सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबार नयाँ सरकार गठन हुँदै छ । गत शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका दीर्घ सोडारीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आज साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न समय दिएका थिए । 

गत १७ असारमा संघमा संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै सोडारी अल्पमतमा परेका थिए । कांग्रेस–एमालेबीच सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमतिअनुसार कांग्रेसले आज दाबी पेस गर्न लागेको बताइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुर्याउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन् । यी दुई दल मात्रै मिल्दा पनि बहुमत पुग्छ । 

आज साँझसम्म यी दुई दलबाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गर्ने बुझिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसभित्र हानथाप चलेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह, सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजा प्रकाश देउवा र बहादुर सिंह थापाले दाबी गरेका छन् । 

यद्यपि, सभापति देउवाले शाहलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिएअनुसार देउवा र थापाले समेत शाहलाई समर्थन गरिसकेको बताइएको छ । कांग्रेसले यसको औपचारिक निर्णय गर्न बिहान ११ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री को बन्ने र नवगठित सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको समेत टुंगो लगाउने बताइएको छ  । 

यता एमालेले सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ । 

अस्थिर सुदूरपश्चिमको चौथो सरकार 

वि.सं २०७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाएका थिए । तर, अहिले २०७९ को निर्वाचनपछि दुई वर्षको अवधिमा योसहित चार सरकार गठन भइसके ।  

२७ पुस २०७९ मा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । रावल सरकार एक महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । उनले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो ।

त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २६ माघमा मुख्यमन्त्री बने । यता केन्द्रमा फेरि राजनीतिक फेरियो । कांग्रेस बाहिरिएर एमाले भित्रिँदा यता प्रदेशका काँग्रेसका मुख्यमन्त्री पद जोखिममा परेको थियो । 

एमाले माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि एक महिनासम्म सरकार जोगाउने उनले ठूलै कसरत गरे । नेपालका लागि संघीयता कार्यान्वयनको पाटो कति कमजोर बनेको छ भन्न सुदूरपश्चिम हेरे पुग्ने संविधानका जानकार बताउने गरेका छन् ।

यता प्रदेश खारेजीको मुद्दा उठाउँदै आएका राजनीतिक दललाई समेत सुदूरपश्चिमको राजनीतिक अस्थिरताले अझ बल पुगेको छ ।