प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबाट प्रतिगमन आउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिमण्डलसँग आज सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आवश्यकताअनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वास गर्न आग्रह गरे ।

‘दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छन्, यही आधारमा संशोधन हुने हो । हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौँ । हामीबाट लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?,’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘संविधान संशोधनमा प्रतिगमनको कुरा कहाँबाट आयो ? हामी प्रतिगामी कुरालाई स्वीकार्दैनौँ । संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउन गर्ने हो ।’

एसोसिएसनको गत जेठ पहिलो साता भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सुधारका लागि विषयवस्तुबारे अध्यक्ष गोपाललकृष्ण घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अङ्गको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायत अवस्था हेरेर पनि न्यायालयले फैसला दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अर्थतन्त्रको स्थिति तनखा बढाउन सक्ने खालको छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यतियति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिकरूपमा समस्या हुन्छ ।’ 

उनले न्यायालयको पुनर्संरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।