काठमाडौं– केही दिनअघि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट इन्टनेटमा खेलिने खेल पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले यो सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सिफारिस भएपछि गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । र, इजलासले पब्जीमाथि किन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने हो भन्ने कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । 

पब्जीको प्रतिबन्धले इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भएको भन्दै ३ वैशाखमा प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार भएको बहसमा प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउनु पर्ने कारणका लागि बहस गरेका थिए । 

यसअघि पब्जीले विकृति ल्याएको भन्दै दूरसन्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारतमा पनि पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा अहिले चर्चा भइरहेको छ । केही समयअघि टिकटकमाथि भारतमा प्रतिबन्ध लागेपछि पब्जीको विषयमा पनि कुरा उठ्न थालेको हो ।