संविधानसभाद्वारा २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान नेपालको संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रूपान्तरित गरेको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । यसअनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहले घरआँगनमा सिंहदरबार आएको अनुभूति दिलाएका छन् । यस सन्दर्भमा विगत सात/आठ वर्षमा स्थानीय सरकारबाट तुलनात्मकरूपमा प्रशंसनीय काम भएको छ । 

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ बाट स्थानीय सरकारले २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकार हासिल गरेका छन् । यस अतिरिक्त, संविधानका अन्य विभिन्न प्रावधान र अन्य कैयौँ कानुनद्वारा स्थानीय सरकारहरू आम जनतामा आवश्यक सेवासुविधा प्रदान गर्न तथा विकास निर्माणको काम गर्न सक्षम भएका छन् । यसरी, सङ्घीयताको माध्यमद्वारा आफूलाई प्राप्त अवसरलाई स्थानीय सरकारले निकै सुझबुझका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । 

नेपालका स्थानीय सरकारहरूले नगर प्रहरीको माध्यमद्वारा कैयौँ अव्यवस्थाउपर धावा बोलेका छन् । उनीहरूले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका माध्यमद्वारा आम जनतामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नु साथै थुप्रै उद्यमशील योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

मुलुकमा स्थापित सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार मातहत ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा कार्यालय रहेका छन् । यी वडा कार्यालयले बिहान, बेलुकी र सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत नभनी अविरलरूपमा आमजनतामा प्रवाह गरेका सेवा अतुलनीय छन् । यसरी वडा कार्यालयमार्फत स्थानीय सरकारले आम जनतालाई घरदैलोमै सेवा प्रवाह गर्न सफल भएका छन् । सामान्यतः वडा कार्यालयका सेवा सरल, सुलभ, छिटो र भरपर्दो पाइएको छ । यी सेवा जनमुखी, सेवाग्राहीमैत्री, कम खर्चिलो र कम झन्झटिलो बोध भएका छन् । 

स्थानीय सरकारले आफूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी तुल्याउन चार/चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । यसैगरी, यी सरकारले आफूले सम्पादन गरेको कामबाट आम जनतामा के कस्तो प्रभाव परेका छ भनी जान्न वर्षमा एकपटक सामाजिक परीक्षण गर्ने गरेका छन् । यस अतिरिक्त, कुनै पनि स्थानीय सरकाबाट नयाँ आयोजनाको आरम्भ गर्दा र सो आयोजना सम्पन्न हुँदा तत्स्थानमा लाभग्राही जनतालाई भेला गराई सामाजिक परीक्षण गर्ने गरेका छन् । 

यसैगरी, नगरपालिका र गाउँपालिकाले ५ हजार रुपैयाँको क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरेका छन् । आम जनताको गुनासो सुन्न र समाधान गर्न गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेका छन् । साथै, आम जनतामा सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी तोकेका छन् । प्रायः सबै पालिकाले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणालाई आत्मसात् गरेका छन् । यीनले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र आफ्नो आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन गर्ने लिजा र वित्तीय जोखिम कम गर्ने एफआरएजस्ता मूल्याङ्कनको विधिमा आफूलाई अब्बल तुल्याउन पालिकाहरू सकारात्मक प्रतिस्पर्धामा उद्धत रहनु खुसीको कुरा हो । 

प्रायः सबै पालिकाले दीर्घकालीन सोच, पाँच वर्षे आवधिक योजना, तीन वर्षे खर्च संरचनाको माध्यमद्वारा बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जारी गरिरहेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू आम जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन बजार अनुगमनमा खटिन थालेका छन् ।

हालका दिनमा अधिकांश स्थानीय सरकारले अनलाइन सेवा प्रवाह गरिआएका छन् । यिनीहरूले पालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयमा  प्रविधिमैत्री, सिसिटिभी, विद्युतीय हाजिरी, स्क्रिन सूचनापाटी, सिसी क्यामरा र विद्युतीय हाजिर जडान गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले डिजिटल बडापत्र, डिजिटल सूचना पाटी र आकर्षक सेवाग्राही सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका छन् । प्रायः सबै पालिकामा सिंहदरबाको अनुभूति दिन सुविधा सम्पन्न बहुतल्ले पालिका भवन निर्माण गरेका छन् । प्रायः सबै वडामा वडा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ । पालिकाहरूले वडागतरूपमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी आम जनतामा सेवा पुर्‍याएका छन् । 

नेपालका स्थानीय सरकारहरूले नगर प्रहरीको माध्यमद्वारा कैयौँ अव्यवस्थाउपर धावा बोलेका छन् । उनीहरूले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका माध्यमद्वारा आम जनतामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नु साथै थुप्रै उद्यमशील योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यिनीहरूले काम गर्ने र सोको बजारीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । विस्तारै स्थानीय सरकारहरू आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न करका क्षेत्रहरूको पहिचानमा तल्लीन छन् । 

