भगवती चौधरी कुनै समय माइक्रोफाइन्सकी संस्थापक थिइन् । आर्थिक अभावमा रहेका महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै माइक्रोफाइनान्स सञ्चालनमा ल्याएकी उनले बढीजसो गरीब तथा विपन्न वर्गका महिलालाई सहयोग गर्थिन् ।

हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउनुपर्छ भन्थिन् । कहिल्यै नहारेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई तेस्रोपटकको प्रयासमा पराजित गर्दै सदन छिरेकी उनी यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा व्यस्त छिन् । 

सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएकी उनलाई हालैको एक दिन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा भेट्न पुग्दा ‘व्यस्त सेड्युल’को सूचीमा बसेर काम गरिरहेकी थिइन् ।

व्यस्त भएर हो या त आजित भएर हो उनी कुराकानीका लागि धेरै उत्साहित भइनन् । केही दिनअघि सार्वजनिक भएको बजेट वक्तव्यमा आफ्नो मन्त्रालयका कार्यक्रममा न्यून बजेट विनियोजन भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएकी उनी अर्थ मन्त्रालयप्रति उत्तिसारो खुसी हुन नसकेको स्विकारिन् । ‘राम्रो काम गर्न खोज्दा बजेट पुग्दैन । आश्वासन आउँछ, काम हुँदैन,’ उनले भनिन् । आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई एक अर्ब ६० करोड मात्रै बजेट छुट्याइएको छ ।

व्यस्तताका बीच कुराकानीका क्रममा मन्त्री चौधरीले ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’, जेष्ठ नागरिकहरुलाई आफ्ना सन्तानको १० प्रतिशत कमाइ छुट्याउने व्यवस्थाका विषयमा कुरा गरिन् ।

समाजकल्याण परिषद्भित्रको बेथिति सुधार गर्न ऐन नै परिवर्तन गर्न लागेको सुनाइन् । परिषद्भित्रको आर्थिक अनियमितता लगायत बेथिति रोक्न मन्त्रालयअन्र्तगत परिषद्लाई राख्दा त्यसले छिटो काम गर्न नसक्ने र ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । 

उनले आफूले परिषद्भित्रै काम गरेको स्मरण गर्दै ०५२ सालबाटै परिषद्मा बेथितिको सुरुआत भइसकेको पुष्टि गरिन् । मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘समाजकल्याण परिषद् अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो नै छ । मैले २०५१–०५२ मा त्यहीँभित्र बसेर काम गरेँ । त्यतिबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था उस्तै–उस्तै लाग्छ ।’ न्युज बैंकसँगको कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले ऐनमै संशोधन नगरी परिषद् सुध्रने नदेखिएको बताइन् । 

‘ऐन नै परिवर्तन नगरी सुध्रनेवाला छ जस्तो मलाई लाग्दैन । समाजकल्याण ऐन नै परिमार्जन गर्नुपर्छ । परिषद्लाई थोरै स्वायत्तताचाहिँ दिनुपर्छ,’ उनले थपिन्, ‘हामी भन्छौँ, परिषद्लाई मन्त्रालयभित्र ल्याउने भनेर, तर मन्त्रालयभित्र परिषदलाई ल्याउँदा त्यसको काम अझ ढिलो हुन्छ । अलिकति स्वायत्तता दिएर ऐनचाहिँ परिमार्जन गर्नैपर्छ,’मन्त्री चौधरीले भनिन् । 

उनले परिषद्को पारदर्शिता लागि डिजिटलाइजेसनमा परिषद्लाई लैजाने निर्णय गरेर काम गरिरहेको बताइन् । सातै प्रदेशमा परिषद्को कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारले संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न अध्ययनका लागि टिम खटाएर काम गरिरहेको बताइन् । उक्त टिमले दुई साताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि मन्त्रालयले संस्थागत संरचना र जानशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिने भनाइ मन्त्री चौधरीको छ । 

यस्तै, सरकारले ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रमका लागि पूर्वबजेट छलफलहरुमा एक अर्ब बजेट छुट्याउने भनेर अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमत्रीसँग आश्वासन पाएको र पछि १० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएकोमा मन्त्री चौधरीले असन्तुष्टि जनाएकी छन् । 

‘हामीले पहिले छलफल गर्दाखेरि कार्यक्रमका लागि जे छलफल भएको थियो, त्यो बजेटमा सम्बोधन भएन । कार्यक्रम पालिका मोडलमा वडा, वडाबाट सेवा दिने हो । जम्मा १० करोड बजेट आएको छ, त्यो कतिवटा पालिकाको कतिवटा वडामा पठाउने त ?’ उनले थपिन, ‘यदि साँच्चिकै महिलाको उत्थान नै गर्ने हो भने बजेट त पुग्ने राख्नुपर्यो । हामीले यस्तो बजेट आउला भनेर सोचेकै थिएनौँ, कम्तीमा एक अर्ब आउला भन्ने नै थियो । प्रधानमन्त्रीले त अलि बढी नै आउँछ भन्नुहुन्थ्यो । छलफलमा त चार पाँच अर्ब पनि विनियोजन गरौँला भन्नुभएको थियो । लास्टमा अर्थमन्त्रीले समय नै दिनुभएन ।’

उनले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममा पहिले नै १० करोड विनियोजन गर्ने भन्ने थाहा पाएको भए आफूले कार्यक्रम नै समावेश नगर्ने बताइन् । 

छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तीनै तहका सरकारको भूमिका रहनेगरी स्थानीय निकाय पालिकाले तल्लो वर्गका महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पछाडि परेका समुदायको छोरी बुहारीलाई उद्यमशिलताका लागि सीप सिकाएर प्रत्यक्ष उनीहरुमा लगानी गरिदिने कार्यक्रम हो । जुन निश्चित (२–३) वर्ष सम्मको समयावधि दिएर पाँच लाखसम्मको पुँजी नै सरकारले उपलब्ध गराउने सरकारको अवधारणा हो । 

‘यो कार्यक्रम राज्यले छोरी–बुहारीलाई दुई–तीन वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’को समय दिएर बीउ पुँजी दिने । महिलाले के उद्यम गर्न खोजेको हो सोबारे पहिला सीप सिकाउने हो ।  

जस्तो : ब्युटिपार्लर खोल्न चाहेको हो भने पहिला ब्युटिसियनको तालिम दिने, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराएर उसलाई आफ्नो व्यवसायिक योजना स्वयं बनाउन जान्ने, बनाएर त्यसैलाई उत्थान गर्ने र उद्यमी बनाइदिने हो । जसले गर्दा उसले पछि चार–पाँचजनालाई स्वरोजगार बनाओस् र रोजगारी पनि सिर्जना हुने,’मन्त्री चौधरीले उदाहरण दिएर प्रस्ट्याउन खोजिन् । 

स्थानीय सरकारमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तल्लो लेवलका लक्षित वर्ग र समुदायसम्म कार्यक्रम पुग्ने तथातीनै तहका सरकारको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गराउँदा बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । 

‘स्थानीय सरकारमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गराउँदा फन्ड सकिएपछि एनजिओ/आइएनजिओ गइहाल्ने गर्छन्, सेवा निरन्तर हुँदैन । स्थानीय सरकार निरन्तर रहने भएकाले संघ सरकारको ५० प्रतिशत, प्रदेशको २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको ३० प्रतिशत दिनेगरी मापद्दण्ड तोकिएको छ,’ उनले थपिन्, ‘कार्यक्रम त आयो कार्यविधि पनि मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ । अब अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा हामी पठाउँछौँ । त्यहाँबाट राय सुझाव पाएपछि परिस्कृति बनाएर क्याबिनेट पठाउँछौं । कार्यक्रमको मोडालिटी नै बटमबाट महिलालाई माथि उठाउने हो । छोरीहरुलाई माथि उठाउने हो ।’

यस्तै, मन्त्री चौधरीले कार्यालयका कर्मचारीको असहयोगका कारण मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनासम्म काम गर्नै नसकेको गुनासो गरिन् । तर, उनले पछिल्लो समय मन्त्रालयका कार्यले गति लिएको उल्लेख गर्दै छिट्टै ज्येष्ठ नागरिकका लागि बजेटमा समेटिएको ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको बताइन् । 

यसैगरी सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको संशोधन पारित भएसँगै छोराछोरीले बाबुआमाको दायित्व लिनबाट भाग्न नपाउने नीति अब बस्ने क्याविनेटबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा जाने जानकारी गराइन् । 

आफ्नो आमाबाबुको सुरक्षा र संरक्षण हरेक छोराछोरीको दायित्व भए पनि आमाबाबु आफ्नै घरबाट अपहेलितमा पर्न थालेपछि ऐन पारित भएसँगै सरकारले कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ ।

‘सायद यो आउने बिहीबारको क्याबिनेटमा त्यो १० प्रतिशत पास हुन्छ । आफ्नो छोराछोरीले बुबाआमाका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ । बुबाआमालाई ज्येष्ठ नागरिक गृहमा लगेर बेवारिसे छोड्नुहुँदैन । औपचारीक क्षेत्र होस् कि अनौपचारिक क्षेत्र छोराछोरीको कमाइ देखिइराखेको छ भने त्यो पालिकास्तरबाट उसको आम्दानीको छानबिन गरेर बुबाआमालाई १० प्रतिशत दिनुहोस् भन्छ नीतिले । हकवाला कोही पनि नभएकाको हकमा उनीहरुलाई राज्यले हेर्ने हो,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

२०६८ मा तत्कालीन झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा भू–संरक्षण राज्यमन्त्री भएकी उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दिँदै गर्दा सुनसरीबासीलाई भनेकी थिइन्,–‘ग्यारेन्टी गर्छु ३१ वर्षमा हुन नसकेका काम म पाँच वर्षमा गर्छु ।’ 

२३ फागुन २०८० मा शपथ लिएकी मन्त्री चौधरीले बजेट कटौती, नीतिगत अफ्ठ्यारा सामना गर्दै भावी दिनमा कसरी काम गर्छिन् त्यो हेर्न बाँकी छ । आधा प्रतिशत जनसंख्या  रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयले कसरी काम गर्छ समयले बताउनेछ ।