२०३३ सालसम्म नेपालमा गाँजा खेती वैध थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६१ मा पारित गरेको ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ मा गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा परिभाषित गर्यो । उक्त अभिसन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गर्यो । हस्ताक्षरपछि नेपालले २०३३ सालमा लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाएर गाँजा खेतीलाई अवैध बनायो ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ पछि बनेका यससँग सम्बन्धित कानुनले नेपालमा गाँजाखेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय रूपमा मान्दै आएको छ । तर, सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ‘हानिकारक’ समूहबाट हटाएर पुनर्परिभाषित गरेको छ । 

अत्यन्त प्राणघातक लागुऔषधको वर्गीकरणमा रहेको गाँजालाई उक्त सूचीबाट हटाउँदै औषधिजन्य प्रयोजन र रोगको उपचारमा प्रयोग गर्न आवश्यक नियमन गर्न सम्बन्धित देशका लागि बाटो खुला गरिएको हो । योसँगै अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, कोलम्बिया, पेरु, चिली, ब्राजिल, नेदरल्याण्ड, चेक रिपब्लिक, इजरायल, थाइल्यान्ड, मेक्सिकोलगायत देशले गाँजाखेतीलाई वैध बनाइसकेका छन् ।

त्यसैले नेपालले पनि गाँजाखेतीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग सडकदेखि सदनसम्म उठ्दै आएको छ । तर, हालसम्म गाँजामाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा हुन सकेको छैन । गाँजाखेतीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै असर पारेको बताउँछन्, नेकपा एमालेका तथा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ । उनको अगुवाइमा गाँजाखेतीलाई खुला गर्नेसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक नै संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर, ती विधेयक प्रक्रियामा प्रवेश नै गरेन ।

गाँजा वैधानिकताको बहस : चर्चा धेरै, काम शून्य ! (भिडियाेसहित)

औषधि बनाउने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन तथा बिक्री खुला गर्नेबारे नेपालमा केही वर्षदेखि बहस जारी छ । तर, हालसम्म यसबारे गम्भीर अध्ययन अनुसन्धानसमेत हुन सकेको छैन । कानुनी अस्पष्टता र जटिलताका कारण नेपालका सरकारी निकायहरूले गाँजाको औषधीय गुणबारे अनुसन्धान गर्न गरेका प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेको छैन । 

सरकारले प्रत्येक वर्षजस्तो बजेटमा गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने विषयमा योजना समावेश पनि गर्न थालेको छ  । सरकारले चालू आर्थिक २०८०/२०८१ को बजेट वक्तव्यमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दै २० कात्तिक २०८० मा गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भीष्मलाल भुसालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदललाई गाँजा औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगिकीकरणको सम्भाव्य अनुसन्धान गर्ने भन्ने कार्यदेश दिइएको थियो भने काम सुरु गरेको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । 

यस्तै, प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि गाँजाखेतीलाई खुला गर्नुपर्ने विषयलाई सांसदहरूले उठाएका थिए । नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन सांसद विरोध खतिवडाले गाँजाखेतीलाई खुला गर्नेसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक नै संसद्मा दर्ता गरेका थिए । तर, ती दुवै विधेयक प्रक्रियामा प्रवेश नै गरेनन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि गाँजा खेतीले प्राथमिकता पाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजा उत्पादन र वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् । योसँगै अब नेपालमा गाँजा खेती वैद्यानिकता हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

गाँजाको महत्व अथाह रहेको नेकपा एमालेका तथा पूर्वमन्त्री तामाङको भनाइ छ । उनका अनुसार गाँजा जडीबुटीको राजा हो । यसको कुनै पनि चिज खेर जाँदैन । लत लागेर त्यसले निम्तिने समस्यालाई छाड्ने हो भने गाँजाको प्रयोग औद्योगिकदेखि, कस्मेटिक, र औषधीय प्रयोजनका लागि लाभदायक छ । 

गाँजाको औषधीय गुणका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा दुखाइ कम गर्न, विशेष प्रकृतिको छारेरोग, एन्जाइटी, अनिद्रा, किमोथेरापीबाट हुने असर कम गर्नका लागि यसको प्रयोग गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको उनी बताउँछन् । 

यस्तै, गाँजाको बोटको बोक्रा र पातबाट रेसा पनि बन्छ, जसबाट कपडा, ब्याग, थैली आदि सरसामान बनाउन पनि उपयोगी हुन्छ ।  साथै गाँजाको बीउ, बीउको तेल र पातका विभिन्न प्रयोग रहेका छन् । यति मात्र होइन, गाउँघरमा अहिले पनि किसानले गाईगोठसँग गाँजाखेती गर्ने गरेको र वस्तुभाउले पातलो दिशा गरेमा, पेट फुलेमा वा पेटका अन्य समस्या भएमा वा खान नरुचाएमा गाँजालाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यो सागसब्जी, जुस, औषधि, अध्यात्म र मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको नेता तामाङ बताउँछन् ।

यसलाई जति सकिन्छ, छिटो वैधानिकता दिनुपर्छ भनिरहँदा चुनौती पनि त्यतिकै छ । गाँजाखेती खुला गर्दा नेपाल ड्रग्सको हब बन्ने हो कि भन्ने तर्क पनि पाइन्छन् । तर, नेता तामाङ भने तामाङले गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न दरिलो कानुन बन्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक नेपाली किसानलाई खेती गर्ने अवसर दिँदा त्यो देशभरका किसानलाई बराबरी मात्रामा दिनुपर्छ । अथवा उचाइका आधारमा कति उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा तलमाथि हुन सक्छ । 

तोकिएको जमिनमा गाँजा उत्पादन गर्न दिने, त्यसबाट प्राप्त रकमले बाँकी जमिनमा अन्य कृषिकर्म गर्न सक्छ । माग बढेसँगै किसानलाई पनि दिइएको मात्रा बढाउँदै लैजान सक्ने नीति बनाउन सकिने योजना उनले अघि सारे । किसानलाई खेती गर्न दिने र त्यसरी उत्पादन भएको गाँजा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि वर्जित नै गरिनेछ भनेर कानुन बनाउनुपर्ने उनको सुझाब छ ।

गाँजा खेतीलाई किन वैधानिकता दिने ? कसरी गाँजा खेतीबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्ला ? गाँजाको महिमा र वैधानिकता दिँदा आइपर्ने चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर फरकधारका लागि रेखा श्रेष्ठले नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग गरेको कुराकानी :