पछिल्ला केही दिनयता बंगलादेशमा हिंसा चर्कंदो छ । सोमबार त्यसले झनै उग्र रूप लियो । हजारौँ प्रदर्शनकारी सडकमा उर्लिए । सहरका ठाउँ–ठाउँमा गोली चल्यो । 

आरक्षणलाई लिएर चलिरहेको आन्दोलन सोमबार थप व्यापक बन्दा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश नै छाडेकी छन् । उनले देश छाडेलगत्तै त्यहाँको सेनाले सत्ता हातमा लिँदै आफ्नै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । 

प्रदर्शनकारीहरूले सहर र सडकमा मात्रै प्रदर्शन गरेनन् । सोमबार त ढाकास्थित हसिनाको सरकारी निवासमा नै पुगेर प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेका छन् । भिडियो फुटेजमा प्रदर्शनकारीहरू शेख हसिनाको सरकारी निवास गणभवनमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । 

बंगलादेशमा गत महिना देखि आन्दोलन सुरु भएपछि झण्डै  ३०० जनाको मृत्यु भइसकेको बताइएको थियो भने हिजो र आज गरी थप कम्तीमा ९० जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ । 

बंगलादेशमा विद्यार्थी  जुलाईदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको माग देशका अधिकांश ठूला सरकारी जागिरमा रहेको आरक्षण खारेज गरिनुपर्छ । बंगलादेशी विद्यार्थीले एसियाकै शक्तिशाली मानिएकी महिलाको सत्ता मात्रै हल्लाएनन् उनलाई देशबाट नै लखेटिदिएका छन् । 

बंगलादेशमा विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरू गणभवनमा नाच्दा केही समयअघि श्रीलंकाले भोग्नुपरेको नियतिको झल्को दिएको छ । २०७९ असारको अन्तिम सातातिर श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष बस्ने विलासितासहितको राष्ट्रपति भवनमा पुगेर प्रदर्शनकारीहरूले स्विमिङ पुलमा पौडी खेले । शयन कक्षमा आराम गरे । 

आन्दोलन चर्किंदा देशकै सबैभन्दा सुरक्षित भवनमा बसिरहेका राजपक्ष भाग्न बाध्य भएका थिए । महँगी, अभाव र अस्तव्यस्तता बढेपछि श्रीलंकामा हिंसात्मक आन्दोलन चर्किएको थियो । जसको कारण तत्कालीन राष्ट्रपति राजपक्षलाई त्यहाँका जनताले देशबाटै लखेटेका थिए । त्यसबेला श्रीलंकाले स्वतन्त्रतायताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरेको थियो । जस कारण जनता सडकमा ओर्लिएका थिए । 

यसअघि विसं २०७८ साउनमा भौगोलिक रूपमा नेपाल नजिकै रहेको अफगानिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ घानीले पनि आफ्नो देश छाडेका थिए । लामो समय द्वन्द्वमा फसेको अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गर्दा त्यअघिका राष्ट्र प्रमुखहरू देश छाडेर भागेका हुन् । 

सरकारमा भएकाहरूले जनचाहनाअनुसार काम नगर्दा, भ्रष्टाचार बढ्दा पछिल्लो समय नेताहरूप्रति जनताको निराशा बढ्दो छ । 

बंगलादेशको पछिल्लो घटनाले नेपाललाई पनि झस्काएको छ । यहाँका जनता लामो समयदेखि शासकसँग रुष्ट छन् । नेपालमा पनि आरक्षण प्रणाली पेचिलो बन्दै गएको छ । बंगलादेशमा आरक्षण प्रणालीविरुद्धको आन्दोलनका कारण सरकार प्रमुख राजीनामा दिएर देशै छाड्न बाध्य भएकी छिन् । 

नेपालमा भने आरक्षण प्रणालीबारे तत्काल पुनर्विचार हुने सम्भावना कम देखिन्छ । २०६२–६३ को अन्तरिम संविधानमा केही वर्ष (१० वर्ष)का लागि भनेर लागू गरिएको आरक्षण प्रणाली झण्डै २० वर्षसम्म पनि कायम छ । 

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा पनि आरक्षणको व्यवस्था कायम छ । आरक्षणका विषयमा छिटपुट रूपमा असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । यी स्वरहरू तत्कालै आन्दोलनमा परिणत भइहाल्ने अवस्था त देखिँदैन तर यस्तै अवस्था बढ्दै गएमा कुनै दिन नेपालले पनि बंगलादेशको नियति भोग्नुनपर्ला भन्न सकिन्न ।