logo-img

‘सांसदको संख्या धेरै भयो, निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ’

नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्का हिजोआज गुमनामजस्तै छन् । उनी नत सार्वजनिक सभा समारोहमा दरिलो उपस्थितिका समाचार देखिन्छन्, न त उनले कतै केही बोलेको नै । पार्टी सत्ता बहिर्गमनसँगै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा आएको छ । यस्तो बेलामा अन्य नेताहरू चर्का कुरा गरिरहेका बेला डा. खड्का के चिन्तन गर्दै छन् ? प्रस्तुत छ, कांग्रेस नेता खड्कासँग गरिएको कुराकानी  : 

आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ ? कसरी बित्छ दिन ?  

बिहान ४-५ बजेतिर उठ्छु, नित्यकर्म गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हेर्छु । आफ्नै कम्पाउन्डभित्र एक घण्टा जति हिँड्छु । अनि केही पत्रपत्रिका पढ्छु । पञ्चायतकालतिर लेखन, अध्ययन, अध्यापनतिर लागेको हुनाले पनि अध्यापनतिर नै हुन्छु । यो एक प्रकारको बानी नै भइसक्यो । अरू भेटघाट, प्रतिनिधि सभा बैठक, संसदीय समितिका बैठकहरू हेरिरहेको हुन्छु । 

तपाई आउनुभन्दा अगाडि नै दुई समूह भेटेर गइसके । फेरि बेलुका पनि उही हो, म समाचारमा अलि बढी ध्यान दिन्छु । फेरि दक्षिण एसियाको राजनीतिक संस्कार नै यस्तै छ कुनै पनि बेला मान्छे खोज्दै आइपुग्छन् । फोन आउँछ । मान्छेहरू आफ्ना समस्या लिएर आइरहनुभएको हुन्छ । म एउटा ठूलो समुदायबाट भएको हुनाले आस पनि धेरै नै गरिरहेका हुन्छन् । सहयोग गरिहाल्नुपर्‍यो । यसरी नै मेरो दिन व्यतीत हुन्छ । 

मन्त्री भएका मान्छे पिए र पिएसो राखेर झन्डावाला गाडीमा हुन्छन् । म मन्त्री हुँदा पनि थिएन, आज पनि छैन । म र मैले जिताएको प्रतिनिधिबीच ग्याप छैन भन्ने लागोस् भनेर नै म सोचिरहेको हुन्छु । मलाई सहयोग गर्छ भनेर सम्झिएर आइसकेपछि म कसैलाई पनि निराश पार्न चाहन्नँ । छिट्टै नै एक्सनमा गइहाल्छु । यी सबै कामले गर्दा दिनमा व्यस्त भइन्छ । 

त्यही हो । यसबाहेक म योगा खासै गर्दिन, सामान्य हिँडडुल गर्छु । म हिँड्नमा रमाउँछु । पहाडमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले हिँड्दाखेरि मेरा कार्यकर्ताले मलाई भेट्दैनन् । म अहिले पनि एक घण्टा बढी नै हिँड्ने गर्छु । त्यो नै मेरो लागि आध्यात्म हो । त्यसपछि त मान्छेहरू भेट्न आइहाल्छन् । मैले कान्तिपुर स्थापना भएपछि निरन्तर लेखिरहन्थे । तर दुई वर्ष लेख्न छुट्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि म प्रमुख सल्लाहकार थिएँ । उहाँको सम्पूर्ण काम म हेर्दिन्थे ।



त्यति व्यस्त हुँदा पनि म लेखिरहन्थे । लेख्न छुट्यो भनेर मैले हालै पनि एउटा लेख कान्तिपुरमा छापेको थिएँ । अहिले पनि यो गणतन्त्रको भविष्य के हुन्छ भनेर लेखिरहेको छु । यो अध्यात्म कुरा गर्दा पनि जीवन, खानपान आफैँमा आध्यात्मिक हो । तपाईँले कसरी जीवन जिउनुहुन्छ भन्ने नै अध्यात्म हो जस्तो लाग्छ मलाई । अध्यात्म भनेको भौतिकवादको विपरीत न हो । यहाँसम्म यसरी नै आइपुगेको छु । अब पनि यसरी नै जीवन अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ । 

तपाईँले अहिले पनि पढ्ने, लेख्ने कुरालाई दैनिकी बनाउनुभएको छ । तर, अहिले धेरै नेताहरूमा पढ्ने, छलफल गर्ने, प्राज्ञिक विमर्श गर्ने, विज्ञहरूको कुरा सुन्ने अभ्यास छैन भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ? 



राजनीतिक पार्टीको छलफलमा, संसद्मा कोही युवा साथीहरू तयारीका साथ आउनुहुन्छ । तर राजनीतिमा रमाउनेहरूसँग समय पनि हुँदैन । पढ्न पनि कति पढ्लान् हैन ? पढेर डिग्री हासिल गर्ने मान्छेहरू पनि साह्रै पढ्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, अहिलेको दुनियाँमा एउटा नेता जो राष्ट्र हाँक्छु भन्छ, उ वेल इन्फर्म हुनुपर्दछ । अहिलेको प्रविधिदेखि विश्व राजनीतिसम्म सबै कुरामा जानकार हुनु जरुरी छ । पर्फेक्ट नभए पनि आधारभूत ज्ञान हुनु आवश्यक छ । हामीले प्रविधिको सदुपयोग गरेर केही लिन पाएनौँ भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय वार्ता गर्दा पनि तयारी नगरिदिने, कर्मचारीहरूले भनेको आधारमा आफ्ना कुराहरू व्यक्त गरिदिने यस्ता कुराहरू भइरहेका छन् । जुन हिसाबको अहिले प्रतिस्पर्धी र चुनौतीपूर्ण राजनीति छ, त्यो हिसाबले अध्ययन त चाहिन्छ नै । अध्ययनका हिसाबले बिपी कोइराला त महान् नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । मलाई लाग्छ समकालीन पुस्ता त शक्तिशाली रहेछ । 

तपाईँले हेर्नुभएको छ भने, बिपी कोइराला, सुवर्णजी, किसुनजी, उता एमालेका मनमोहनजी त्यो पुस्ता हरेक हिसाबबाट पूर्ण थिए । बाहिर जाँदा अंग्रेजी भाषा त्यति नै खरो बोल्थे । त्यसपछिको पुस्ता अझ बढी निखारिएर आउनुपर्ने थियो । त्यस्तो हुन सकेन । 

नेताहरूले अध्ययन गर्ने, अपडेट हुने कुरा कस्तो छ भनेर संसद्मा पनि देख्न पाइन्छ । यस पटकको संसद् त झन् सुस्त भएर गयो नि ?

हो । अहिलेको संसदको संरचना, निर्वाचन प्रणाली नै यस्तै छ । हरेक तीन महिना, छ महिनामा सरकार फेरबदल भइरहने, स्थायित्व नहुने, यो हाम्रो पद्धति नै कमजोर भएको अवस्था छ । संसदको जुन गरिमा हो, अहिले त्यो पनि ह्रासोन्मुख छ भन्ने लाग्छ । अहिले त मलाई पनि त्यति बोल्न मन लाग्दैन । पहिले जुन खालको जोस जाँगर हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन । 

त्यहाँ बोलेर पनि खासै केही नहुने अवस्था बन्यो । देश नै अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा फसेको कारणले न मैले बोलेर अन्त्य गर्न सकेँ, न त बोलेको पुरा गर्न सकेँ । त्यसैले अहिले बोल्छु भन्ने साथीहरूमा पनि त्यति धेरै जोस, जाँगर, उमङ्ग देखिँदैन । तर, यो हामीले चुप लागेर बस्ने विषय होइन । यसमा हामीले सुधार त गर्नै पर्छ । 

संसदभित्र रहेको यो उदासीनतालाई कसरी हटाउने ? के उपाय छ यसको ? 

हो, यसलाई ब्रेक गर्नै पर्छ । त्यसका लागि दुई वटा कुरा छन् । एउटा, सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्‍यो । त्यो भनेको मन्त्री बनेर मर्यादा, धन, दौलत कमाउनका लागि होइन कि एउटा मिसनसहित हुनुपर्‍यो । हाम्रो संविधान छ, हामीले २०७२ सालदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यसको परीक्षण पनि भएको छ । मैले चाहिँ निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु । एकथरि छन् समानुपातिक प्रणालीलाई चलाउनै हुँदैन भन्ने । अर्कोथरि छन् यो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने । त्यसैले मैले देखेको सबैभन्दा पहिले हामीले निर्वाचन पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्दछ । प्रतिनिधि सभामा सांसद पनि बढी भए ।

