नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट (वित्त नीति) प्रस्तुत गरेपछि बजेटसँग तादात्म्यता हुने गरी मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको कार्यविधिअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार अब साउन १५ गतेभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हाल मौद्रिक नीति तयारीका लागि राष्ट्र बैंक विभिन्न निकायसँग छलफलमा जुटेको छ । 

राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको बेला एकाएक देशको राजनीतिक माहोल भने परिवर्तनको दिशामा छ । सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार परिवर्तनको माहोल बनेको हो । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने सहमतिपछि यतिबेला राजनीतिक रूपमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । 

नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाएको ढिलोमा एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार २८ गते विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

१९ असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन् । उनी १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । अहिलेसम्म उनले चारपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । २५ पुस २०७९ मा पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्डलाई त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

तर, २०७९ फागुनमै एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएका प्रचण्डले ६ चैत २०७९ मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला उनले १७२ मत पाएका थिए । यस्तै, उनले फागुन ३० गते पनि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यो बेला उनले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग सहकार्य गरेका थिए । 

चौथोपटक उनले ७ जेठ २०८१ विश्वासको मत लिए । त्यो बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले सरकार छाडेका कारण विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा १५७ मत परेको थियो । अब असार २८ मा उनले कांग्रेस एमाले गठबन्धन बन्ने भएपछि विश्वासको मत लिन लागेका छन् । 
यसपटक उनको सरकार ढल्ने लगभग निश्चित छ । तर, नेपाली राजनीति हो, अहिल्यै ठोकुवा भने गर्न सकिँदैन । यसको टुंगो लाग्न साउन २८ गतेसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिको संघारमा सरकार परिवर्तनको वातावरणले प्रभाव पर्नसक्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ । 

सरकार परिवर्तनको असर मौद्रिक नीतिमा पर्छ ? 

सरकार परिवर्तनको माहोलले मौद्रिक नीति साउन १५ भित्र नआउने हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ । किनकि मौद्रिक नीतिको बजेटसँग अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । प्रचण्ड सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । फेरि नयाँ सरकार गठन भइहाले नीतिगत कुरामा फेरबदल हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ । 

तर, अहिलेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भइहाले पनि मौद्रिक नीतिमा खासै असर नपर्ने बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । हाल संघीय संसद्बाटै बजेट पास भइसकेको हुनाले पनि सरकार परिवर्तन भए पनि खासै ठूलो असर नपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘बजेट संसदबाट पारित भइसक्यो । नयाँ सरकारले फेरि बजेट ल्याउँछु भन्यो भने मात्रै मौद्रिक नीतिलाई असर गर्ने हो । नयाँ बन्ने सरकारले नयाँ बजेटै ल्याउने छनक अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यसो हुनाले पनि अहिलेकै अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा खासै असर पर्दैन ।’ 

अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको सरकार परिवर्तनसँग खासै सरोकार नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो बजेट कांग्रेस, एमालेले पनि पास गरेको हो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘केही नीतिगत परिवर्तन भए पनि खासै फेरबदल होलाजस्तो लाग्दैन । यही बजेटले निर्दिष्ट गरेअनुसार आगामी वर्षको मौद्रिक नीति आउँदा खासै ठूलो असर नगर्ला ।’

हाल कर्जा विस्तारको गति सुस्त रहेको छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको दबाब रहेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण सिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउन नसकिएको, ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न नसकेको, कर्जा विस्तार भएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेकोलगायत समस्या अहिले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेका छन् । 

त्यसैले आगामी दिनको आर्थिक सुधारलाई सघाउ पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै उनले बैंकमा प्रशस्त मात्रामा तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै र न्यून ब्याजदरका बाबजुद पनि कर्जा विस्तार हुने नसकेका उनी बताउँछन् ।  त्यसैले पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र आशा जगाउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

१० महिनाको औसत मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ७६ प्रतिशत छ । आन्तरिक बजार हेर्दा मुद्रास्फीतिको चाप न्यून रहेको छ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । 

मौद्रिक नीतिले कसरी सर्वसाधारणलाई छुन्छ ?

अर्थतन्त्रको दुईवटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत पाटो छ । एउटा मौद्रिक नीति हो भने अर्को वित्तीय नीति (बजेट कार्यक्रम)। कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले ल्याउने बृहत् आर्थिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मुलुकभित्र हुने पैसा (मुद्रा)को व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन् ।

अर्थतन्त्रका सबै पाटा केलाउँदै सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट कार्यक्रमलाई पनि आधार बनाएर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायमै राख्नका लागि नीति तर्जुमा गर्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । उनका अनुसार कुनै व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिए, कारोबार गरे वा बचत गर्दा तय हुने ब्याज दर सबैमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव हुन्छ । महँगी नियन्त्रणमा पनि मौद्रिक नीतिको अहम् भूमिका हुने उनी बताउँछन् । 

त्यसैले मौद्रिक नीति सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । ‘कुनै पनि राष्ट्रका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको वित्तीय स्रोत हो,’ उनी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिले ब्याजदर तल लाने वा माथि लाने भन्ने निर्धारण गर्छ । त्यसले यसले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ ।’

मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणको सबैभन्दा ठूलो चासो भनेकै ब्याजदर भएको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । साथै उनका अनुसार मुद्रास्फीति अर्थात् महँगीप्रति पनि सर्वसाधारणले धेरै चासो हुने गर्छ । महँगीले सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले महँगी नियन्त्रणका लागि कस्ता नीति लिइन्छन् भन्ने धेरैलाई चासोको विषय भएको उनको भनाइ छ । 

मौद्रिक नीतिले मुलुकको उत्पादन, रोजगारी अनि वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने वातावरण निर्माण गर्छ । त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने नीतिले परोक्ष रूपमा सर्वसाधारण उपभोक्ता, उत्पादक वा कर्मचारी सबैलाई प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘नीति खुकुलो भएर बजारमा धेरै पैसा जाने वातावरण बनायो भने त्यसले वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ र महँगी बढ्छ । बजारमा पैसा कम जानेखालको नीति लियो भने महँगी नियन्त्रित अवस्थामा रहनसक्छ ।’ त्यसैले महँगी र ब्याजदरलाई विचार पुर्याएर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

के गर्दै छ राष्ट्र बैंक ? 

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोखरेल । उनका अनुसार हाल मौद्रिक नीतिका लागि अहिले सरोकारवाला निकायसँग सुझाब संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । साथै मौद्रिक नीतिमा माग राख्दै विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघ संस्थाका पदाधिकारीसँग पनि सुझाब संकलन गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा बनिरहेको छ । साउन पहिलो सातासम्ममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ ।’ 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र मन्दीको स्थितिमा छ । सो कुरालाई ध्यान दिँदै मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको उनी बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिप्रति धेरै क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘शिथिल अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति तयार पार्दै छौँ ।’ उनका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले कृषि र साना तथा मझौला उद्यममा बढी प्राथमिकता दिएर नीति निर्माण गरिरहेको छ ।