रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा बागमती नदीको नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट संकलित राजश्व अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ । गढीमाई नगरपालिकाको नगरप्रमुख श्याम प्रसाद यादवको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवले बागमती नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त मिलाउँदा राजश्वको रकम अनियमितता गरेको प्रमाण फेला परेको हो ।

बागमती नदीमा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको गुनासो आएपछि हालै मात्र जिल्ला अनुगमन समितिले स्थलगत निरीक्षण गर्दै पालिकाबाट यससम्बन्धी आवश्यक कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

गढीमाई नगरपालिकाको समनपुर र हरैयाघाटबाट गरी दुई भागमा हुने गरेको ठेक्काको पुलदेखि उत्तर पृथ्वी निर्माण सेवा हर्दिया–४ ले १ करोड ५ लाखमा र पुलदेखि दक्षिण सुमित निर्माण सेवाले ९५ लाख रुपैयाँमा सकार गरेको हो । तर, ठेक्का सकार गरेको पृथ्वी निर्माण सेवा प्रालिले पालिकामा राजश्व दाखिला नगरी नदीजन्य पदार्थ मापदण्डविपरीत उत्खनन् गरेको पाइएको छ ।

ठेक्का सकार गरेको कम्पनीले नगद रकम उपलब्ध गराएको स्रोतबाट बुझिएको छ । नगर प्रमुख यादवलाई नगद २० लाख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराइएको स्रोतले दाबी गरेको छ । 

कम्पनीले पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत रकम नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरेपछि मात्रै पट्टा दिने प्रावधान रहेको छ । तर, निर्माण कम्पनीले पालिकाको खातामा राजश्व जम्मा नगरी उत्खनन गर्न इजाजतपत्र पाएकोप्रति स्थानीयले आशंका गरेका छन् । 

विगतका वर्षभन्दा निक्कै कममा पालिकाले ठेक्का लगाए पनि ठेक्का सकार कम्पनीले भने मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दै दोहन गरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयबासीले दिएको जानकारीअनुसार पुल उत्तरमा चारवटा स्काभेटर र दक्षिणतर्फ पनि सोही संख्यामा स्काभेटरको प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको हो । 

वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा तोकिएको मापदण्डअनुसार एक मिटर गहिराइसम्म दैनिक तीनसय घनमिटर उत्खनन् गर्न भनिए पनि तीनदेखि पाँच मिटरसम्म गहिरो खाडल बनाइ नदीजन्य पदार्थको चरम उत्खनन, दोहन गर्दै ओसारपोसार हुने गरेको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन् ।

नगरपालिकाको नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कारण पालिकाको राजश्वसमेत प्रभावित भएको उनीहरूको आरोप छ । २९ फागुन २०८० मा नगरपालिकालाई निर्माण कम्पनीले साढे १० लाख र ७ लाख ५१ हजारको दुईवटा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चन्द्रपुर शाखाको चेक दिएको देखिन्छ । तर, उक्त चेक नगरपालिकाको खातामा अहिलेसम्म जम्मा भएको छैन ।

फागुनमा दिइएको चेक अहिलेसम्म बैंकमा जम्मा नगर्नु तथा बाउन्स नगर्नुले मिलोमतोका आशंका गर्न सकिने स्थानीयको दाबी छ । तर, नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवले ठेक्का लागेको रकममध्ये ९० प्रतिशत रकम निर्माण कम्पनीले जम्मा गराइसकेको दाबी गरे । 

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले यस विषयमा जनगुनासो आएपछि आवश्यक कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको बताए । उनले पालिकाको कागजपत्र अध्ययन गर्दा नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत नबुझाइ नदीमा दोहन कार्य भइरहेको पाइएको उल्लेख गरे । 

विगतमा पनि नगरपालिकालाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याउन नगर प्रमुख यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसुर अनुसारको कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।