प्रायः सबै पालिकाले दीर्घकालीन सोच, पाँच वर्षे आवधिक योजना, तीन वर्षे खर्च संरचनाको माध्यमद्वारा बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जारी गरिरहेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू आम जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन बजार अनुगमनमा खटिन थालेका छन् । यिनीहरू बेरोजगारलाई रोजगारी दिन र भाषा, संस्कृति, कलाको संरक्षणमा पनि संवेदनशील भएका छन् । यिनले पालिकाको सौन्दयीकरण, दैवी विपद् व्यवस्थापन, फोहर व्यवस्थालगायतका क्षेत्रमा आफ्नो क्रियाशीलता प्रदर्शन गरेका छन् । यस्ता काममा स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकार एवं आम जनताको सहयोग र साथ चाहिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा पालिकाहरूले ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ अभियान आरम्भ गरेका छन् । उनीहरूले कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्न रिपर, पावर टिलर, मिनी ट्रयाक्टर, हार्भेष्टरजस्ता कृषि उपकरणमा अनुदान दिन थालेका छन् । उनीहरुले कृषिको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माटो परीक्षण गर्ने, पशुपालनको विकासका लागि  सुत्केरी गाई भैँसीलाई भत्ता दिने, कृत्रिम गर्भाधान गराउने, नस्ल सुधार गर्ने, साइलेस प्रविधि भित्र्याउने तथा कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्नेजस्ता सत्कार्य गरिआएका छन् । मूलतः यिनीहरूले कृषि र पशु बिमालाई जोड दिएका छन् । कृषि उत्पादन वृद्धिको योजना लागू गरेका छन् । 

स्थानीय सरकारले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, यसका लागि प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, प्राविधिक शिक्षा, इ–लाइब्रेरी र विज्ञानको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, जेहनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेजस्ता राम्रा काम गरिरहेका छन् । यसैगरी, स्वास्थ्य सेवातर्फ पालिकाहरूले अस्पताल नै सञ्चालन गरेका छन् । आम नागरिकलाई ब्लड बैंकको सेवा, डायलाइसिस सेवा, विद्यार्थीको बर्सेनि स्वास्थ्य परीक्षण, चौबिसैँ घण्टा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन् । 

यसैगरी वडागत रुपमा खोप सेवा, सुनौला हजार दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पोषण शिक्षा,  चौबिसैँ घण्टा आकस्मिक सेवा प्रवाह, निःशुल्क औषधि वितरण, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनलगायतका काम गरिरहेका छन् ।  

स्थानीय सरकारहरूको गठनसँगै लक्षितवर्गको सेवा सुविधामा बढोत्तरी भएको छ । यिनीहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई मल्टी भिटामिन वितरण गर्ने, लौरो दिने, टर्च लाइट दिने, मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गर्ने, धार्मिक पर्यटनमा लैजाने, दिवा सेवा केन्द्र स्थापन गर्ने, मनोरञ्जनका साधन उपलब्ध गराउनेलगायतका सेवा प्रवाह गरेका छन् । यसबाट ज्येष्ठ नागरिकहरू खुसी भएका छन् । 

यसैगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्विलचियर उपलब्ध गराउने, विशेष भत्ता दिने, ब्रेललिपी सिकाउने, आत्मनिर्भरताको तालिम दिने, केही गरिखान बीउपुँजी दिने कार्य भइरहेको छ । पालिकाहरुले अपाङ्ग र बालमैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिइरहेका छन् । स्थानीय सरकारबाट महिला विकास र सशक्तीकरणका कामहरू पनि भइरहेको छ । यिनीहरूले छोरीजन्म उपहार कार्यक्रम, छोरी बचाउ कार्यक्रम, छोरीलाई आत्मरक्षा तालिम, निःशुल्करुपमा स्यानिटरी पायड वितरण, बालविवाह अन्त्य गर्ने पहल, महिला हिंसा रोक्ने प्रयास, अन्धविश्वासविरुद्ध सामाजिक रुपान्तरणका काम गरिरहेका छन् । यस अतिरिक्त, स्थानीय सरकारहरूले दलित, लोपोन्मुख वर्ग, वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग, आदिवासी, गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्ग केन्द्रित थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसबाट आम जनतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीप्रति आशा र भरोसा जागृत भएको छ । 

स्थानीय सरकारहरू सङ्घीय शासनका बलिया खम्बा हुन् । यसर्थ भविष्यका दिनमा यिनीहरूले उच्च राजनीतिक संस्कारका माध्यमद्वारा कर्मचारीतन्त्रसँग नङ र मासुको सम्बन्ध कायम गरी आम जनतामा आशा र भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ । यी सरकारहरूले काम गर्दा कुनै पनि प्रकारको बेरुजू सिर्जना हुन दिनुहुँदैन । यिनले प्रशासनिक खर्च कम गर्दै पूँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । यिनीहरूले निर्माण गर्ने सडक, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी वा सामुदायिक भवनहरू दिगो र भूकम्प प्रतिरोधक हुनुपर्छ । यिनीहरूले आम जनतामा आर्थिक क्रियाकलापप्रति आकर्षित गर्ने अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यथार्थमा स्थानीय तहहरूको सकारात्मक क्रियाशीलता र उपलब्धिमै नेपाल र नेपालीको सुखद् भविष्य लुकेको सत्यलाई सबैले समयमै आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन्)