२ सय ७५ जना सांसदको ठाउँमा २ सय ५ राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउन सक्यो भने त्यहाँ बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना रहन्छ । बरु दुई दल मिलेर बनाउन सकिएला । यहाँ देखिहाल्नुभयो राजनीति नै जोड र घटाउमा चलिरहेको छ । एउटा आउँछ, अर्को बाइपास हुन्छ । गुडिराखेको गाडीमा मान्छे ओराल्ने र चढाउने जस्तो भयो । त्यो गाडी कहाँ गएर ठोक्किने हो केही थाहा छैन । अर्को, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्दछ । निर्वाचन पद्धति लगायतका कुराहरू संशोधन नगरी नहुने भएको छ । 

संविधान नै संशोधन गर्नका लागि त प्रमुख दलहरूबीच सहमति आवश्यक पर्ला । अहिले त्यस्तो सहमति र राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना छ र ? 

खाली सरकारमा बस्नका लागि मात्र त त्यस्तो सहमतिको पनि केही अर्थ छैन राख्दैन । मिलेर सरकार पाँच वर्ष चलाउन सकिन्छ भन्ने होला । तर गहिरो रूपमा हेर्ने हो भने समग्र संरचना फेर्न आवश्यक छ ।  राज्यको सबै कुरा अहिले अहिले कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयमा थन्क्याएर राखिएको छ । न्यायालय त अहिले सुप्रिम अथोरिटीजस्तो भइसक्यो । प्रदेशका मुद्दा पनि त्यही जाने, अख्तियारका मुद्दा पनि त्यही थन्किने भयो । अख्तियार, कर्मचारी र न्यायालयको खिचातानीमा अहिलेको हाम्रो पद्धति र संसद् फसेको छ । हिजोकै कुरा जोडौँ प्रदेशले सांसदलाई पाँच करोड खर्च दिने भन्यो, तुरुन्तै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सबै प्रदेशका मुद्दाहरू त्यहाँ थन्किरहेका छन् । संसदले गरेको सार्वभौम निर्णयमा पनि हस्तक्षेप भइरहेका छन् । 

प्रहरीको सिआईबी, कर्मचारी अख्तियार र कर्मचारी को बढी शक्तिशाली भन्ने प्रतिस्पर्धाले राजनीति गिजोलिरहेको छ । राजनीति चलायमान हुन सकेको छैन । थिर भएर बसिरहेको छ । त्यसैले संसदका प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरू बसेर यसको हल निकाल्न आवश्यक छ । संवैधानिक अङ्गहरूमा भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्छ । मिसनका साथ जाने हो भने दुई तिहाइ पुग्छ । त्यसपछि न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको बारेमा भागबन्डा गर्ने नगर्ने, प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने लगायतका काम गरिएन भने समस्याहरू झन् ग्रसित हुँदै जानेछन् । 

अहिले संवैधानिक अंग हेर्ने हो भने एकले अर्कोलाई कसरी कमजोर पार्ने भनेर लागिरहेका छन् । तपाईँले हामीले बनाएका कानुन लिएर जनतामा गयो भने कसैलाई केही वास्ता हुन्नँ । किनभने हामीले बनाएका कानुनले जनतामा केही प्रभाव पार्न सकेको छैन । उनीहरूलाई जब मुद्दा पर्‍यो भने मात्र थाहा हुन्छ, त्यहाँ पनि वकिलले राम्रोसँग व्याख्या गरिदियो भने मात्र । जनताको विकासको चाहना स्वाभाविक र आधारभूत कुरा हो । 

म अहिले निर्वाचित जिल्ला गएँ भने मेरा जनताले सोध्दैन कति वटा कानुन बनायौ भनेर, बजेटमा के आयो भन्छन् । जनतालाई विकास मात्र चाहिएको छ । ठूला आयोजनाका नाममा ठुला–ठुला भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । अनि न्यायालयका न्यायाधीशलाई पनि यसरी छोड्यो भने त हामीलाई पनि गाली गर्छन् भनेर प्रभावमा पर्छन् । सार्वभौम सांसदले पास गरेको विधेयक रोकियो भने के हुन्छ ? सबैतिरबाट राजनीतिलाई बन्धक बनाउने काम भइरहेको छ । राजनीतिको वर्तमान यथार्थ यो पनि हो कि जनताले अहिले पनि भौतिक विकास चाहिरहेका छन् । 

दलहरूबीच सहमति गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा तपाईँले कुनै पहल गर्नुभएको छैन ? 

यो विषयमा मैले हाम्रो नेपाली कांग्रेसका सभापति र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेर कुरा राख्न खोजेको थिएँ । तर, ओलीजी व्यस्त हुने, राती बोलाउनुभएको थियो । उहाँ पनि अध्ययनशील मान्छे हो । प्रधानमन्त्री भएको बेला भेटेर मैले उहाँसँग पनि अब राजनीतिक दलहरू मिलेर जानुपर्छ भनेर कुरा समेत गरेको थिएँ । उहाँले पनि पार्टी भन्ने कुरा यस्तै रहेछ, माओवादी भन्ने नाम गाह्रो रैछ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो । 

तर, शीर्षस्थ नेताहरू दैनिक व्यवस्थामै मस्त छन् । मान्छे आयो भेट्यो, फोनमा बोल्यो । कार्यक्रममा हिँड्यो मानसम्मान छँदै छ । मुलुकको विषयमा चिन्ता गरेर बस्ने, सोच्ने समय नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ । अहिलेको अवस्थामा तीन महिनामा, ६ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेबारे सोच्नुभएको होला । तर पनि पार्टीका अध्यक्षमा त्यो प्रकारको चिन्तन गरेको मैले पाएको छैन । अरू पार्टीको म भन्दिन हाम्रै पार्टीमा पनि त्यस्तो चिन्तन गरेको म पाउँदिन । 

अहिले तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जसले गर्दा संसद् र सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन, त्यो हामीले यहाँ चर्चा पनि गरिसक्यौँ । त्यसो भए अब बाँकी समय पनि यसरी नै बित्ने हो त ? 

अहिले देशका ठूला दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले मिल्न नसक्दा यसको फाइदा उठाएर तेस्रो दलले खाइरहेको छ । दुई ठूला दल मिलेपछि त र ठूलो सङ्ख्या पुगिहाल्छ । त्यसपछि अन्य दललाई थपेर पनि दुई तिहाइ पुग्न सक्यो भने केही गर्न सकिन्छ । यसका लागि मलाई लाग्छ एमाले तयार हुनुपर्दछ । 

माओवादी त वर्तमान व्यवस्था नै हामीले ल्याएको भन्छ । तर एमाले सेन्ट्रलमा बसेर काम गर्न खोज्ला जस्तो लाग्छ । यो निर्वाचन पद्धति फेर्नुपर्छ भनेर अलि अलि खड्किएको त सबैलाई छ । तर कसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका कुरा गरिरहनुभएको छ । कसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहनुभएको छ । फरक–फरक कुराहरू आएका छन् । यसमा छलफल र पहल आवश्यक छ । यसका लागि शीर्ष नेताहरू नै सकारात्मक हुनुपर्छ । 

अब अलिकति विषयान्तर गरौँ । तपाईँले अघि गणतन्त्रको विषयमा लेख्ने तयारी गरिरहेको कुरा गर्नुभयो । वास्तवमा नेपालमा गणतन्त्रको भविष्य कस्तो देखिरहनुभएको छ ? 

यो त आफैँमा एउटा अमुक सिद्धान्त मात्रै हो । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हामी हौँ । सञ्चालन गर्ने हामी भएको हुनाले यसको नतिजा भनेको जनता खुसी हुनु हो । जनता खुसी भयो भने हाम्रो प्रणालीले काम गरेछ भनेर बुझ्ने हो । यसले संघीयता पनि थामिन्छ । मैले पार्टीको बैठकमा पनि भनेको थिएँ, मिडियामा पनि भन्दै आएको छु कि अहिले जनता विद्रोही भइसकेका छन् । निराशा, असन्तोषसँगै विद्रोहको चरणमा पुगिसकेका छन् । र अहिले जनताले एउटा हिरो खोजिरहेका छन् । एउटा हिरो त भेटियो, तर उसको बौद्धिक क्षमताले भ्याएन । त्यत्तिकै अलमल्याएर राखिदिए, विचरा जनता निराश भए । 

अहिले जनताले खोजेको हिरो को हो त भन्दाखेरि जनताले चाहेका राष्ट्रिय मुद्दाहरू सुल्झाउने, रोजगारी उत्पादन गर्ने, वैदेशिक रोजगारी सेवा प्रवाह हुने, प्रशासनिक सेवाहरू सहज बनाउने चाहिएको हो । यो सिस्टम चलाउने हामी भएका कारणले ‘यो सिस्टम हाम्रो कारणले फेल भयो’ भन्ने दिन टाढा छैनन् । फेल हुनुपर्ने कारण जनता निराश भए । जनता निराश भएर विद्रोही चरणमा पुग्नु नै सिस्टम कमजोर भएको बुझ्नुपर्छ । यसको विकल्प के हुन्छ यो अलिकति छलफलको विषय नै होला । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै होला । 

हिजो राजाले राजगद्दी छोड्दै गर्दा मिडिया कन्फरेन्समा देखिएको हाँसो कता हरायो । जनताले मज्जाले स्वीकारेको व्यवस्थाले कसरी जनतालाई निराश बनायो । जनताले हिरो खोज्दा जसले आस देखाउँछ उसलाई त निर्वाचित गराएर पठाएको छ नि होइन ? तर अब अहिले आएका मान्छेले देश हाँकेको भए जनता ओझेलमा पर्ने थिएनन् । तर तिनीहरूले पनि सकेनन् । 

जनतामा निराशा हिजो पनि थियो, अहिले पनि देखा परिरहेको छ । तर यो विद्रोहमा परिणत भयो भने चाहिँ बढी जोखिमपूर्ण हुने होला नि ? 

हो, जनताको विद्रोहको मनोविज्ञानको सदुपयोग गरेर आएको नेताले समयमै विकल्प दिन सक्नुपर्छ ।  नत्र हामी फेरि ठूलो संकटमा पुग्छौँ । देशमा अराजकता बढ्छ, बाहिरी हस्तक्षेप पनि बढ्छ । नभए हामी श्रीलंकाको बाटोमा जानसक्छौँ । हाम्रो जस्तै संगठित समाज रहेको श्रीलंकामा जनताले आगो लगाइदिए । तर यहाँ त त्यस्तो सम्भव छैन । 

काठमाडौंको मान्छे काम गरेर खाइरहेको छ । बाहिरबाट मान्छे काठमाडौं आउन सक्ने सम्भावना पनि छैन, स्थिति पनि छैन । तर समस्या त काठमाडौंभन्दा ग्रामीण भेगमा रहेका मानिसहरूसँग छन् नि । नाम नलिइकन मैले भनेका हीरालाई जसरी पत्याएर निर्वाचित गराएर पठाए, उनीहरूले डेलिभरी दिन सकेनन् । यसले गणतन्त्रमा थप सङ्कट पैदा भएको छ । जनतामाथि निराशाको एउटा सङ्केत हो यो पनि । 

तपाई परराष्ट्रमन्त्री पनि भइसक्नुभएको, पार्टीमा पनि लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सम्मुखमा त्यहाँका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो, यसलाई चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हिसाबले कसरी लिनुभएको छ ? 

यो एउटा अदूरदर्शी र ब्लन्डर हो । यो प्रचण्डजीले आफैंले महसुस गर्नुभएको होला । हिजो मैले राजदूतसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । आफैंले हटाएको प्रधानमन्त्रीसँग के जानु जस्तो महसुस राजदूतलाई पनि भयो होला । राजदूत त कायमै छन् । उहाँलाई भारत भ्रमणका क्रममा सहभागी गराएको भए तीनैतिर अप्ठ्यारो हुने थियो । हायर लेभलमा कुरा नभए पनि कर्मचारीमा त ए त्यस्तो भएछ नि भन्ने कुरा आउने नै भयो । त्यसैले यो अपरिपक्व, अदूरदर्शी र ठूलो गल्ती भयो । छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्धमा को कति इच्छुक र चिन्तित छ भन्ने कुरा पनि यहीबाट पुष्टि हुन्छ । सोच कति सीमित रहेछ भन्ने कुरा अनि कति महत्त्व दिएको रैछ भन्ने नि पुष्टि भयो सरकारको राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले । 

यो विषयलाई प्रतिपक्षी दलले संसद्मा छलफलको विषय बनाउनु आवश्यक होइन र ? 

त्यो त हो । तर, अप्ठ्यारो के छ भने बेला मौकामा हाम्रै नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तो गरेको छ । २०७८ साल साउन ३ गते ११ देशका राजदूत फिर्ता गरेका थियौँ । त्यो बेला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । मौका पाएका बेला छोडेका कसैले छैनन् र छोड्नेवाला पनि छैनन् । तर, यो पार्टीको भनेर न विदेशले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण पनि नियुक्तिमा झन्झट हुनसक्छ । हटाएका कतिपय राजदूत त काबिलवाला पनि छन् । 

‘राजनीति भनेको त सत्ताकै राजनीति हो । प्रतिपक्षमा बस्न कोही पनि चाहँदैन । तर, हामी चुपचापसँग बसे पनि यो सरकारको ठेगान छैन । हामीले संसद्मा मुद्दा उठाएर, वेल घेराउ गराएर जानेभन्दा पनि संसदको आफ्नै अंकगणितीय हिसाबले जाने कुरा हो । अंकगणित नमिल्दा कोही छोड्ने, कोही आउने गर्दा कति बेला यो सरकार ढल्छ पत्तै पाइँदैन ।’  

अमेरिकाका र बेलायतका उदाहरण दिन सकिन्छ । यसअघिको सरकारले एकल निर्णय गरेको छ भने पनि हामी एउटा परम्परा बनाउँ न त । यो काम प्रधानमन्त्रीले गरेका पनि होइनन् ओलीजीको दबाबमा  गरेका हुन् । बरु मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा असहयोग भयो भने, काम गर्न सकेन भने फिर्ता बोलाउने नत्र सरकार परिवर्तन भएकै भरमा राजदूत फिर्ता नबोलाउने शीर्षस्थबाट नै निर्णय हुन आवश्यक छ । ती राजदूत नियुक्त गर्दा दाहाल त तत्कालीन सरकारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि सहमति हो नि । बरु ओलीजीले भन्न पाउनुहुन्थ्यो । 

भूराजनीतिका हिसाबले अहिले हाम्रो देश कुन अवस्थामा छ ? 

अहिले हामी अफ्ठयारौमै छौँ । दक्षिण र उत्तर एसियामा धेरै नै समस्याहरू छन् । तर यसले विश्वभरी नै समस्या पारिरहेको छ । चीन र अमेरिका, ताइवान र चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरियाका सम्बन्ध यसका उदाहरणहरू हुन् । विभिन्न देशमा सीमा विवादहरू छन् । उतातिर युक्रेन र रुस युद्ध छ यसको प्रभाव त नेपालमा परि नै हाल्यो । यसका सम्बन्धमा आएका मुद्दाहरूमा नेपालले कहीँ न कहीँ भोट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला नेपाललाई समस्या पर्न सक्छ । यस्ता मुद्दाहरू फेस गर्ने सवालमा यो भन्दा लामो अनुभव दरबारको थियो । अहिले त सबै छिमेकी देशहरूलाई हेर्ने नजर एउटै भएको छ । हामीले दूरदर्शि र सन्तुलित निर्णय लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था हो । असंलग्न परराष्ट्र नीति नै अहिले हाम्रो लागि उपयुक्त देखिन्छ । 

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेस अहिले संसदको ठूलो दल हो । तर अहिले प्रतिपक्षी भूमिकामा छ । धेरैले कांग्रेसले अब संसदको कार्यकालभरि नै विपक्षमा रहेर खबरदारी गरिरहे हुन्थ्यो भनिरहेका छन् । तपाईँलाई के लाग्छ ? 

राजनीति भनेको त सत्ताकै राजनीति हो । प्रतिपक्षमा बस्न कोही पनि चाहँदैन । तर, हामी चुपचापसँग बसे पनि यो सरकारको ठेगान छैन । हामीले संसद्मा मुद्दा उठाएर, वेल घेराउ गराएर जानेभन्दा पनि संसदको आफ्नै अंकगणितीय हिसाबले जाने कुरा हो । अंकगणित नमिल्दा कोही छोड्ने, कोही आउने गर्दा कति बेला यो सरकार ढल्छ पत्तै पाइँदैन । अहिलेको सरकार खटारा गाडीजस्तै हो, पाटपुर्जा परिवर्तन गर्दै जाने चलाउने हो कहाँनिर दुर्घटना हुन्छ थाहा छैन । अहिले नै कुन पार्टी आउने कुन जाने चलिराखेको छ । जनताले नै भर मानेका छैनन् ।  

  • प्रकाशित मिति : जेठ ३१, २०८१ बिहीबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया