सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे अगाडि नबढाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले आवेदन आह्वान गरेर १९ जना आवेदकबाट ५ जनालाई सर्टलिस्ट गरेको थियो ।
जसमध्ये ३ जना दुईपटकको अन्तर्वार्तामा निरन्तर अनुपस्थित भएपछि समितिले असार १४ गते सूचना प्रकाशन गरेर प्रक्रिया रद्द भएको जनाएको थियो ।
बोर्डको अध्यक्षको आवेदन गरेका आवेदक सन्तोषनारायण श्रेष्ठको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सिफारिस समितिले असार १४ गते निकालेको प्रक्रिया रद्द भन्ने सूचनाको मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको हो ।
आदेशमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो महत्वपूर्ण पदलाई लामो समयसम्म रिक्त राख्न उपयुक्त नहुने भन्दै सो विषयलाई चाँडो टुंग्याउने प्रकृतिको देखिँदा लिखित जवाफ पेस गर्ने र कानुनबमोजिम म्याद समाप्त हुनासाथ पूर्ण सुनुवाइको लागि अग्राधिकार दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
श्रेष्ठको निवेदनपछि असार १८ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सिफारिस समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
