logo-img

राजनीतिक स्थिरताको अभावले युवामा बढ्दै छ निराशा [अन्तर्वार्ता]
‘सहुलियत कर्जामार्फत युवाहरूलाई देशभित्र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ’

सुरेन्द्र बस्नेत राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष हुन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी ०७२ मा युवा हकहितको संरक्षण संवर्द्धन, युवाको बृहत्तर विकास, युवा परिचालन र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ युवाद्वारा नै नेतृत्व गर्ने उद्देश्यले परिषद्को स्थापना भएको हो । 

तर पछिल्लो समय परिषद्को औचित्य र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि उपाध्यक्ष बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी : 

यति बेला राष्ट्रिय युवा परिषद्को के काम गरिरहेको छ ? 

नेपाल सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय युवा परिषद्ले युवाहरूको जागरण, सशक्तीकरण, क्षमता एवम् नेतृत्व साथै सीप विकासका निमित्त काम गरिरहेको छ । स्वरोजगार र उद्यमशीलताका लागि स्थापनाकालदेखि काम गर्दै आइरहेको छ । यही थिममा आधारित रहेर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू, गतिविधिहरू, युवा लक्षित क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । 

नेपाली युवाहरूलाई नेपालभित्रै आशा, भरोसा र  विश्वास  जोगाउने काममा हामी हर तरिकाले जुटिरहेका छौँ । राष्ट्रिय नीति २०७२ अनुसार १६ देखि ४० वर्षको  उमेर समूहलाई युवाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ०७८ को जनगणना अनुसार त्यस्तो जनसंख्या यति बेला ४२.५६ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २४ लाख रहेको  छ । तिनै युवाहरूको पक्षमा नीति निर्माण तहदेखि लिएर कार्यान्वयनको तहसम्म र  युवाहरूलाई सहभागिता गराउने क्षेत्रमा जुटिरहेका छौँ ।

युवाका पक्षमा यति धेरै काम गरिरहेको सुनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदेसिने युवाको चाप त घटेको छैन नि ?  



एयरपोर्टमा हरेक दिन झन्डै दुई हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू कामको  खोजीमा, अध्ययन र  अरू विभिन्न नाममा बिदेसिनुपरेको अवस्था छ । यो  निकै  दर्दनाक दृश्य पनि हो ।  यस्तो दृश्यका आधारमा हामीले नेपाली युवाहरूलाई नेपाल भित्रै कसरी अड्याउन सकिन्छ,  विदेश गइसकेकाहरूलाई कसरी स्वदेशमा फर्काउन सकिन्छ र उनीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई मुलुकभित्र कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिइरहेका छौँ । 

एउटा भाष्य के छ भने हरेक दिन दुई हजार मान्छे विदेश जाने गरेको मात्रै चित्र अलि बढी प्रचलित छ । तर हरेक दिन झन्डै १२ सय आसपासमा नेपाली युवाहरू फर्किपनि रहेका छन् । यदि हरेक दिन जाने मात्रै हो भने त नेपाल रित्तिइसक्नुपर्ने हो । तर  अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तो पनि छैन । हरेक दिन झन्डै १२ सय आसपासको युवाहरू फर्किरहनु भएको छ । त्यसैले युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्नका लागि विभिन्न सरकार र युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयदेखि लिएर उद्योग मन्त्रालय र  विभिन्न स्टेक होल्डर निकायहरुले युवाहरूलाई अहिले स्टार्टअप योजना, उद्यमशीलताका योजनाहरूदेखि लिएर सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण र  बिना धितो बिना व्याज युवाहरूलाई स्र्टाटअपमा जोड्ने काम गरिरहेको छ । युवाहरूलाई अन्य विभिन्न क्षेत्रमा जोडेर मुलुकभित्रै मेरो भविष्य छ है भनेर प्रत्याभूति गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ ।



विगतमा युवाका मुद्दा त्यति धेरै केन्द्रबिन्दुमा परेनन्, प्राथमिकतामा परेनन् । तर  पछिल्लो दिन मुख्य समस्या भनेको युवा पलायनको अवस्था हो । यस्तो समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ । युवाहरूलाई आशा जागृति गर्नका निमित्त  नीति, योजना, कार्यक्रमका क्षेत्रमा सरकारले युवा लक्षित गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

काम गर्नुपर्छ त भन्नुभयो तर युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजनको अवस्था त निराश जनक छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने काममा लाग्नुभएको पाइँदैन नि ?

नेपाल सरकारको  स्वीकृत बजेटको  परिधिभित्र रहेर युवाका क्षेत्रमा गर्ने गतिविधिको  पाटो एउटा हो । नेपाली युवाहरूको जति सङ्ख्या छ त्यति नै अपेक्षा पनि चुलिँदो छ । त्यसको सापेक्षतामा हाम्रो बजेट अपर्याप्त छ । यसो हुँदा नेपाली युवाहरूलाई सशक्तीकरण गर्नका लागि हामीले सरकारी क्षेत्रबाटै मात्र नपुगेर गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग पनि हामीले हातेमालो गरेर  नेपाली युवाको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।

केही सुरुवात हामीले गर्ने कोसिस त गरेका छौँ तर ज्यादै न्यून अवस्था छ । कतिपय  कानुनी जटिलताहरूले पनि अप्ठ्यारो  परिरहेको अवस्था छ । त्यसका बाबजुद पनि युवाहरूको लागि नीति निर्माणको तहदेखि लिएर कार्यान्वयनको तहसम्म  सहभागी गराउनका निमित्त र  सँगसँगै  युवाहरूलाई  उद्यमशीलताको बाटोमा लैजानका लागि काम गरिरहेका छौँ । विदेश जानै हुन्न भन्ने हुँदैन तर जाँदै गर्दा सीपयुक्त र दक्ष र  क्षमतायुक्त जनशक्ति निर्माण गरेर पठायौँ भने ती युवाहरूले विदेशमा आर्जन गर्ने रकम बढ्छ । र रेमिट्यान्स पनि बढी आउँछ । सँगसँगै विदेशमा गएर ज्ञान,सीप आर्जन गरेका रिर्टन युवाहरूका पक्षमा आवाज पनि उठाइरहेको छ युवा परिषद्ले । 

युवा परिषद्ले गरेका उपलब्धिहरू सुनाइरहँदा आम युवाहरूमा परिषद्को भूमिका प्रभावकारी भएन, राज्य कोषबाट करोडौँ खर्च मात्र गरिरहेको छ भनेर पनि भनिँदै छन् नि ? 

नेपालमा एक करोड २४ लाख युवाको सङ्ख्या छ । यो समय जानसांख्यिक लाभांसको पनि हो । २०४८ साल पहिले नेपाल जानसांख्यिक लाभांसमा थिएन । अबको अडाई दशक पछाडि पनि नेपालले त्यो लाभांस गुमाउने छ । यति बेला आय र्आजन गर्न सक्ने ,कमाउन सक्ने, पाखुरी बर्जान सक्ने मानिसको सङ्ख्या धेरै छ । त्यसको तुलनामा १४ वर्ष भन्दा मुनिका र ६० वर्षभन्दा माथिका जनसंख्या थोरै छ । संसारका थुप्रै देशहरू छन् जनसांख्यिक लाभांस भएकै बेला मुलुकले काँचुली फेरेका छन् । यस अर्थमा राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना भएको आठ वर्षमात्र भएको छ । सीमित स्रोत र साधनका बीचमा पनि हामीले अत्यन्तै रचनात्मक र क्रियाशीलताका आधारमा जति बजेट छ त्यो भन्दा कयौंगुणा राम्रो काम गरेका छौँ । सिंगो सरकारले हेर्नुपर्ने काम हामीले गर्न सक्ने कुरा भएन । तर युवाहरूको मुद्दा, सशक्तीकरणका सवालमा काम गरेका छौँ । 

हाम्रै दबाब र आवाजका कारण अहिले ४१.१४ प्रतिशत युवाहरू ४० वर्ष भन्दा मुनिका युवाहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश सभामा २० प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवाहरू निर्वाचित भएका छन् । त्यसको तुलनामा प्रतिनिधिसभामा जम्मा १२ प्रतिशत युवाहरू हुनुहुन्छ ।  यो एकदमै निराशाजनक अंक हो । तर त्यसमाथि पनि अहिले जबरजस्त रूपमा एउटा हस्तक्षेप सुरु भएको  छ । युवाहरूको  उपस्थित जति प्रतिशत छ राष्ट्रिय जीवनको हरेक क्षेत्रमा युवाहरूको त्यति नै  प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्छ भनेर आवाज हामीले उठाएका थियौं । 

युवाहरूलाई हामीले पहिचान गरेका छौँ । समस्या चिरफार गरेका छौँ ।  युवाहरूका समस्या समाधानका संरचनाहरू निर्माण गरेका छौँ, त्यसको  समाधानका निम्ति पहलकदमी पनि सुरुवात गरेका छौँ । तर  यो  सबै कुरा पर्याप्त छैन । तथापि  यसो गर्दा पनि समग्र युवाहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि पनि युवा परिषद्ले जे पहलकदमी गरिरहेको  छ यो पक्कै पनि सकारात्मक छ । 

हामीले  केही उन्नत  र  सफल अभ्यासहरू सञ्चालन गरेका छौँ । नेपाली युवाहरूलाई सफल र सक्षम बनाउने, युवाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, नेतृत्व विकासको पाटोमा अभिमुखीकरण बनाउनेदेखि लिएर उद्यमशीलता र स्वरोजगारको क्षेत्रमा  सशक्तीकरण गर्नका निमित्त तीनै तहका सरकारहरूसँग समन्वयन गरेर हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । 

तथापि हामीले हाम्रो स्प्रिड बढाउन जरुरी छ । यसका निम्ति सरकारले पनि युवाहरूको अपेक्षा अनुसारको थप बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ । तर जति गरेका छौँ राम्रै गरेका छौँ । अझै धेरै गर्नका निमित्त यसलाई थप स्रोत साधन, बजेटले  सु–सम्पन्न गर्नुपर्दछ । तर  यसको  औचित्य माथि उठेका प्रश्नहरूलाई अझै अगाडि बढाएर जवाफ दिनुपर्दछ ।

यति धेरै आशावादीका कुराहरू गरिरहँदा राजनीतिक अस्थिरता र परिवर्तन भइरहने सरकारका कारण युवाहरू निराश भइरहेका छन् । यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? 

नेपालमा पछिल्लो परिवर्तन पश्चात् नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयलाई नागरिक मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । त्यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयन भयो भनेर चित्त बुझाउने अवस्था छैन । 

संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको मौलिक हकलाई केवल कागजी रूपमा वा संविधानमा मात्रै होइन व्यवहारिक हिसाबले नेपाली जनताको जनजीवनमा प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्दछ ।  यसले युवाहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार गर्छ । 

राजनीतिक स्थिरताको अभाव एउटा निराशा छाउनुको कारण पनि हो । व्यवस्था स्थायी नै हो तर सरकारहरू परिवर्तन भएको मात्रै हो । तर यो  परिवर्तनले कहीँ न कतै युवाहरूलाई निराशाको सञ्चार गराइरहेको छ । यसो गर्दा युवाहरूलाई मुलुकभित्रै भविष्य देखाउनका लागि राजनीतिक स्थिरताको पनि प्रत्याभूति र सुनिश्चिता गरिनुपर्दछ । युवाहरूलाई समग्र सर्वाङ्गिण क्षेत्रमा नेतृत्व विकास, नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । युवाहरूलाई  भविष्यका कर्णधार हुन् भनेर मात्रै सपना देखाइनु हुँदैन । 

वर्तमानका अंशियार र  साझेदार बनाएर लगिनुपर्दछ । जसका कारण युवाहरूलाई इन्गेजमेन्ट हरेक क्षेत्रमा बढ्छ । युवाहरूले नै युवामैत्री शासन, युवामैत्री नीति, युवामैत्री कार्यक्रम बनाउन अग्रसरता लिन्छन् । केही न केही पछिल्लो चरणमा यसको सुरुवात पनि भएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हकलाई ग्यारेन्टी गर्ने आधारसिलाहरु निर्माण गरेर तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक ढंगले युवाहरूको पक्षमा एउटा देशव्यापी माहौल सिर्जना गर्नुपर्दछ । उद्यमशीलताको लहर सृष्टि गर्नुपर्दछ । सहुलियत कर्जामार्फत युवाहरूलाई देशभित्रै आत्मनिर्भरताको बाटोमा सम्पूर्ण हिसाबले समर्पित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । 

कानुन, नीति, सरकारको योजनाको क्षेत्रमा, योजना आयोगको क्षेत्रमा अगाडि जानु पर्दछ । सरकार केही गैरसरकारी सबै क्षेत्र मिलेर युवाहरूको कामलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर युवाहरूलाई नयाँ आशा, सपना, भविष्य देखाउने दिशामा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्दछ । यसका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् आफ्नो ठाउँबाट युवाहरूका निम्ति काम गर्न तयार छ ।  

  • प्रकाशित मिति : असार ३१, २०८१ साेमबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया