आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने धेरैको आशा थियो । तर, यही १५ जेठमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्र उपेक्षामा राखेको देखियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री रहेका डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । नयाँ बजेट गतभन्दा ६.२ प्रतिशत र संशोधित अनुमानभन्दा २१ प्रतिशतले बढी हो । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बढेर आए पनि कृषिको हिस्सा भने घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषिमा ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । जुन कृषिमा विनियोजन गरिएको हालसम्मकै बढी बजेट हो । यसपालि भने १ अर्ब ६९ करोड घटाएर ५७ अर्ब २९ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ३.०८ प्रतिशत मात्र हो ।

पछिल्लो १० वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट   

आव २०७/८० : ५५ अर्ब ८९ करोड

आव २०७८/७९ : ४५ अर्ब ०५ करोड

आव २०७७/७८ : ३७ अर्ब ४० करोड

आव २०७६/७७ : ३४ अर्ब ८३ करोड

आव २०७५/७६ : २९ अर्ब ९४ करोड

आव २०७४/७५ : २४ अर्ब २६ करोड

आव २०७३/७४ : २७ अर्ब ४३ करोड

आव २०७२/७३ : २१ अर्ब ५१ करोड

आव २०७१/७२ : २३ अर्ब २८ करोड

आव २०७०/७१ : २१ अर्ब ४० करोड

बजेट घटाएर नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता ! 

सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट घटाए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०९१/९२ लाई कृषिको लगानी दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ । बजेट प्रस्तुतका क्रममा सबैभन्दा बढी ताली पाउनेमा ‘कृषि लगानी दशक’ को घोषणा पनि थियो । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यक्रम बन्नु अझ लगानी दशक नै घोषणा हुनु राम्रो हो । तर, घोषणा गरिएको कार्यक्रम लागू ढुक्क हुने अवस्था छैन । 

यस्तै, सरकारले आगामी बजेटमार्फत नयाँ कृषि प्रविधिमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नबाट किसान आर्थिक वा शैक्षिक कारणले वञ्चित छन् । जापान, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, ब्राजिललगायतका देशले कृषिमा १०–१५ प्रतिशत मानिस मात्र सहभागी हुँदा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिजन्य सामग्री निर्यात गरिरहेका छन् । यो आधुनिक कृषि प्रणालीबाटै सम्भव भएको हो । 

पछिल्लो समय आधुनिक कृषि भनिरहे पनि भूगोलअनुसार आधुनिक औजारको उपयोग हुन सकेको छैन । अहिले पनि परम्परागत हातेयन्त्र, जमिन तयार गर्न पशुद्वारा सञ्चालित काठे हलोमा निर्भर कृषि क्षेत्र छ ।

दीर्घकालीनरूपमा लागतमा कमी, समयको बचत, कृषि जनशक्ति अभावको उपयुक्त विकल्प भएका कारण कृषिमा आधुनिक मेसिनरी तथा उपकरणको उपयोग आजको आवश्यकता हो । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेर आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधि विकास गरिने घोषणा गरेको छ । 

यस्तै, सरकारले विरुवा उत्पादन र फलफूल खेतीदेखि वन्यजन्तु पालनसम्मका कार्यक्रम ल्याएको छ । फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले कृषि क्षेत्रको नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत २ हजार हेक्टरमा फलफूल खेती विस्तार गर्ने घोषणा गरेका  छन् । उनले पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका २ हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गर्ने, फलफूलको कम्तीमा ७ लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने गरी १४ सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिने, टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन् । 

यस्तै, वन्यजन्तुतर्फ सरकारले पाँच जिल्ला (म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ) मा कस्तूरी मृगलगायत वन्यजन्तु पालनको व्यावसायिक फार्म स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा सरकारले करिडोर निर्माण गर्ने नयाँ अवधारणा पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । सरकारले निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपास क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रूपमा विकास गर्ने, बजेटअनुसार सार्वजनिक निकायले नेपाली गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यान, शारदा नदी आसपास क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्ला हिमा नदी र तिला नदी आसपास क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बारा कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साथै सरकारले तरकारी तथा फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने घोषणा गरेको छ । 

भ्याटमा छुट दिएको सरकारले आलु, प्याज र स्याउ आयात गर्दा भने अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सरकारले दूध बोक्ने क्यानमा भन्सार छुटको घोषणा गरेको छ । स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाएर १ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ ।

यस्तै, दैनिक १ हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने क्यानमा भन्सार महसुल घटाइएको छ । साथै सरकारले पुराना कार्यक्रमलाई पनि केही परिमार्जनसहित निरन्तरता दिएको छ भने कतिपय कार्यान्वयनमा असफल भएका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समावेश गरेको छ । 

आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण, खाद्यान्नको बढ्दो आयात र बढ्दो जलवायु सङ्कटकाबीच आएको यो बजेट संवेदनशील छ । 

नयाँ बजेटमा पुरानै कार्यक्रम, फेरि पनि कार्यान्वयनमा आशंका

नयाँ बजेटमा कृषिका पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएको बताउँछन्, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी । उनका अनुसार यसपटक पनि कृषिमैत्री बजेट आउन सकेन । जति पनि कृषि क्षेत्रका नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्, ती कार्यान्वयनमै आशंका उब्जिएको उनी बताउँछन् । 

‘खासै कृषिमैत्री बजेट यसपटक पनि आएन,’ अधिकारी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘नयाँ भनेको कृषिमा लगानी दशक हो । तर, यसका लागि तयारी गरिएको देखिँदैन, किनभने सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटाएको छ । यसले सरकारको विरोधाभासपूर्ण नीतिलाई पुष्टि गरेको छ ।’ 

पछिल्लो समय नेपालको कृषिमा असफल अभ्यास हुँदै आएको छ । यस पटकको बजेटले पनि असफल अभ्यासलाई टेकेर उपलब्धि खोज्ने प्रयास गरेको उनको तर्क छ । गत वर्षको बजेट कार्यक्रमलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने एक प्रतिशत पनि काम नभएको अधिकारी बताउँछन् । ‘गत वर्षको बजेट कार्यक्रमको उपलब्धि गर्ने हो भने पनि शून्य बराबर छ । यसपटक पनि कार्यान्वयन हुन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने । 

कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने भनिएको वर्षौँ भइसक्यो । सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन अनुदान दिनेदेखि अरू विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । तर, किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन भनेर खोजी नै नभएको संयोजक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको कृषि रणनीति के हो भन्नेमै सरकार दोधारमा रहेको देखिन्छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट सही ठाउँमा उपयोग नहुने रोग परम्परादेखि नै चलिआएको अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र रूपान्तरण गर्ने भाषण गर्दै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, वर्षेनी किसानहरू कृषि पेसाबाट पलायन भइरहेका छन् । ३० लाख हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो भइसक्यो । खेती किसानी गर्नेहरूलाई पनि वन्यजन्तुले हैरान पारेका छन् । वन्यजन्तुकै कारण बसाइ सर्नुपर्ने बाध्यता छ । बजेटमा किसानको पिडा सम्बोधन गर्ने काम कतै पनि भएको छैन ।’ 

पछिल्लो समय आयातको ग्राफ बढ्दो छ । यस्तै, किसानले ऋण गरेर खेती गर्छन् । तर, उनीहरूले बजार र मूल्य दुवै पाउँदैनन् । केही कृषि उपजमा समर्थन मूल्य तोक्न सुरु भएको छ । अब यसलाई अरू बाली र वस्तुहरूमा पनि लागू गर्नुपर्छ । 

सकेसम्म किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्यमा बजार पठाउने किसान त्यसबाट विमुख रहे भने राज्यले उसको उत्पादन किन्नु पर्नेसम्मको ठोस योजना यो बजेटले ल्याएको भए धेरै राम्रो हुने उनी बताउँछन् । कृषि आफैँमा जति संवेदनशील छ, यसका परिणाम त्यत्ति नै संवेदनशील छन् । त्यसैले कृषि त्यतिबेलासम्म माथि उठ्न सक्दैन, जबसम्म राज्यले कृषिलाई सम्मानजनक पेसा, उद्यमशीलता र सम्भावनाको बाटोको रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैन । 

हिमाल, पहाड र तराईको सम्भावना हेरी प्रतिस्पर्धी बालीको छनोट गरी प्रवर्द्धन गर्ने र बढ्दो लागत घटाउने माध्यम खोजी कृषि क्षेत्रलाई कसरी नाफामूलक बनाउने हो यसका लागि ठोस नीतिको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि त्यसको उद्देश्य, लक्ष्य, कार्यान्वयनको चरण र प्रक्रिया, आवश्यक बजेट, संयन्त्र र मूल्यांकन जस्ता पक्षमा पर्याप्त गृहकार्य र तयारी गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, नेपालमा सरकारले तय गर्ने धेरैजसो कार्यक्रम हचुवाका भरमा हुन्छन् । 

यो पनि 

छुटाउनै नहुने कृषिका यी कुरा, होलान् आगामी बजेटबाट पूरा ?

कृषिमा बजेटः फेरि कार्यान्वयनमै आशंका