राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संसद संविधान र कानुनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरे पनि दलित समुदायको अवस्थामा तात्विक सुधार आउन नसकेको बताएका छन् । 

उनले अहिले पनि दलितहरूमाथिको छोइछिटो नहटेको, बरु त्यो विभिन्न पेशागत क्षेत्र र कार्यस्थलमा समेत विभिन्नरूपमा फैलिएको अवस्थामा रहेको बताए । सोमबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको १८ औँ राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा शुभकामना सन्देशमार्फत् आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले २१ जेठमा दलित समुदायको मुक्ति दिवसकैरूपमा भएपनि त्यसपछि दलित समुदायको शशक्तिकरण, विकास र प्रोत्साहनका लागि सरकारले ठोस् पहल कदमी लिन नसकेको बताए ।

‘२०६३ जेठ २१ गते ऐतिहासिक रूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलनको घोषणा गरिएको थियो । त्यो घोषणाले अब उप्रान्त कसैले जातीय भेदभाव, उचनीचको भावना, छुवाछुतको दुर्व्यवहार कसैलाई गर्न पाइने छैन । कसैले गरे त्यो दण्डनीय हुनेछ भन्ने आशय बोकेको थियो,’ आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले भनेका छन्, ‘तर नेपालका झण्डै ६० लाखको संख्यामा रहेका दलित समुदाय अहिले पनि कुनै न कुनै प्रकारको जातीय भेदभाव, छुवाछुत, शोषण, दमन र अत्याचारको उत्पीडन खेपिरहेका छन् ।’

संविधानसभाबाट अग्रगामी सोच सहितको संविधान जारी भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा दलित समुदायको उत्थान र शशक्तिकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘पछाडि पारिएका समूहलाई अगाडि ल्याउन विश्वका कैयौँ मुलुकहरूले अनेकौं अभ्यास गरेका छन् । ती सकारात्मक अभ्यासको अनुशरण गरेर दलित समुदायलाई विकासको उज्यालो घाममा समाहित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले तर्किने र पन्छिने गर्न पाउँदैन । किनकि दलितहरूलाई पछाडि राखेर देश अगाडि बढेको ठहरिन्नँ ।’

अध्यक्ष विश्वकर्माले संविधान र कानुनले जस्तोसुकै व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदासम्म युगौँदेखि किनारामा बस्न बाध्य पारिएको समुदायलाई कानूनी प्रबन्धले मात्रै कुनै फरक नपर्ने बताएका छन् । 

‘मूलधारमा आउन निषेध गरिएकाहरूका लागि कानुनी व्यवस्थाले मात्रै पुग्दैन । उनीहरूका लागि उपयुक्त वातावरणको जरुरी पर्छ । त्यो उपयुक्त वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकारको दायित्व हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

उनले जातीय विभेद र छुवाछुतजस्तो कुसंस्कारले बहुसंख्यक नेपालीलाई समाजमा सभ्य मानिस बन्न अवरोध गरिरहेको कुरालाई आत्मसात् गर्न सबै न्यायप्रेमीहरूप्रति आग्रह गरेका छन् ।