प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट ल्याएका छन् । सातवटै प्रदेशले शनिबार बजेट ल्याएका हुन् । अधिकांश प्रदेश सरकारले चालू वर्षको तुलनामा आकार घटाएर बजेट ल्याएका छन् भने बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने केही बढाएर बजेट ल्याएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय नै रहेका प्रदेशहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । शनिबार सार्वजनिक बजेट अनुसार छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय भएका प्रदेशमा स्वास्थ्यमा कति बजेट आयो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका प्रदेशमा भने स्वास्थ्यमा ठ्याक्कै कति बजेट आयो भन्न केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशः ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ 

कोशी प्रदेश सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ भन्ने नारासहित स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा तीन अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८१–८२को बजेटमा उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो ।

‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित बहुआयामिक विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने संकल्प गरिएको उक्त बजेटमा झापाको प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरलाई ‘उत्कृष्ट सेवा केन्द्र’का रूपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ । प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर र जिल्ला अस्पतालहरू पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, संखुवासभा र खोटाङमा सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियु)सहितको सेवा प्रवाह गर्न ६० करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशः मोबाइल एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्नेे घोषणा

मधेश सरकारले आव ०८१–०८२ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ पाँच अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६ हजार विनियोजन गरिएको छ । मधेश प्रदेशले स्वास्थ्य सेवातर्फ विशेषगरी बढ्दो स्वास्थ्य जोखिम र बिरामीको अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या न्यून रहेकाले पर्याप्त संख्यामा दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन संरचनाको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि एक करोड विनियोजन गरेको छ ।

गर्भवती, सुत्केरी आमा र विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि किशोरीलाई साप्ताहिक आइरन, फोलिक एसिड सेवनका लागि तीन करोड विनियोजन गरेको छ ।  यसका साथै हरेक जिल्लामा मोबाइल एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशः ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’

बागमती प्रदेशले स्वास्थ्यमा ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । नसर्ने रोगको रोकथामका लागि ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ अभियानअन्तर्गत सिकलसेल एनिमिया, हेमोफिलिया, थालासेमिया, अटिजमलगायत आनुवंशिक तथा जन्मजात स्वास्थ्य समस्या र उमेर सापेक्ष विकाससँग सम्बन्धित रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा सुनिश्चितताका लागि दुर्गम क्षेत्र चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीको प्राविधिक ज्ञान र सीप विकासको लागि चार करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्ने ७० वर्षमाथिका विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनियाविरुद्धको खोप निःशुल्क दिने व्यवस्था सुरुवात गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । बागमती प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालमा ६५ वर्षभन्दा माथिका विपन्न ज्येष्ठ नागरिकका लागि दन्तसेवा तथा दन्त सहायता सामग्री निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशः सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गर्ने

गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आव ०८१–०८२ मा पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख १६ हजार विनियोजन गरेको छ । मुख्यगरी जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीलाई हवाई उद्धार, केही अस्पतालको स्तरोन्नति तथा मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारीलगायत कार्यक्रम बजेटमा परेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य सेवातर्फ विशेषगरी संक्रामक तथा सरुवारोग अस्पताललाई प्रदेशको विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेशस्थित रेफरल अस्पतालमा न्युरो इन्टरभेन्सन रेडियोलोजी सेवा, मातृशिशु मितेरी अस्पतालमा निःसन्तानको उपचार सेवा र हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र प्रविधिसहित उच्चभेगीय विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई विकास र विस्तार गर्न मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शय्या र पर्वत, स्याङ्जा, दमौली, मध्यविन्दु र मातृशिशु अस्पताललाई ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्न तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताल र बाग्लुङको बुर्तिबाङ प्रादेशिक अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

हरेक प्रदेशले स्वास्थ्य सेवातर्फका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेका छन् । सबै प्रदेशले स्वास्थ्य सेवातर्फ नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । 

लुम्बिनी प्रदेशः ८० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक तथा अति अशक्तलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव ०८१–०८२ स्वास्थ्यतर्फका लागि पाँच अर्ब ७४ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्यलाई १३ बुँदामा सम्बोधन गरिएको छ । 

स्वास्थ्य सेवातर्फ विशेषगरी नसर्ने रोगविरुद्धको अभियानअन्तर्गत ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसमा जीवनशैली प्रवद्र्धनदेखि भान्सा सुधार कार्यक्रम अघि सारेको छ । 

यस्तै, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानलाई कदर गर्दै ६० वर्ष उमेर हद म्यादका कारण अवकाश हुने भएमा जनही ५० हजार रुपैयाँ दिने नीति लिएको छ । यसैगरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा पनि जोड दिइएको छ ।

एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गर्ने, ४० वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क मधुमेह, रक्तचाप र मिर्गौलाको परीक्षण, किशोर तथा किशोरीको रक्ताल्पता पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन, मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ र क्यान्सर रोगको उपचारमा सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता र दृष्टि गुमाएकालाई प्रदेशभित्रका आँखा अस्पतालबाट नानी प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । ८० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक तथा अति अशक्त (क) र (ख) वर्गलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशः पोषण सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने 

कर्णाली प्रदेशमा ०८१–०८२ का लागि स्वास्थ्यमा पाँच अर्ब ७२ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको सुदृढीकरण गरी कर्णालीका जडीबुटी प्रयोग गरी आयुर्वेद औषधिको उत्पादन सुरु गरिनेछ ।

जिल्लामा रहेका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूको समेत सुदृढीकरण गरी आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । नागरिक आरोग्य केन्द्रहरूको प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने गरी बजेटको प्रबन्ध गरेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व. पोषण, रोग नियन्त्रण र उपचारात्मक सेवा सुदृढीकरणमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास गर्न तालिम प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु. शिशु मृत्यु, नवजात मृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतना, परामर्श, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, पोषण, खोप उपचार सेवालाई सशक्त बनाइनेछ । यससम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन एवं निगरानी प्रणालीको थप सुदृढीकरण गरिनेछ । पोषण सेवा केन्द्रको सुदृढीकरणमा ध्यान दिइनेछ । कर्णाली प्रदेशमा पोषणको क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदार संस्था एवं सरोकावालासँग समन्वय तथा सहकार्य गरी पोषणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमलाई सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ ।

सुदूरपश्चिमः नसर्ने रोगसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन

सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्वास्थ्यमा ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशअन्तर्गतका अस्पताल तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीलाई थप स्तरोन्नति र सुदृढीकरण गरी अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

यस्तै, सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पतालबाट सिकेलसेल एनिमिया, थालासेमिया, हेमोफिलियाजस्ता रोगको पहिचान, निदान र उपचारको व्यवस्थाका लागि घोरघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रममा एक करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ भन्ने नारासहित नसर्ने तथा मानसिक रोग न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नसर्ने रोगसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । नसर्ने रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि संघ सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश मातहत रहेका नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।