logo-img

‘विश्वमै सरकारहरू संसद्सँग डराउन छाडेका छन्’
प्रदीप गिरिसँग किशोर नेपालले लिएको अन्तर्वार्ता

यो सत्य हो प्रदीप गिरिको देहान्त भइसकेको छ । तर, उहाँको नामको अगाडि स्वर्गीय शब्दको प्रयोग मेरा लागि अत्यन्त पीडादायी छ । उहाँका विचार शाश्वत छन् र जीवित छन् । देश उँधो गतिमा छ । नेपाली जनताको आत्मविश्वास धर्मराएको अवस्थामा छ । यो अवस्थाको आँकलन उहाँले केही वर्षअघि नै गरी सक्नुभएको थियो ।

प्रदीप गिरिसँग मैले लामो अन्तर्वार्ताको योजना बनाएको थिएँ । त्यही क्रममा उहाँसँग मेरो यो कुराकानी हुँदा देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो –उहाँको स्थिति गम्भीर थियो । देशमा राजनीतिक घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले धेरै अघि बढिसकेका छन् । प्रदीप गिरिले यसको संकेत पाइसक्नुभएको थियो । दूरदर्शी नेताका यी विचार अहिलेको सन्दर्भमा झनै सान्दर्भिक रहेका छन् । प्रस्तुत छ सबैभन्दा पछिल्लो अन्तर्वार्ताबाट यो अंश 

संसदको अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकार संसदसँग डराएको देखिँदैन । प्रतिपक्षी दलले पनि संसदलाई आफ्नो बनाउन सकेको छैन । यो परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो यथार्थ कुरा हो । विश्वमै सरकारहरू संसद्सँग डराउन छाडेका छन्, मोदीदेखि ट्रम्पसम्म । विश्वका तथाकथित उदारवादी सरकार किन संसद्सँग डराउन छाडेका छन् त ? नेपालको हकमा चाहिँ अरू विकृति छन् । अहिलेको संसद्मा संसद्वाद नमान्नेको बहुमत छ । अस्तिसम्म संसद्–प्रतिनिधिसभा थियो । मार्क्सवादी परम्परामा हुर्किएका साथीहरूले संसदलाई कहिल्यै प्रभावकारी स्थलका रूपमा लिएका छैनन् । हिजो अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँको पार्टी संसद्वादको विरुद्धमा नौलो जनवाद ल्याउन लडेकै हो । संसद्मा सहभागी नेताहरू, संसद्का कर्णधारहरूले नै संसद्लाई उचित स्थान दिएका छैनन् । 

धेरै ठूलो भूमिका हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो । हामीले उनीहरूलाई संसद्को महिमा, गरिमा, शक्ति बताउन सक्नुपथ्र्यो । हामीले नसकेको अहिले मात्र हैन । पहिलो संसदीय कार्यकालको लगत्तैपछि लगभग साढे ३ वर्ष स्थिर सरकार रह्यो । दमननाथ ढुंगानाजस्ता विशिष्ट व्यक्ति सभामुख हुनुहुन्थ्यो । उहाँको मूल्यांकन हुनसकेको छैन । त्यतिबेला संसद् महत्वपूर्ण हो भन्ने मान्छे थिए । संसद्मा नभए पनि किसुनजीले संसद्को महत्व बुझ्नुभएको थियो । गणेशमानजी पहरेदार हुनुहुन्थ्यो ।

तर, यो दोस्रो संसद् छानिँदा नछानिँदा छत्तिसे काण्ड भइसकेपछि प्रकारान्तरले किसुनजी, गणेशमानजी र गिरिजाप्रसाद तीनजनाको लडाइँमा गिरिजाप्रसाद शक्तिशाली भएर निस्किएका थिए । उनी पहिले कांग्रेसका नेता भएर निस्किए, त्यसपछि सभापति भए, पछि प्रधानमन्त्री भए । तर, कांग्रेसले संसद् एउटा सरकार बनाउने मात्र थलो होइन, त्योभन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने आत्मसात् गर्नसकेन । 



