logo-img

अब के हुन्छ गण्डकी सरकार जोगाइदिएका फणिन्द्रको प्रदेशसभा सदस्य पद ?

नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि अहिले गण्डकी प्रदेश मात्र होइन देशकै राजनीति तरंगित भएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री टिकाइराख्नका लागि ३१ प्रदेससभा सदस्यको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेसका २७, राप्रपाको २ तथा नेसपा र स्वतन्त्रको १–१ गरी आवश्यक बहुमत जुटाउन सफल भए । नेसपाका सांसद देवकोटाले माओवादीको निर्वाचन चिह्नबाट जितेकाले उनलाई सो पार्टीको ह्विप लाग्ने माओवादीको दाबी छ । माओवादीको सो दाबीमा एमालेले पनि होमा हो मिलाएको छ । 

मुख्यमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतमा फ्लोर क्रस हुनासाथ एमाले र माओवादीले प्रदेशसभामा नाराबाजी नै गरे । देवकोटाले दिएको विश्वासको मत संविधानको मर्म, भावना र मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको मर्मविपरीत भएको ती पार्टीको ठहर छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देवकोटालाई पार्टीले निलम्बन गर्ने बताइसकेका छन् । भारत भ्रमणबाट फर्किएर त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् । 

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएलगत्तै प्रदेससभा सदस्य देवकोटाले गण्डकी प्रदेशको स्थिति जटिलतातर्फ गएको र १४–१५ महिनामा चारपटक सरकार फेरबदलको स्थिति बनेपछि आफूूले गण्डकी प्रदेश नै नरहने चुनौती देखेपछि प्रदेश जोगाउन मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएको बताएका छन् । यस विषयमा पार्टीभित्र धेरै छलफल गरेर आफू सो निर्णयमा पुगेको उनले बताए । 

उनले भने– अघिल्लोपटक खगराज माननीयलाई पहिलोपटक हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिएका थियौँ । दोस्रो पटक केन्द्रीय राजनीतिमा परिवर्तन भयो । सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई हस्ताक्षरसहित समर्थन दिएको थिएँ । त्यसपछि हामीलाई थाह नै नदिएर सरकार बनाउन चलखेल हुन थाल्यो । हामीलाई गम्भीर शङ्का लाग्यो, गण्डकी प्रदेश अब बरबादीतर्फ जाँदैछ । यो बारेमा पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो । घटनाक्रम विकसित हुँदै गयो । मुद्दा अदालतमा पुग्यो । सरकार बन्ने भत्किने क्रम बढ्यो । सरकारले बहुमत प्राप्त नगर्ने तर सधैँ फेरबदल हुँदै गयो । विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा आइरहने भयो । सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रदेश र प्रदेश सभालाई स्थायित्व दिने कुरा थियो । त्यही आधारमा यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूसँग बारम्बार छलफल गरेको थिएँ ।

सरकार बनाउन म मात्र निर्णायक थिइनँ । मैले भोट दिइरहँदा पनि सरकार बन्छ भन्ने आधार थिएन । मैले भोट दिँदा पनि सरकार बनेन  । स्थायित्व पाएन  । त्यसका लागि अन्य शक्ति पनि आउनुपर्थ्यो । मुख्यतः राप्रपा पनि आउनुपथ्र्यों । आज निर्णायक रूपमा रहेका अन्य पार्टी एकै ठाउँमा उभिएको स्थितिमा मैले र मेरो पार्टीले पक्षमा मतदान गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाउँछ । सरकार बचाउन सकिन्छ । मध्यावधिबाट रोक्न सकिन्छ । आर्थिक सङ्कट परेको अवस्थामा सरकार बचाउन सकिन्छ भनेर पार्टी केन्द्र र प्रदेश पार्टीको निर्णय मुताबिक माओवादी केन्द्रले ह्विप जारी गरेता पनि विश्वासको मत दिएँ ।



मेरो पार्टी नेसपा भएका कारणले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हुँ । चुनावमा एकल चिन्ह रहेपनि मेरो परिचयपत्र र संसदीय दलले दिएको परिचयपत्र, प्रदेश सभाले दिएको परिचयपत्र र निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा पार्टीको नाम नेसपा रहेकाले पार्टीको निर्देशन अनुसार मतदान गरेको हुँ ।

यता, फणिन्द्र सम्बद्ध दल नेसपाले भने नेसपा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दिएको मत संविधानसम्मत भएको दाबी गरेको छ । नेसपाका केन्द्रीय प्रवक्ता कृष्ण शर्माले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कानुन बमोजिम नै विश्वासको मत दिएको र फ्लोर क्रस गरिएको प्रचारबाजीबाट भ्रमित नहुन आग्रह गरेको छ। 



विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाल समाजवादी पार्टीले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वासको मत दिएको अवस्था हो ।  नेपाल समाजवादी पार्टीले संविधानको मर्म, भावना र मौजुदा कानुनी व्यवस्था बमोजिम गरेको निर्णयलाई फ्लोर क्रस भनी गरिएको प्रचारबाजीबाट भ्रमित नहुन सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’ 

आफ्नो पार्टीले गत आमनिर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा भाग लिएको स्मरण गराउँदै भनिएको छ, ‘नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपालको संविधान धारा १७ को उपधारा (२) खण्ड (ग) र राजनैतिक दलसम्बधी ऐन २०७३ को दफा ४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दलको छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्वसहित चुनावमा सहकार्य भएको थियो, यस सन्दर्भमा नेपाल समाजवादी पार्टीको निर्देशन र जनताले आ निर्वाचनमा दिएको जनादेश बमोजिम हाम्रो पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले विश्वासको मत दिनुभएको हो। यस अवस्थामा उहाँले दिनुभएको विश्वासको मतलाई आधार बनाएर अन्य दलले ह्विप जारी गरी कारबाही गर्न मिल्ने अवस्था होइन।’

नेसपाले फणिन्द्र देवकोटाले गोरखा २ (१) मा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै मनोनयन फाराममा नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भनेर जनाएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ।

 ‘स्मरण रहोस्, गत निर्वाचनमा नेपाल समाजवादी पार्टीले आफ्नो चुनावी नारा र घोषणा पत्रसहित जनतामा मत मागेको थियो । जनताले नेपाल समाजवादी पार्टीको उम्मेदवार र एजेन्डालाई विजयी गराई अनुमोदन गरेका थिए,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा गोरखा २ (१) मा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै फणीन्द्र देवकोटाले मनोनयन फाराममा नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भनेर जनाउनु भएको थियो। निर्वाचनपश्चात् निर्वाचन आयोगले उहाँलाई नेपाल समाजवादी पार्टीको विजयी सांसद भनी प्रमाण पत्र र परिचय पत्र दिएको हो ।’ 

निर्वाचन आयोगमा भएको अभिलेखमा समेत नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य भनेर उल्लेख गरिएको सो पार्टीले जनाएके छ । 

के छ कानुनी व्यवस्था ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४९ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले कुनै दलको चुनाव चिह्न लिएर संयुक्त रुपमा निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था छ । 

ऐनको दफा ४९ (३) मा यसरी संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा भाग लिएका दलमध्ये जसको धेरै सिट आउँछ, त्यही दलको नाममा मात्र संसदीय दल गठन हुने र संयुक्त चुनाव लडेर आएका सांसदहरु सोही संसदीय दलको सदस्य मानिने प्रष्ट उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८० मा कुन–कुन अवस्थामा प्रदेश सांसद पदमुक्त हुन्छ भनेर उल्लेख छ । उक्त धारामा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदले दल त्याग गरेको मानिन्छ ।

अब माओवादीले देवकोटालाई पदबाट निलम्बन गर्ने पक्का छ । माओवादीको कारबाहीलाई मान्यता दिने या नदिने निर्णय निर्वाच्न आयोगले दिन सक्छ । निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत जाने बाटो खुला छ । नेपालमा यस्ता राजनीतिक मुद्दाको चाप कति छन् कति त्यसैले अदालतबाट समयमै निर्ण आउन मुस्किल छ । 

यसबीचमा देवकोटा मंगलबार गण्डकी प्रदेशको मन्त्री बन्दै छन् । यदि माओवादीको कारबाहीले मान्यता पायो र उनको सांसद पद गए पनि उनी ६ महिनासम्म मन्त्री रहिरहन पाउनेछन् । 

नेपालको राजनीति यति तरल छ कि आगामी ६ महिनाभित्रमा कस्तो राजनीतिक समीकरण बन्न सक्छ यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । यसबीचमा सत्ता समीकरण नै उलटपुलट भइसक्न पनि सक्छ । आखिर प्रचण्डले कांग्रेससँगको समीकरण छाडेर एमलेसँग समीकरण बनाएलगत्तै भनिसकेका छन्– म बाँचुन्जेल यस्ता उथलपुथल भइ नै रहन्छ ।  

 

  • प्रकाशित मिति : जेठ २८, २०८१ साेमबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया