रमशः प्रकृति मैत्री बनाउँदै कृषि तथा साना पशुपक्षी जन्य प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी मुलुकमा भइरहेको खानेकुरा लगायत कृषिजन्य आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ । 

यस्तै, दिगो कृषि विकासका मापदण्डका आधारमा खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउन पर्यावरणीय कृषि विकासको ढाँचामा आधारित कृषि पद्धति अपनाउन र सोही अनुरूपका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका साथै तत्कालै कृत्रिम रसायन तथा रसायनमा आधारित विषादीहरूबाट कृषि क्षेत्र लगायत मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमन, अभिमुखीकरण र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटले समेट्नु पर्ने उनको सुझाव छ । 

त्यसैगरी अहिले भइरहेको रसायन र विषादीमा रोक लगाउँदै यी क्षेत्रमा रासायनिक मल अनुदान कटौती गर्ने प्रांगारिक मल, गोठ सुधार, कम्पोष्ट मल र जैविक मल र विषादी बनाउन आवश्यक प्रविधि र क्षमताको विकास गर्ने, यो प्रणालीलाई उन्नत र तत्कालै एक स्वायत्त संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको पनि उनी बताउँछन् । 

यस्तै, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. योगेन्द्र कार्की पनि  कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणसँगसँगै नयाँ प्रविधिको विषयलाई पनि बजेटमा समेट्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हिजो उत्पादनलाई मात्र ध्यान दिएका थियौँ भने अब बजारीकरणलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयतापछि तीन तहको सरकार छ । अब संघीय सरकारले कृषिका कार्यक्रम गर्ने भन्दा पनि नियमन, गुणस्तर र समन्वयका साथै उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार कृषिलाई सधैं कम बजेट छुट्याइन्छ । अब कृषि क्षेत्रले गरेको योगदानको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।  यदि बजेट वृद्धि गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामी ३–४ वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने उनको भनाइ छ । साथै सरकारले हरेक वर्ष अनुदानमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । तर, किसानले जति लाभ लिनु पर्ने हो, त्यति लिएको पाइँदैन । त्यसकारण  अनुदानको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अनुदान दिनु आफैंमा गलत होइन,’ उनी भन्छन्, ‘चीन, भारतलगायत विकसित देशहरूले पनि सिँचाई, बिजुली, बिउ, मललगायतमा अनुदान दिँदै आएको छ । त्यहाँ अनुदानको कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी छ । तर, हाम्रोमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । साना र सिमान्तकृत किसानलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनुदान दिनुपर्छ ।’

यस्तै, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि ऋण र बीमा आवश्यक हुन्छ । तर, साना तथा सिमान्तकृत किसानको पहुँचमा कृषि ऋण तथा बीमा  पुग्न सकेको छैन । उनी भन्छन्, ‘जुन आकारको कृषि ऋण गइरहेको छ, त्यो सबै झोलामा फाइल बोक्नेहरूले मात्र पाइरहेका छन् । अब कृषि ऋणको पहुँचलाई बढाएर सबै साना र सिमान्तकृत कृषकहरूको पहुँचमा पुर्याउनु पर्यो । बिना धितो किसानले सहज रुपमा ऋण पाउने वातावरण सरकारले बजेट कार्यक्रम मार्फत बनाइ दिनुपर्यो । कृषि ऋणसँगसँगै कृषि वीमालाई कसरी हुन्छ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

यस्तै, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने सरकारको सधैंको नारा हो । तर, त्यसका लागि किसानलाई बिउ, बेर्ना, बिरुवा, माछाका भुरा र गुणस्तरीय ब्रिड उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यी कुरालाई सरकारले बजेट मार्फत नै सम्बोधन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. कार्की बताउँछन् । यस्तै, गुणस्तर र बजारीकरणमा सरकारले एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ । कुन उत्पादन कहाँ पठाउने र विदेश निर्यात गर्ने चिया, कफी, अलैंची,अदुवा, बेसार,मह लगायत वस्तुको गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ । नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात गर्न एकदमै गाह्रो छ । यसरी निर्यात गर्दा आइपर्ने समस्यालाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

उनका अनुसार सरकारले कुन कुन बालीमा ‘बाइ ब्याक ग्यारेन्टी’ गर्ने भनेर तोक्नुपर्छ । ‘स्थानीय निकायले आफ्नो गाउँपालिकामा भएको मध्ये एउटा मात्र बालीलाई ‘बाई ब्याकको ग्यारेन्टी’ गरिदियोस्,’ उनी बताउँछन्, ‘। जस्तो : कुनै गाउँपालिकाले कोदोको मात्र गरिदियोस्, कुनैले फापर, कुनैले काउलीको मात्र गरिदियोस् । र, उक्त गाउँपालिकाले नै किसानको बारीदेखि नै उत्पादन किनिदियोस् । भारत लगायतका विकसित देशहरूमा पनि यही व्यवस्था छ । अब नेपालमा पनि मूल्य कम भएको समयमा किसानको उत्पादन सरकारले किनिदिने व्यवस्था गर्नुपर्यो । सरकारले किन्छौँ भनेर घोषणा गरेर मात्र भएन । समर्थन मूल्य तोकेर मात्र भएन ।’

त्यसैगरी, सरकारले बजेट मार्फत नै उत्पादन भएको वस्तुलाई स्टोरेज गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । ठूला–ठूला आधुनिक स्टोरेजहरू सरकारले ठाउँ ठाउँमा खोलिदिनु पर्ने उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘सरकारले स्टोरेजको सुविधा किसानलाई उपलब्ध गराउने हो भने धेरै मानिस कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । खाद्यान्न मात्र होइन, फलफूल तथा तरकारीका लागि कोल्ड स्टोर ठाउँ–ठाउँमा खोल्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । तर, हालसम्म सरकारले कोल्ड स्टोर र स्टोरेज हाउस निर्माणमा ध्यानै दिएको छैन । जसका कारण किसानले मूल्य नपाएर/बिक्री नभएर खाद्यान्न सडकमा फाल्नु पर्ने अवस्था छ ।’ 

यस्तै, सिँचाई बिना बाली उत्पादन सम्भव छैन । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा हाल ३५–३७ प्रतिशत खेती योग्य जमिनमा मात्र सिँचाई पुगेको छ । त्यसकारण साना, ठूला र मझौला सिँचाई फाट–फाटमा पुर्याउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानले खेती गर्न पाएका छैनन् । खेतीयोग्य जमिनमा पानी पुर्याउन कुलो, नहरलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो ।’

यस्तै, अबको अवस्थामा युवाले जस्तो कृषिमा क्रान्ति कसैले ल्याउन सक्दैन । अबको कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर क्रान्ति गर्ने भनेको युवाले मात्र हो । अबको कृषि नवीनतम् प्रविधि बिना असम्भव छ । प्रविधिलाई युवाले नजिकबाट बुझेका छन् । युवाले सामाजिक सञ्जाल हेरेर मात्रै पनि कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले बाटो देखाइदिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

तर, हालसम्म जति पनि कृषिका कार्यक्रम आएका छन्, सबै वास्तविकता भन्दा धेरै पर छन् । अध्ययन,अनुसन्धान नै नभइ कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । केही राम्रा कार्यक्रम पनि सरकारले कार्यान्वयन भन्दा पनि कागजमा सीमित बनाएको छ । कागजमा भन्दा पनि कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषिलाई व्यावसायिक, मर्यादित, नाफा मूलक र सम्मान जनक पेसा बनाउनु अर्को आवश्यकता हो ।