६ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शून्यजस्तै छ ।

कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै छ । जुन रकमको हिसाबले ५ लाख १५ हजार मात्रै हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा ८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरको बेरुजु एक दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ७० लाख ३४ हजार, पोखरा महानगरको सात दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रहेको छ । यस्तै, वीरगञ्जको सात दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार, विराटनगरको ७ करोड ११ लाख ५३ हजार र ललितपुरको शून्य ४६ अर्थात् ४ करोड ५१ लाख बेरुजु छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरको बेरुजु गत वर्षहरूको तुलनामा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु शून्य दशमलव ०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पेश्कीबाहेक बेरुजुमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत  थियो ।

असुल गर्नु पर्ने बेरुजु पनि घट्ने क्रममा रहेको छ । महानगरपालिकाले बेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाइ गरेका कारण बेरुजु घटेको अर्यालले जानकारी दिए ।   ।
 
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताइन् । ‘ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फछ्र्यौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम बनाउन सकिएको हो,’ उनले भनिन् । 

गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालले भनाइ छ । ‘हामी बेरुजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौँ, ‘जवाफदेहीता, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ रासस