कांग्रेसले पनि संसद्लाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने थलो मात्र बनायो । यो पृष्ठभूमि हामीहरूको चेतनामा अवस्थित छ । यो वैचारिक पृष्ठभूमिमा हामीहरू सत्ता र प्रतिपक्षका दुवैथरिले संसद्लाई कहिल्यै महत्वपूर्ण स्थान दिएनौँ । यसपटक ‘स्पिकर’ चुनाव काण्ड भयो । 

प्रधानमन्त्री अशक्त भइरहेको अवस्थामा देशमा केही भयो भने, भगवानले त्यसो नगरून्, तिनै प्रधानमन्त्रीलाई केही भयो भने कसको आदेशमा अगाडि बढ्छ देश ? तपाईंलाई थाहा होला कुनै राजाको देहान्त भयो भने लास जलाउन पनि नयाँ राजा नियुक्त हुनुपर्छ । म ओलीजीको शुभचिन्तक छु, तर के कारणले हो, कुन बहानाले हो, यो प्रश्न उठाइएको पनि छैन कि एउटा कार्यकारीलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकार नदिईकन कसरी प्रधानमन्त्री अचेत अवस्थामा, नेपालभित्रै भए पनि, रहन सक्छन् ? संसद्को उपहास यहाँभन्दा केही हुन सक्दैन ।



नेपाली कांग्रेसले २०४६ सालको आन्दोलनको सहयात्री एमालेसँग तालमेल नगरी चुनाव लड्दा पनि उसको बहुमत आएको थियो । तर कांग्रेसले त्यतिबेला पनि संसद्को सम्मान त गर्न सकेन । त्यतिबेला गिरिजाप्रसादले प्रमोट गर्नुभएका बाहुबली नेताहरू धेरै थिए । तर, पार्टी कहिल्यै सशक्त भएन नि ?

हाम्रो लडाइँबाट देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । अप्ठ्यारा दिनमा, भूमिगत अवस्थामा, निर्वासनमा, जेलमा पनि पार्टी पार्टीको रूपमा चलेको थियो त ? आज लाग्छ के–के न गरेको थियो कांग्रेसले । त्यो विशुद्ध कूटनीतिक दुर्घटना थियो । यो नबिर्सिनुहोस् राजा वीरेन्द्र र भारतको मनमुटाव भयो, चीनसँग हतियार किन्ने कुरा भयो । त्यही बेला भारतले नाकाबन्दी गर्यो । कुन अवस्थामा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो बुझ्न बडो जरुरी हुन्छ ।

२००७ सालको क्रान्तिको आफ्नै कहानी छ । अर्को कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलालजी एउटै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले संसद्लाई गहिरो रूपमा सम्मान गर्नुहुन्थ्यो । भारतीय संसद्को इतिहास पढ्नुभयो भने कुन प्रधानमन्त्री कति समय संसद्मा बस्छ ? यो बडो महत्वपूर्ण कुरा हुन्थ्यो । किन संसद् भन्नेबित्तिकै म बेलायतको संसद् हेर्छु ? त्यसको अर्को परम्परा छ । बेलायतमा प्रजातन्त्रले संसद् जन्माएको छैन, संसद्ले प्रजातन्त्र बलियो बनाएको छ । 

त्यसमा हँसीमजाक, भनाभन, वादविवाद दुईवटा सशक्त नेताको एकअर्काप्रति आक्षेप एकअर्कालाई व्यंग्य, अलिकति प्रधानमन्त्री जवहारलालजीको पालामा चल्यो पछि इन्दिरा गान्धीलाई पनि अटलविहारी वाजपेयीले वादविवादमा ताने । यहाँ त गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुको मतलब के भयो भने संसदीय व्यवस्थाका जीवन्तता रहेन । 

म गरिमामय शब्द प्रयोग गर्न चाहन्नँ । स्फूर्तिमय संसद रमाइलो पक्ष हो, संसद् ठट्टा गर्ने थलो पनि हो र समाजलाई जानकारी दिने थलो हो पनि हो । प्रधानमन्त्री छान्ने मात्र थलो होइन । पछि हुँदै जाँदा गिरिजाबाबु कति कमजोर हुनुभयो भने उहाँले संसदीय व्यवस्थाभित्र आफ्नै पार्टीका सांसदलाई आफैं ‘सुटकेस’ दिएर मिलाउनुपर्यो । 

पाल्देन गुरुङकोमा आफैँ पुग्नुभएको हैन ? संसद्को क्षय कसरी भयो भनेर सोध्नुहुन्छ भने विद्वान्हरूले हिन्दुस्तानको हकमा भनेका छन् ‘मेजोरेटेड डिस्ट्रिब्युसन ।’ कुनै पनि व्यवस्थाको परिकल्पना स्वतन्त्र अख्तियार दुरुपयोगविना, स्वतन्त्र आत्मनिर्भर र आफ्नो खुट्टामा उभिएका संस्थाविना हुनै सक्दैन । हामीले एक–एक गरेर ती संस्थाहरु खेर फाल्दै गयौँ । हामीले लोकतान्त्रिक ‘इन्स्टिच्युसन’ बनाउँदै बनाएनौँ...

पोलिटिकल कल्चरको अभाव भयो ?

एकदम सही । उत्तराधिकारमा पाएको संस्कृति र आयातित व्यवस्था यी दुईवटा अलग कुरा हुन् । यसको द्वन्द्व रह्यो, थियो र आज पनि छ । यसैकारण बेलायतमा जुन गरिमा थियो संसदको, त्यसलाई हामीले लागू गरेनौँ । त्यसैले यहाँको व्यवस्थालाई बेलायतसँग तुलना गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ छ । आज पनि सर्वोच्च अदालतको गरिमा बेलायत र अमेरिकामा कत्रो छ । त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशको, त्यहाँको प्रहरी प्रमुखको, सैनिक प्रमुखको र हरेक संवैधानिक संस्थाको जुन गरिमा हुन्छ, त्यहाँको मन्त्री र मन्त्रालयको जुन गरिमा हुन्छ हामीकहाँ त्यसको एक अंश मात्र पनि छैन ।

आम मानिसहरूको मानसिकतामा उमंग देखिँदैन । मानिसहरूलाई आफैँप्रति पनि विश्वास छैन । यो अवस्थालाई चिर्न केही त हुनुपर्यो नि । होइन ?

यसको उत्तर दिन सकिँदैन । किनभने संसदीय व्यवस्थामा हाम्रो समझदारी, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो बानीव्यहोरा एक शब्दमा भन्ने हो भने ‘कालको मति छैन गुनको जवाफ छैन’ भन्ने हाम्रो परम्परा छ । हामीले आईजीपीलाई सम्झाउन गाह्रो पर्छ ।  ‘तिम्रा गृहमन्त्रीले आदेशदिने बित्तिकै नियम र कानुनविरुद्ध काम नगर । पुलिसको अधिकार संविधानले रक्षा गरेको छ जुन संविधानले गृहमन्त्रीको पनि अधिकारको रक्षा गरेको छ । अधिकार तल–माथिको कुरा मात्र हो । आज यो मुलुक अन्योलमा छ, गतिहीन छ । मुलुक लक्ष्यहीन छ, निराशा छ । यो मूल्यहीनता, लक्ष्यहीनता र दिशाहीनताका केही कारण छन् । देखिने, बुझिने ठोस राष्ट्रिय कारण छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कारण छन् । म कुनै पनि हालतमा नेकपा माओवादीको जनसंघर्षलाई, जनयुद्धलाई अवमूल्यन गर्नै चाहन्न ।

हाम्रो इतिहासमा यत्रो ज्यादा उथलपुथल कहिल्यै भएको थिएन । अंग्रेजसँगको युद्धमा के भएको थियो कुन्नि, बीचमा त केही भएको थिएन । सात सालको क्रान्ति र अठार सालको क्रान्तिमा पनि भएको थिएन । नयाँ व्यवस्था ल्याउनका लागि यत्रो उथलपुथल भयो । लाखौँ व्यक्तिको जीवन प्रभावित भयो, हजारौँ मान्छे मारिए । त्योभन्दा धेरै मानिस बेपत्ता भए । के का लागि भने तथाकथित संसदीय व्यवस्था हुँदैन–हुँदैन–हुँदैन भनेर । त्यो पनि ठ्याप्पै सिद्धियो । कस्तो नराम्ररी सिद्धियो भने ती लडेका र हराएका व्यक्तिले पनि बुझेका छैनन् के भयो । 

नेतृत्व दिने व्यक्तित्वहरु त्यही ठाउँमा पुगे । कुनै बेला शेरबहादुरको ज्यान लिन कस्सिएको माओवादी शेरबहादुरको स्थान लिन पुग्यो । ओलीलाई गाली गरेको व्यक्ति ऊसँगै सरकार चलाउन त्यो भन्दा पनि तल्लो श्रेणीमा पुग्यो । त्यसकारण के भएछ भन्ने प्रश्न त्यहाँ देखिएको विकृतिभित्र लुकेको छ । तपाईंहरुजस्ता पत्रकारले खोतल्नुपर्छ । 

अर्को यहीबीच भएको अन्तर्राष्ट्रिय घटना सोभियत युनियन भंग भएपछि समाजवादको युग सिद्धियो भनियो । राज्यले नियन्त्रण गरेर, समाजले नियन्त्रण गरेर देशको विकास हुँदैन । कसरी राज्यले बजारको चरित्र बुझ्छ ? यो साल आलु उब्जन्छ कि भ्यान्टा के थाहा राज्यलाई ? कन्ट्रोल गर्ने कुरा उठ्यो । राज्यलाई केन्द्रमा राख्ने ध्येय थियो । एकाएक के भयो अमेरिकामा ? थाहै छः  ‘इन्ड अफ आइडोलोजी’ । होइन अब अर्को बाटो नै छैन एक मात्र बाटो हो उदारवादी प्रजातन्त्र ।

उदारवाद जसको अर्को अर्थ हो बजारवाद, जो विश्वभरि फैलियो । त्यो बजारवादले के गर्यो ? शुरुमा त लाग्यो अब सबै समस्या हल हुन्छ । उद्योगलाई बेचिदेऊ निजीकरण गरिदेऊ । जहाँतहीँ निजीकरण भए, जहाँतहीँ बजारको प्रभुत्व स्थापित भयो । नेपालमा के भयो त ? आँखा अगाडि छ कौडीको भाउमा हाम्रा उद्योगहरू बिके । तर, निजीकरणको केन्द्र मानिएको अमेरिका एक दशकसम्म डिप्रेसनले हावाकावा भएन ।

डिप्रेसनको बेलामा जुन राज्यले केही गर्न सक्दैन भनिएको थियो त्यही राज्यको मद्दतले फेरि डुब्न लागेको पुँजीवादलाई बचाउन परेन ? संकट आउनेबित्तिकै राज्यको भूमिका रहेछ भन्ने देखियो । त्यही पुँजीवादलाई बचाउन राज्य चाहिँदो रहेछ । अहिले हामी त्यही चरणमा उभिएका छौँ । एकातिर माओवादीले के गर्न खोेजेको नेपालीले बुझ्न सकेका छैनन् । अर्कातिर नेपालमा समाजवाद सिद्धियो, पुँजीवाद आयो भन्दाखेरि पुँजीवाद पनि संकटमा पर्यो । फेरि त्यहीँ राज्य चाहियो, पुरानै शैलीको राज्य । 

हामीलाई अहिले विश्वस्तरमा पुँजीवादको खराबी त थाहा छ, समाजवादको खराबी पनि थाहा छ । यी दुवैसँग उत्तर थिए । तर अहिले दुवै हाम्रासामु प्रश्न बनेर खडा भएका छन् । उमेरमा हामीलाई पनि नेपालको संकटको जवाफ छ भन्ने लाग्थ्यो । किनभने म समाजवादी हुँ वा मार्क्सवादी वा अरू केही । भनौँ समाजवाद हाम्रा लागि उत्तर थियो । सायद कतिलाई पुँजीवाद उत्तर थियो । अहिले त समाजवाद स्वयम् आफूमा प्रश्न भएको छ । यही हो त समाजवाद,  त्यसकारण मुलुकमा आज हामीलाई दुई तिरबाट प्रश्नले थिचेको छ । हामी अन्योलमा छौँ । (रुपान्तरण) 

  • प्रकाशित मिति : जेठ १४, २०८१ साेमबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया