शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अध्ययन गर्न गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अध्ययनका लागि गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ सार्वजनिक गरेको हो ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत १४ वैशाखमा पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले गठन गरेकी थिइन् । उक्त समितिले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको आवश्यक अध्ययन गरेर मन्त्री श्रेष्ठ जेठ ३२ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा बेथितिको चाङ रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले मन्त्रालयले कलेजहरूको नियमित अनुगमन नगरेको उल्लेख गरेको छ भने कलेजहरूले निर्देशिकाबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य व्यवस्थित नरहेको जनाइएको छ ।

निर्देशिकाबमोजिम शिक्षण संस्थाको विधान, प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन तथा बाह्य परीक्षाको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने र शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कको विवरण प्रत्येक शैक्षिक वर्षको सुरुमा अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै धरौटी रकम शिक्षण संस्थाले संस्थाकै नाममा मुद्दती खातामा राख्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा वर्ल्ड र्याङ्किङमा पाँच सयभित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै नेपालमा पढाउन दिनुपर्ने सुझाब दिइएको छ । अहिले एक हजार वर्ल्ड र्याङ्किङ भएका कलेजलाई मात्रै अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान पनि ४८ वटा कलेजले पुरा गरेका छैनन् ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा पढाई हुने कार्यक्रम चलाउन पर्यो भने पाँच सय र्याङ्किङको हनुपर्ने र नेपालमा पढाइ नहुने र्काक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने विश्व र्याङ्किङ​मा हजारभित्र परेको विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने सुझाब प्रतिवेदनले दिएको छ ।