logo-img

सरकारको स्वास्थ्य नीति : कार्यान्वयनमा चुनौती
पुरानै योजनालाई निरन्तरता, अधिकांश कार्यक्रम अलपत्र

सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संसद्मा पेस गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रायः पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । 
नियमित प्रक्रियामा हुने विषयलाई समेत नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

तथापि नीतिगत रूपमा नै निर्णय गरेर काम गर्नुपर्ने कैयौँ विषय भने नीति तथा कार्यक्रममा खासै समेटिएको देखिँदैन । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश विषयवस्तु प्रायः अघिल्लोपटकका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका थिए । 



राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा जेठ १ गते २०८१÷०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउन स्वास्थ्य सेवालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउने मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालमा विद्युतीय रेकर्ड प्रणालीदेखि योग र आयुर्वेदसम्मका विषयलाई स्थान दिइएको छ । यससँगै यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका केही विषयवस्तु भने महत्वाकांक्षी पनि देखिन्छन् । 

ज्येष्ठ नागरिकलाई घरैमा स्वास्थ्य परीक्षण

ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवार र समाजको भूमिका बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत छन् ।



सबै अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध मिलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्ण जीवनको प्रत्याभूति गराउन अपांगता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेजस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सहायक सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइने समेत उल्लेख छ ।



गेटामा यसै वर्ष मेडिकल कलेज 

सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा मेडिकल कलेज)मा तीनसय शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने भएको छ । 

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि चिकित्साशास्त्र संकायको स्नातक तहको कक्षा सुरु गरिने भएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दुई सिफ्टमा ओपिडी सञ्चालन गरिने

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संघीय अस्पताललाई कार्यबोझको आधारमा पुनः संरचना गरिने उल्लेख छ । वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । 

कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइने योजना छ । नीति कार्यक्रममा भनिए जसरी कान्ति बाल अस्पताललाई तत्कालै सुविधासम्पन्न नबनाए विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर भएका व्यक्तिका बालबालिकाको उपचारमा समेत चुनौती देखिन्छ ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोक्न निःशुल्क स्क्रिनिङ 

सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम र १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने योजना छ । जुन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आए सकारात्मक पक्ष हो । 

तर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङलगायतको कार्यक्रमको विषयमा सरकारले योजना बनाउँदै आए पनि खासै ठूलो प्रगति गर्न भने सकेको देखिँदैन । 

प्राथमिकतामा निर्माणाधीन स्थानीय अस्पताल 

सरकारले स्थानीय तहमा निर्माण गरिने भनिएको ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताललाई यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रमुख विषय बनाइएको छ । 

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको गत वर्षको प्रगतिका रूपमा निर्माणाधीन स्थानीय अस्पताललाई प्राथमिकीकरण गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको बताए पनि त्यसमा ठोस उपलब्धि भने भएको छैन । अधिकांश स्थानमा अस्पताल निर्माण सुरु भए पनि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५, १० वा १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो । सोही नीतिअनुसार ०७७ साउन २८ मा तीन सय ९६ र पुस १२ मा दुई सय ५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । तर, तीन वर्षसम्म अधिकांश अस्पतालको निर्माण अलपत्र छन् ।

ओलीले ०७७ मंसिर १५ मा तीनसय ९६ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि शिलान्यास नै गरेका थिए । यसलाई तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘ठूलो क्रान्ति’ का रूपमा व्याख्यासमेत गरेको थियो । पहिलो चरणमा शिलान्यास गरेका अस्पताल निर्माण टुंगो नलाग्दै थप दुई सय ५९ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको निर्णय भयो । तर, सबै अस्पताल अझै बनिसकेका छैनन् । निर्माण पनि अत्यन्तै सुस्त गतिमा भइरहेका छन् ।

पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका तीनसय ९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये ५ शय्याका ४७ वटा, १० शय्याका एकसय ७ वटा र १५ शय्याका दुईसय ४२ वटा छन् । यी अस्पताल निर्माणका लागि लाग्ने करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्चको सुनिश्चितता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा थप भएका दुई सय ५९ अस्पतालका लागि भने स्रोतको सुनिश्चितता भइनसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय जनाउँछ ।

पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका तीनसय ९६ मध्ये तीन सय १५ अस्पताल निर्माणाधीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपयको विवादका कारण काम बीचमै रोकिएको छ । यस्तै, दोस्रो चरणका दुई सय ५९ मध्ये ९८ निर्माणाधीन छन् ।

अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा 

हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आगामी आवदेखि देशभरका सरकारी, गैरसरकारीलगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यो वर्ष ०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘देशभरका सरकारी, गैरसरकारीलगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने’ भनिएको छ । तर यसमा सरकारी स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य भने भनेको छैन । यसरी हेर्दा अन्य बिमा आबद्ध भइसकेका र सामाजिक सुरक्षामार्फत स्वास्थ्य सुरक्षा समेतको सुविधामा आबद्ध भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकको हकमा के हुने अलमल देखिन्छ ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आए सरकारले लिएको यो नीति राम्रो छ । तर, हाल स्वास्थ्य बिमामार्फतको सेवा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सजिलो तरिकाले नपाउने अवस्था हुँदा स्वास्थ्य बिमामार्फतको सेवा भद्रगोल अवस्थामा रहेको हविगत सर्ववितितै छ।

सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, हालसम्म सरकारले तीन वर्षअघि नै निर्माण कार्य सुरु गरिएको स्तानीय तह अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन । जसकारण स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य बिमा बिस्तार गरेर सेवा दिन चुनौती अझै पनि छ ।

भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कर्मचारी तथा श्रमिकको हकमा के हुने अलमलमै देखिन्छ । यसरी हरेक वर्षको बिमा सुरु भएदेखिको हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले फरक–फरक तरिकाले बिमाका कार्यक्रम ल्याउँदा सरकार नै बिमाबारे अलमलमा देखिन्छ ।

  • प्रकाशित मिति : जेठ १३, २०८१ आइतबार १९:४:२६

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया