logo-img

सत्तारुढ दललाई नै चित्त नबुझेको बजेट संशोधन गर्न किन मान्दैनन् अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२–०८३का लागि ल्याएको बजेटमा प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारुढ प्रमुख घटक एमालेले पनि असहमति जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको केही दिनपछि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो बजेट अर्थमन्त्रीको हो कि उनको पार्टीको हो भनेर प्रश्न उठाएका थिए । उनले बजेटका विषयमा खुलेर आलोचना गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन नै दिएका थिए । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने बजेटमा सबै दलको भावना समेटिएको भन्दै यसमा कुनै संशोधन गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । अ​र्थमन्त्रीको भनाइमा प्रधानमन्त्रीको पनि समर्थन देखिन्छ । बजेटमा संशोधन नहुने हो भने यसबारे संसदमा छलफल गराउनुको औचित्य नरहेको भन्दै सांसदहरूले भने सदनमा कुरा उठाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि सांसदहरुले बजेट किन असंशोधनीय भन्दै प्रश्न उठाए । विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेट संशोधन नहुने हो भने संसदमा छलफल गर्ने, सुझाव दिने र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ माग गर्नेजस्ता कार्यहरुको कुनै अर्थ नरहेको धारणा राखे । 

बजेट असंशोधनीय हुने भन्ने सोच पुरातनवादी रहेकाले त्यसलाई संशोधन गरेर संसद्मा उठेका विषयसमेत समेटेर जानुपर्ने धाराणा सांसदहरुबाट आएको हो ।

सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुधार गरिनुपर्ने बताए । बजेट निर्माणको प्रक्रियाको विगतको निरन्तरता र यथास्थितिको अवस्थाबाट बाहिर निस्केर बजेटलाई संशोधन गर्नसक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्ने, प्राथमिकतामा आधारित भएर बजेटको निर्धारण गर्ने र विनियोजन कुशलता प्राप्त गर्नका लागि संसद्मा उठेका सुझाव संशोधन गर्नसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘यो बजेट प्रक्रियामा छलफल मात्रै हुने र अल्पविराम पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नगरी पास हुने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन । यो तरिका नबदलीकन हामी ठीक ठाउँमा जान सक्दैनौँ । बजेट निर्माणको यथास्थितिको प्रक्रिया नफेरिकन हामीले परिणाम हासिल गर्न सक्दैनौँ,’ गैरेले भने । 



बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले राखेका उद्देश्य तथा प्राथमिकताका क्षेत्रका आधारमा मन्त्रालयहरुले वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नगरीकन यससम्बन्धी अन्य समस्या सुल्झाउन नसकिने उनको धारणा छ । 

सांसद शान्ति चौधरीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा नै विनियोजन विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउनेबारे छलफल भएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने अवस्था आइपुग्दासम्म पनि त्यसले मूर्त रुप नपाउनु दुःखद् रहेको बताइन् । 



‘म सत्तापक्षको सांसद हुँ । तर, छातीमाथि ढुंगा राखी हाँस्नुपरेको छ भनेको जस्तै भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्षको बजेटमा छलफल गर्दा नै अल्पविराम पूर्णविराम पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने विषय आएको थियो र त्यसलाई सच्याएर जाने भन्ने भएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि बजेटमा संशोधन गर्न सकिनेबारे कुनै व्यवस्था भइसकेको छैन ।’
  
सांसद नारायणी शर्माले बजेट निर्माण गर्दैगर्दा तल्लो तहका सरकारलाई बढी रकम विनियोजन गरिनुपर्ने बताइन् । ‘संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट विनियोजन गरिरहेको अहिलेको विधिमै असन्तुष्ट छु । तल्लो तह अथवा स्थानीय तहलाई बढी बजेट दिएर संघीय सांसदहरु कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ,’ सांसद शर्माले भनिन् । बजेटले एकैपटक धेरैवटा योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि सीमित योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 
     
सांसद डा. तोसीमा कार्कीले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइन् । ‘हामीले बजेटबारे संसद्मा छलफल गर्दैगर्दा खर्च गरेका प्रत्येक मिनेट, प्रत्येक सेकेन्ड आफ्नो धारणा संसद्मा राख्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई कत्तिको महत्व र प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो,’ सांसद कार्कीले भनिन्,‘आफ्नै आँखा अगाडि बजेट अधिवेशनमा भएका छलफलहरु हेर्दा छलफलमा मात्र सीमित रहने, तर जनताका समस्या ज्युँकात्युँ रहने अवस्था देखिरहेका छौँ । बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।’ 

बजेट निर्माण ऐन निर्माण गरिनुपर्ने र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक योजनामाथि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने तथा संसद्का सुझाव बजेटमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा त्रुटि भेटिँदासमेत संशोधन नगर्ने र यथास्थितिमा पारित गर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् । 
     
आजको बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले विसं २०४६ देखि हालसम्म नेपाल सरकारले कुन व्यक्तिले कति व्यक्तिलाई उपचार खर्च दिएको छ र गरिब तथा आर्थिक विपन्नहरुलाई कति खर्च व्यहोरेको छ भनेर श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरे । उनले ७० वर्षभन्दा माथि उमेरका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । 

सांसद सरस्वती सुब्बाले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने शैलीले विनियोजन विधेयक २०८१ मा निरन्तरता पाएको बताइन् । 
    
सांसद सूर्यमान तामाङ (दोङ)ले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि देशका विभिन्न स्थानमा रहेका खानी र खनिजजन्य स्रोतहरुको उत्खननलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए । नेपालको स्वास्थ्य नीति पुनःसंरचनाको आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । आर्थिक रुपमा विपन्न र पछाडि परेका व्यक्तिलाई राज्यले स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

सांसद अजयकुमार चौरसियाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त लगानी तथा दक्षजनशक्ति हुने तर त्यस्ता संस्थाको सेवा प्रवाह कमजोर हुने प्रवृत्तिका कारण र समाधान खोजिनुपर्ने बताए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राज्य र मातहतका निकाय प्रभावकारीरुपमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी समस्याको दिगो समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव पनि सांसद चौरसियाले दिए । 

आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी बजेट आउन नसकेको धारणा सांसद शोभा ज्ञवालीले राखिन् । नागरिकलाई सीप विकास र उद्यमशीलता नसिकाइकन आम्दानी कसरी गर्ने र आफ्नो स्थानीयस्तरका उत्पादनको बजार कहाँ हो भनेर थाहा नपाउने उनको भनाइ छ । उद्यमशीलता र सीप विकासका तालिमका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि पनि बजेटमा प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
     
आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुनेगरी सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानीको दशक घोषणा गरेकामा त्यसलाई महत्वका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नुपर्ने धारणा सांसद रुपा सोशी (चौधरी)ले राखिन् । 

सांसद चन्दा चौधरीले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई छुट्याइएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिइन् । त्यस्तै नवप्रवर्तनका लागि युवालाई पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था विनियोजन विधेयक २०८१ को सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेट रकम अपर्याप्त रहेको पनि सांसद चौधरीले बताइन् । 
     
सांसद अमृतादेवी अग्रहरिले सांसदहरुले बजेट खर्चका लागि धेरै माग राख्नुका कारण बजेटको स्रोत कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भनेर नबुझ्नु रहेको बताइन् ।

सांसद सपना राजभण्डारीले केही क्षेत्रको वस्तु र सेवामा निजी क्षेत्रको एकाधिकार देखिएकाले राज्यले त्यस्ता वस्तु उत्पादन गरी प्रतिस्पर्धी बजार बनाउनुपर्ने बताइन् । सरकारी संस्थानहरुको क्षमता विकास गरी नाफामा लैजाने र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

भू–माफियाको चलखेलमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न स्थानका जग्गा किनबेच भइरहेको विषय संसद्मा उठाउनुहुँदै सांसद राजभण्डारीले जग्गा मिचिएको विषयमा अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरिन् । 
     
पुरातनवादी मनस्थितिबाट नयाँ किसिमको कार्यशैली र नयाँ नतिजा दिन नसकिने धारणा सांसद सुशीला थिङले राखिन् । उद्योगधन्दा र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यवहारिस सहजता आवश्यक रहेको बताइन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम हुनुले पनि उद्योग क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ ।
     
सांसद तेजुलाल चौधरीले चिकित्सकहरु विदेश पलायन भइरहेको भन्दै देशमै रोजगारी सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मिर्गौला रोगसम्बन्धी विशेष अस्पताल निर्माण गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पतालको अवधारणा रहे पनि अझै उक्त कामले पूर्णता पाइनसकेको भन्दै शीघ्र काम अगाडि बढाउन माग गरे । 
     
सांसद अमरबहादुर रायमाझीले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चिताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले स्वास्थ्यमा समान पहुँचको व्यवस्थाअनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए । 

सांसद जवेदा खातुन जागाले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या चाँडो समाधान गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सुकुम्बासी आयोग खारेज भएको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेज गर्ने र निर्माण गर्ने खेलले गरिब, भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा कठिनाइ हुने बताइन् ।

सांसद दीपा शर्माले बजेटमाथिको छलफल बदलिनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले संघीय सांसदले बजेटमा क्षेत्रीयता दृष्टिकोण राख्न नहुने भन्दै खुद्रे बजेट र क्षेत्रगतभन्दा माथि उठेर नागरिकको चाहना र देश विकासको भावनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर नेपाल भित्रै पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग गरे । आगामी पाँच वर्षपछि नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रको जनशक्ति अभाव हुने उल्लेख गर्दै सांसद बस्नेतले नेपालभित्र चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्न मुलुकभित्रै पढाइ हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने बताए । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट माथि छलफल भएको छ । 

विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलअन्तर्गत भोलि ३२ गते शुक्रबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ ३२ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

  • प्रकाशित मिति : जेठ ३१, २०८१ बिहीबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया