मंगलबार प्रतिनिधि सभामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल भयो । छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट एकलौटी गरेको भन्दै सांसदहरू खनिए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम च्यात्ने, फिर्ता गर्ने, मौनधारण गर्नेलगायत शैलीमा बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाए ।

मन्त्रीमाथि खनिनेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, उनकै दल एमालेका सांसदसमेत थिए । कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेदेखि रामहरि खतिवडासम्मले महासेठको विरोध गरे । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र अर्का सांसद सूर्य थापाले पनि बजेटमा चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले समन्यायिक विकासमाथि प्रहार गर्ने काम बजेटले गरेको तर्क गरे । दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान बजेट सक्षम नहुने उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै एमले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मकवानपुरको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गरे । चित्लाङ–थानकोट सडकमार्ग चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणलाई गति दिन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

एमालेकै अर्का सांसद सूर्यबहादुर थापाले ६३ वर्षअघि सुरु गरिएको भालुबाङ–प्यूठान सडकमा बजेट नछुट्याइएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका महासेठलाई सम्बोधन गर्दै थापाले भूगोल थाहा नभए एकपटक स्थलगत अनुगमनका लागि जान आग्रह गरे । उनले भने, ‘योजनाको बारेमा स्थलगत जानकारी छैन भने स्वर्गद्वारी आश्रम घुम्न निम्तो गर्छु, स्वर्गद्वारी आश्रम आउनुस्, र त्यहाँबाट सद्‌बुद्धि प्राप्त गर्नुस् ।’

थापाले अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराउँदासमेत उक्त योजनामा बजेट नदिइएको भन्दै विरोध जनाए । रोल्पामा सहिदमार्गलगायतका विभिन्न सडकमा १० अर्ब बजेट जाँदा भालुबाङ–चकचके सडकमा १६ करोड माग्दा पनि नदिइएको बताए ।

उनले भने, ‘६३ वर्षदेखि थालनी भएको मोटरबाटो, हाम्रो बाबुले, बाजेले श्रमदान गरे, मभन्दा दुई वर्ष जेठी दिदीले श्रमदान गरेको म सम्झिन्छु त्यो बाटोका लागि १६ करोड चाहिँ हामीले भिख मागेका थियौँ ?’

त्यस्तै, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट धनुषा र त्यहाँका २ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

खतिवडाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत ८ अर्ब धनुषा गएको भन्दै बाँकी रहेको बजेट पनि उतै लैजान भन्दै व्यंग्य गरे । उनले ओखलढुंगाको महत्वपूर्ण सडकका लागि बजेट माग गर्न खोज्दा मन्त्री महासेठलाई भेट्नसमेत नपाएको गुनासो गरे ।

‘यतिले पनि पुग्दैन भने १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये बाँकी रहेका सबै क्षेत्रको बजेट पनि त्यही २ वटा क्षेत्रमा दिउँ,’ उनले ५ रुपैयाँको नोट निकाल्दै भने, ‘यतिले पनि नपुग्ने देखेकाले खर्च कटौती होइन म पाँच रुपैयाँ थप्न चाहन्छु ।’ खतिवडाले रोष्टममा ५ रुपैयाँ छोड्दै आफ्नो भनाइ टुंग्याए ।

यसअघि बैठकमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आवको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्यातेका थिए । 

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रोस्टममै मौनधारण गरे । यस्तै राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका फिर्ता गरे । 

 सत्ता पक्षकै सांसद शिशिर खनालले बजेट स्रोतको न्यायोचित वितरणको नीतिविपरित आएको बताए । ‘कुनै व्यक्ति विशेष, सांसद वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको स्रोत परिचालन गर्नु भनेको नवसामन्तवादको नयाँ स्वरुप होइन र ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

अर्का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बजेट कनिका छरेसरह छरपष्ट र अव्यवस्थित रहेको टिप्पणी गरे । बजेट पहुँच र शक्तिका आधारमा विनियोजन भएको भन्दै उनले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने र सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेट्टाउने खालको बजेट नआएको बताए । 

सांसद सुदन किरातीले बजेट संघीयताको भावनाविपरीत र असन्तुलित रहेको भन्दै आलोचना गरे । संघीयताको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री रहेका बेला बदनाम गर्ने र असफल बनाउने योजनाका साथ बजेट आएको पो हो कि ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । सांसद दीपक गिरीले बजेट विनियोजनका क्रममा सरकार पक्षले विभेद गरेको आरोप लगाए । बजेट संशोधन गरेर जानुपर्ने माग उनले राखे । 
  
सांसद माधव सापकोटाले विनियोजन विधेयक तयार पार्दा उचित विधि र पद्धतिको अवलम्बन हुन नसकेको बताए । एउटै ठाउँमा धेरै बजेट हालिएको र विनियोजनमा चुनौती देखिएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि चुनौती रहेको उनले बताए । 

सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले पछिल्लो साढे तीन दशकमा संसदमा उठ्ने विषय र नागरिकका माग उस्तै देखिएको र बहुदल आएदेखि हालसम्मको अवस्था पनि उस्तै रहेको बताए । साथै सबैले अधिकारका कुरा गर्दा आफ्नो दायित्व भने बिर्सिने गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको विदेश नीति कमजोर हुँदै गएको पनि डा भण्डारीले उल्लेख गरे ।