logo-img

घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ बहस : हुन्छन् कुरा, हुँदैनन् पूरा ! (भिडियाेसहित)

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा  घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका हुन् ।

हुन त मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिरालाई वैध बनाउने कुरा उठेको यो पहिलोपटक होइन । घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणको चर्चा सडकदेखि सदनसम्म हुँदै आएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमासमेत घरेलु मदिराले स्थान पाएको छ । 

कतिपय स्थानीय तहले त घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन नै बनाइसकेका छन् । प्रहरीले अवैध भन्दै नष्ट गरिरहेको घरेलु मदिरालाई गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले ऐन नै बनाएर उत्पादन र बिक्रीको लागि खुला गरिसकेको छ । यस्तै, गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने घोषणा नै गरिसकेको छ ।  एकातिर कानुनी अड्चन अर्कातिर सीप, स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावबीच घरेलु मदिराको अनुसन्धान र ‘ब्राण्डिङ’ गर्न त्यति सजिलो छैन । तर, संघीय सरकार नै घरेलु मदिरालाई वैधानिकता गर्नेतर्फ अग्रसर भएकाले अब काम अघि बढ्ने आशा गरिएको छ । 

किन गर्ने ब्राण्डिङ ? 

घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ गरेर देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्दै केही वर्षयता बहस थालनी भएको छ । तीमध्येकी एक हुन्, कोशी प्रदेशकी पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राई । उनले घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरे विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने तर्क गर्दै आएकी छन् । कोशी प्रदेशमा तत्कालीन समयमा सामाजिक विकासमन्त्री हुँदा उनले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने अभियान नै सुरु गरेकी थिइन् । 



राईले २०७७ चैतमा मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै भनेकी थिइन्, ‘लोकल रक्सी ब्यान्ड (प्रतिबन्ध) होइन, ब्रान्डिङ गर्छु ।’ गाउँघरमा उत्पादन हुने र बिक्री वितरण हुने स्थानीय रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरेर बिक्री वितरण गरी स्थानीयबासीको जीवनस्तर उकास्न सकिने ठहर उनको थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन समयमा  सामाजिक विकास मन्त्रालयले योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको नेतृत्वको १० सदस्यीय घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा प्रवर्द्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाब कार्यदल गठन गरेको थियो । 



घरेलु मदिरालाई ‘ब्यान्ड (प्रतिबन्ध) होइन ब्राण्ड’ बनाइनुपर्ने अवधारणाअनुसार राई मन्त्री रहेका बेला प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेको थियो । ‘प्रदेशको मौलिक संस्कृति तथा परम्परागत सीपसँग जोडिएका घरेलु उत्पादनको स्तरीकरण, ब्रान्डिङ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बजारीकरणको लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने’ योजना समावेश थियो । तर, त्यही बखत सरकार ढल्यो । राई मन्त्रालयबाट बाहिरिइन् । उनको योजना पनि सफल हुन सकेन । त्यससँगै उनको घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको बहस र अभियान भाषणमै सीमित छ । 

तर, घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीयबासीको जीवनस्तर उकास्न सकिने उनको तर्क छ । ‘घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नु स्थानीयबासीको बाध्यता, आवश्यकता पनि हो,’ उनी भन्छिन्, ‘किनभने घरेलु मदिरा बनाएर बिक्री गर्नेहरू धनाढ्य होइनन् । गरिब, निमुखा, असहायहरू नै यस्तो काममा लागेका हुन्छन् । उनीहरूले हातमुख जोर्ने मेलोमेसो नै यसलाई बनाएका हुन्छन् । जाँड–रक्सी नबनाए कतिपयको बिहान–बेलुकीको छाक पनि टर्न गाह्रो हुन्छ । छोराछोरी पढाउनदेखि चाडपर्व मनाउन पनि सक्दैनन् ।’
 
त्यसैले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने हो भने उनीहरूले अथाह पैसा कमाउने नभई पारिवारिक समस्या टार्न सक्ने पनि उनी बताउँछिन् । तर, संघीय कानुनको विभिन्न जटिलताका कारण देशमा तत्काल यस्ता उद्योग खोल्न नसकिने देखिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चाहेर मात्र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सम्भव नरहेको उनको तर्क छ । संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन नहुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । मदिरा ऐनले नै घरेलु मदिरालाई गैरकानुनी भनेकाले पहिला उक्त ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसलाई अवसरको रूपमा लिएर जापानले ‘नेपाली कोदोको रक्सी’ नामकरण तथा ब्रान्डिङ गरी जापानमै उत्पादन गरिरहेको छ भने नेपाली बजारमा बिक्री–वितरण पनि हुँदै आएको छ । त्यसैले सरकार यस विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा हाल विदेशबाट आइरहेको मदिरा प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नुका साथै स्वदेशको उत्पादनमा जोड पुग्ने राई बताउँछिन् । ‘घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके सरकारले धेरै लाभ उठाउन सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘रोजगारी सिर्जना हुन्छ । राजस्व पनि संकलन हुन्छ । त्यसैले यसका धेरै राम्रा पक्षहरू छन् ।’

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके त्यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुका साथै देशको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउनसमेत मद्दत गर्ने उनको तर्क छ । ‘विदेशी वा आयातीत मदिरा खुलेआम बिक्री वितरण गर्न पाइने,’ उनी प्रश्नको शैलीमा भन्छिन्, ‘आफ्नो लोकल राम्रो हुँदैन, पोख्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । विदेशी ब्राण्डको खाँदा स्वास्थ्यमा असर नगर्ने लोकल खाँदा मात्रै असर गर्ने हो ?’  
 
त्यसैले आफ्नै उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । त्यसका लागि घरेलु मदिरा उत्पादन, गुणस्तर र बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन् । ‘अहिले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन हुने ठाउँमा कतै–कतै केमिकल मिसाएको घटना पनि सार्वजनिक हुन्छन्,’ राई भन्छिन्, ‘गुणस्तरमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी ह्विस्की, वाइनभन्दा हामीले दशौँ गुणा मीठो, स्वादिलो र भरपर्दो ल्याबमै टेस्ट गरेर लोकल मदिरा बनाउन सक्छौँ । त्यसका लागि बजारीकरण तथा बिक्री वितरणका लागि विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।’

यसो गर्न सके स्थानीय तहको आर्थिक अवस्थामा समेत बलियो हुने उनको तर्क छ । भन्छिन्, ‘घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने विषय धेरै राम्रो कुरा हो । गाउँघरमा कतिपय महिलाहरू बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् । उनीहरूले घरेलु मदिरा उत्पादन गरेर धेरै कमाइ गर्छन् । यसो गरे त राम्रो कुरा भयो नि !’ 
तर, घरेलु मदिरामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा कानुन बनाउँदा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार कानुन बनाउँदा औद्योगिक, जनमुखी, व्यास्थापन र गुणस्तरीय कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

यता, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना नेपाली कोदोको मदिरा संसारमा चलेका अरू मदिराभन्दा भिन्न रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने स्थानीय मदिराजन्य पेयपदार्थ व्यवस्थापन ऐन नै गाउँसभाबाट पारित गरिसकेको छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदोको गुणस्तर मापन गरी ब्रान्डिङ गर्नेगरी होमस्टेमार्फत बिक्री–वितरण गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कोदो मात्र नभएर अरू अन्नपात र फलफूलबाट पनि घरेलु मदिरा बनाउन सकिन्छ । घरेलु मदिरामा आधारित उद्योग, व्यवसाय खुल्नेदेखि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । महँगो विदेशी मदिराको आयात घटाउन पनि घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर बजारीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपालमा बर्सेनि अर्बौंको मदिराजन्य वस्तु र कच्चापदार्थ आयात हुँदै आएको छ । घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ । ‘विकसित देशहरूले पनि आफ्नो स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सीप, प्रविधि र पहिचानसँग जोडिएको घरेलु मदिरालाई करको दायरामा ल्याएर बजारीकरण गर्न जरुरी छ । नेपाल घुम्न आउने विदेशी पाहुनालाई पनि हाम्रो घरेलु मदिरा चखाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

कानुनले के भन्छ ?  

अहिले घरेलु मदिरा बिक्री वितरण गर्न मदिरा ऐन, २०३१  को चौथो संशोधन, २०४३ ले बन्देज गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ४(क)ले घरेलु मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो । उक्त ऐनको दफा ३ ले इजाजतपत्र नभई मदिरा उत्पादन गर्ने नपाउने र ४ ले बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गरेको छ । 

हुन त सरकारले मदिरालाई अवैध माने पनि लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री–वितरण भइरहेको छ । २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले मदिरा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो आदेश दिएको थियो । यस्तो बन्देज हेर्दा घरेलु रूपमा उपयोग हुने गरी मात्रै अनुमति दिइएको देखिन्छ ।

व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री–वितरणका लागि घरेलु मदिरा बर्जित छ । मदिरा ऐन–२०३१ ले घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन । यस्तै अन्तःशुल्क ऐन २०५८ र अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ मा मदिरा उत्पादनका लागि इजाजत पत्रको व्यवस्था छ । साथै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ मा पनि मदिरा उद्योगको हकमा त औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि मदिरा ऐनविपरीत काम गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ । ऐनविपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई ५ महिनासम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसैले मन्त्री पुनले बजेटमा उल्लेअ गरेअनुसार घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्नका लागि उक्त ऐनै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त ऐन संशोधन गरेपछि घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणको बाटो खुल्नेछ ।

समाज भाँडिने चिन्ता 

मदिराजन्य पेयपदार्थ स्वास्थ्य र समाज दुवैका लागि राम्रो होइन । चिकित्सकका अनुसार मदिराले शरीरलाई कहिल्यै लाभ दिँदैन । यो कुरा मदिरा पिउने सबैलाई थाहा पनि हुनुपर्छ । तर पनि धेरै मानिस मदिरा पिउँछन् । झै–झगडा गर्छन् । समाज बिथोल्छन् । परिवारलाई तनाव दिन्छन् । आफ्नै शरीर पनि नष्ट गर्छन् । त्यसकारण मदिरा पिउनयोग्य पेय होइन । 

तर, नेपालमा घरेलु मदिरालाई अवैध मानिए पनि विदेशी वा आयातीत मदिरा नष्ट गरिँदैन । सहजै बिक्री–वितरण गर्न छुट छ । घरेलु मदिरा भने नष्ट गर्ने गरिएको छ । ‘घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अनि विदेशी वा आयातीत मदिरालाई किन नष्ट नगर्ने ?’ प्रश्नको शैलीमा कोशी प्रदेशकी पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री राई भन्छिन्, ‘दुवैले उस्तै असर गर्छ । चाहे घरेलु होस् वा विदेशी नै । महँगो होस् वा सस्तो । ब्रान्डेड होस् वा सामान्य । मदिराले गर्ने असर उही हो । तर, लोकललाई प्रतिबन्ध गरेर विदेशीलाई खुला गर्नुभएन ।’

त्यसैले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नै नदिने, मदिरा बरामत गर्ने, नष्ट गर्नेभन्दा पनि आयआर्जनको अन्य विकल्प र अवसर दिनु बढी व्यावहारिक हुने उनको तर्क छ । 

के गर्दै छ सरकार ? 

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेसँगै अहिले देशभर घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । सरकार आफैँ पनि त्यसको तयारीमा जुटेको छ । उक्त तयारीमा अर्थ मन्त्रालयदेखि उद्योग मन्त्रालयसम्म लागिपरेका छन् ।
 
घरेलु मदिरालाई कुन मोडलमा ल्याउने हो भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन्, अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी युवराज बस्नेत । ‘घरेलु मदिराको विषयमा भर्खरै बजेटमा बोलिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणमा कस्तो मोडल अपनाउने भन्नेबारे आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तःशुल्क महाशाखाले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रतिवेदनमा कुन मोडलबाट घरेलु मदिरा बजारीकरण गर्ने भन्ने कुरा आउनेछ ।’

साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले काम अघि बढेको उनको भनाइ छ । धेरै देशले आ–आफ्नो मदिरा ब्राण्ड गरेकाले आफूहरूले पनि घरेलु मदिरालाई देशको एउटा ब्राण्ड बनाउने लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बस्नेत बताउँछन् । ‘जापान, चीन, भारतलगायत देशले परम्परागत अल्कोहल पेयपदार्थहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तहल्का पिटिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालले पनि घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । अब अनुमति लिएका मदिराजन्य उद्योग, विदेशी वा आयातीत मदिराभन्दा कसरी फरक गरेर अघि बढ्ने विषयमा कार्यविधि नै बनाउनुपर्छ । त्यसैले अहिले यस विषयमा छलफल नै चलिरहेको छ ।’

अहिलेकै अवस्थामा घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्न नसकिने तर्क आन्तरिक राजस्व विभागको छ । त्यसैले सरकारले छुट्टै कार्याविधि बनाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

कति छन् नेपालमा मदिरा उद्योग ?

नेपालमा मदिरा उद्योग विकासको चरणमा रहेकाले स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । ठूलो मात्रामा विदेशबाट मदिरा आयात हुन्छ । अहिले नेपालमा करिब ४० मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनीहरूको गुणस्तर मापन र ल्याब परीक्षण आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने गरेको छ । उत्पादनका आधारमा त्यसको मापण्ड फरक–फरक रूपले परीक्षण हुने गरेको छ । 

गुणस्तरहीन मदिरा सेवनका कारण नेपालमा मानिसको ज्यानसमेत गएका धेरै उदाहरण रहेकाले पनि परीक्षण गरिन्छ । त्यसैले घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण अनुमति दिनुअघि मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । 

भिडियाे

  • प्रकाशित मिति : जेठ ३०, २०८१ बुधबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया