टेलिभिजन प्रस्ताेता हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा छोटो समयमै स्थापित भएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत हुन् । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसँग मुलुकको शान्ति सुरक्षालगायत समसामयिक विषयमा गरिएको संवादको सम्पादित विवरण:

तपाईंले पछिल्लोपटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिनका उपलब्धिका विषय सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ, तर कतिपय चुनौतीहरु विद्यमान देखिएका छन् । जस्तो, बारामा हालै एक क्याम्पस प्रमुखको हत्या भएको र त्यसमा छिमेकी मुलुकबाट ‘सुटर’हरु आएर यस्ता घटना गराइएको विषय आज पनि संघीय संसद्मा उठेको छ । यस्ता घटना रोक्ने योजना के छ ?

अवश्य पनि चुनौती छन् । यसबीचमा प्राकृतिक रूपमा दुःखद् घटना भएका छन् । हत्याका दुःखद् घटना भएका छन् । यसको न्यूनीकरणका लागि हामीले एक सय दिनका अवधिमा केही योजना बनाएका छौँ । सीमा क्षेत्र सुरक्षाका दष्टिले पहिलेदेखि नै चुनौतीपूर्ण हुँदै आएको हो । हामीले विद्यमान सूचना संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने र भएका स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको सही परिचालनका लागि कस्तो योजना बनाउने भन्ने आधार बनाउने काम गरेका छौँ ।

केही सुधारका काम भएका छन्, तर यी काम पर्याप्त छैनन् । हामीले प्रयास जारी राखेका छौँ । विभिन्न प्रदेशका सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा हामीले दिएका रणनीतिक सुझावको कार्यान्वयन हुने क्रम पनि सुरु हुँदै छ । मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा यस्ता घटना हुँदैनन् । दोषी र फरार अभियुक्त कोही पनि उम्किँदैनन् । हामीले फरार अभियुक्तको खोजी अभियान सुरु गरिसकेका छौँ ।

राजनीतिक सन्दर्भमा कुरा गरौँ, अहिले सत्ता समीकरणमा केही समस्या आएको हो ? किनकि तपाईंकै पार्टीका एक मन्त्रीले राजीनामा खल्तीमा छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, वास्तविकता के हो ?

हुन त त्यो कुरा बजेटका विषयलाई लिएर आएको हो । बजेटका विषयमा र यसको तौरतरिकाका सवालमा सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि जरुर छ । जुन ढंगले हामीले बजेट ल्याइरहेका छौँ, यसमा प्रक्रियागत सुधारका कुराहरु छन् । कतिपय सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रका समस्याले पनि असन्तुष्टि आएका हुन सक्छन् तर सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या आएको परिस्थिति होइन ।  

हामी देखिएका समस्याका विषय लुकाउनुहुँदैन, बाहिर ल्याउनुपर्छ, हामीसँग आफ्ना कामकै सवालमा असन्तुष्टिका विषय छन् । हामीले जनताका अपेक्षाबमोजिम अझै काम गर्नुपर्छ । त्यसकारण यस्ता विषय आएका हुन् । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै पारित गर्ने भनिएको धेरै भयो । अब त ढिलाइ नहोला कि ?

मेरो विचारमा यो विधेयकमा सहमतिका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शीर्ष राजनीतिक तहमा यसले चाँडै प्रवेश पाउनेछ । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मूलभूत सिद्धान्त र पीडितमैत्री भएर शीर्ष नेतृत्व र पुराना ठूला दल एक ठाउँमा उभिँदा सहमति हुन्छ । उहाँहरुमा यसलाई राजनीतिक विषय नबनाउने प्रतिबद्धता भने चाहिन्छ । 

सत्तामा भएको र नभएको भन्ने आधारमा आफ्ना दलीय तर्क र भनाइलाई फरक फरक रूपमा प्रस्तुत गरिनुहुन्न । यसलाई दलगत लाभ-हानिको विषय नभई पीडितमैत्री रूपमा सम्बोधन गर्न खोज्दा सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । हामी नयाँ दलका हैसियतले यसमा सहमतिका लागि सहजीकरण र संवाद गर्न तयार हुनेछौँ । त्यसैले यो विधेयक चाँडै टुंग्याउनुपर्छ र टुंगिन्छ भन्ने लाग्छ ।