नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सरकारबीचको द्वन्द्व यतिबेला चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । २०७२ यता लोडसेडिङका बेला डेटिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोग गरेका उद्योगीको विषयलाई लिएर प्राधिकरण र सरकारबीच विवाद बढेको हो । डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट बक्यौता रकम उठाउँछु भन्ने एकोहोरो अडानका कारण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको पद नै धरापमा परेको छ । 

प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यबाट भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाएर सरकारले रिक्त स्थानमा दुई सदस्य नियुक्त गरिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गत शुक्रबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन नजोड्ने अडान लिएका सञ्चालक समिति सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन् । यसअघि १५ साउनमा आचार्य र पुनलाई लिखित स्पष्टीकरण नै सोधिएको थियो । पछिल्लो समय सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने तयारी गरिरहेको खबरहरू बाहिरिरहेको छ । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन नमानेपछि घिसिङलाई पदबाट हटाउन लागिएको बताइएको छ । घिसिङले उद्योग व्यवसायीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको र सो उठाइछाड्ने संकल्प लिएका छन् । तर, अहिलेको सरकार भने उद्योगीकै पक्षमा देखिएको छ । कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली नै उद्योगीको बचाउमा उत्रिएका छन् । ‘उद्योगीले बालेको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ र नबालेको बिजुलीको पैसा तिर भन्न मिल्दैन,’ ओलीले पटक–पटक भन्दै आएका छन्, ‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले उद्योगीले बिजुली बालेको वा नबालेको के हो भन्ने हिसाबै निकाल्न सकेका छैनन् । हिसाबका नाममा गलत हिसाब निकाल्न पाइँदैन ।’

पटक–पटक बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दासमेत उद्योगीले नतिरेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले २५ असारदेखि बिजुली काट्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो । 

लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले काटिएको उद्योगहरूको लाइन तत्काल जोड्न घिसिङलाई निर्देशन दिए । तर, काटिसकेको लाइन जोड्न उनले अटेर गरे । अन्ततः उनको कुनै सीप लागेन र बक्यौता तिर्न तीन महिनाको समय दिएर लाइन जोडिदिए । अझै जसरी पनि बक्यौता रकम उठाउने अडानमा प्राधिकरण छ । 

सरकारको राम्रो साथ पाएका उद्योगीहरू अझै पनि भुक्तानी तिर्न मानिरहेका छैनन् । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरू उक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन् । उद्योगहरूलाई टिओडी मिटर नदेखाइ प्राधिकरण नेतृत्वले लोकप्रियताका लागि जथाभावी बिल पठाउने, मिडियाबाजी गर्ने, उद्योगी व्यवसायीको बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

यसैमा सहमति जनाउँदै सरकारले समेत विद्युत् प्राधिकरणलाई बिल पठाएर मात्रै महसुल उठाउन निर्देशन दिइरहेको छ । २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दरअनुसार २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहितको महसुल १५ दिनभित्र तिर्न भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पत्र पठाएपछि कसरी बिल यकिन गरियो भन्दै महसुल गणना आधार तथा प्रमाणको प्रमाणित विवरण पठाउन पत्र पठाएको छ । 

तर, विद्युत् प्राधिकरणले नियमअनुसार उद्योगीलाई बिल पठाइसकेको र असुली गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । यसअघि बनेको संसदीय छानबिन उपसमिति, महसुल विवाद छानबिन आयोग र अदालतले समेत महसुल उठाउनू भनेर आदेश दिएकाले जसरी पनि बक्यौता उठाइने योजनामा छन्, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ ।
 
थप पेचिलो बन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाई बर्खास्त गरेसँगै तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई अख्तियार लगाएर प्राधिकरणबाट हटाउने तयारी गरेसँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद झन् पेचिलो बनेको छ । संसदको लेखा समितिमा समेत यो विषयमा ‘चर्काचर्की’ बहस भएका छन् ।

उद्योगीहरूले बारम्बार ‘टम्स अफ डे (टिओडी)’ मिटरका आधारमा मात्रै पैसा तिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले टिओडी मिटर देखाउन सकेको छैन । टिओडी मिटरविनै कसरी व्यवसायीलाई पैसा तिर्न बाध्य पार्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का पनि प्राधिकरण नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यो सरकार र प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । 

कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको नयाँ सरकार सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’ले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ । जाँचबुझ आयोगका संयोजक लालले करिब ४ महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन २३ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदनले आयोगले २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको महसुल पनि विद्युत् उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै लिन पाउने सिफारिस गरेको थियो । 

आयोगले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार गरी ३ चरणमा अध्ययन गरेको छ । सुरुको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नतोकेकाले व्यावहारिक नहुने भन्नै नउठाउन निर्देशन दिएको छ भने २०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको बक्यौता लिन नमिल्ने उल्लेख छ । 

योसँगै झन्डै ९ वर्षदेखिको विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यसले झनै विवाद निम्त्याएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन र अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा, संसद्, सरकारी समिति र विभिन्न मितिका आयोगसम्मको निर्देशन फरक छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन उद्योगीको भनाइअनुसारको थियो भने अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा, संसद्, सरकारी समिति र विभिन्न मितिका आयोगले उद्योगबाट बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

त्यसैले अहिले लाल आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । न्यायपालिकामा बक्यौता विवादले प्रवेश पाएकै समयमा उल्टै पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा ‘आयोग निर्माण’ गरी उद्योगीको हितअनुकूल र राज्यको खिलाप हुने गरी प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन नै गलत भएको बताउँछन्, राजनीतिक तथा सुशासन विश्लेषक सुदर्शन आचार्य । 

विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (१३)को विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ विनियम २० मा आपूर्ति भएको विद्युतको कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा कम दरमा बीजक जारी गर्न छुट भएमा जहिलेसुकै बीजक जारी गरी असुली गर्न सक्ने प्रावधान छ । समग्रमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको मात्रै महसुल उठाउन पेस गरिएको ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन’ आफैँमा अव्यावहारिक रहेको उनी बताउँछन् । 

उनका अनुसार लोडसेडिङकै समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत सुविधा लिएका दर्जनौं उद्योगी अहिले पनि भुक्तानी बक्यौता बाँकी नै राखेर राजनीतिक तहमा ‘अर्थ–राजनीतिक’ प्रभाव जमाउँदै हिँडेका छन् । ती सबै उद्योगी वास्तविक पीडित हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘उद्योगीहरू बक्यौता नतिरी राजनीतिक तहमा ‘अर्थ–राजनीतिक’ प्रभाव जमाउँदै हिँडेका छन् । टिओडी मिटर उद्योगीहरूको बहाना मात्रै हो । लाल आयोगबाहेक अरू सबै प्रतिवेदनले कहीँकतै बक्यौता नउठाउनू भनेको छैन ।’

ऊर्जा महसुल ट्रंकलाइन वा डेडिकेटेडको संरचनामा लाग्ने नभई सो संरचनामार्फत खपत भएको ऊर्जामा लाग्ने भएकाले आफूले खपत गरेको ऊर्जाबापत नियम तथा कानुनले निर्धारण गरेको दरमा तिर्नुपर्ने महसुल तिर्नु नपर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले उद्योगीहरूले ‘अर्थ–राजनीति’ गरिरहेको उनको तर्क छ । 

अहिले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीसँग उक्त बक्यौता नउठाए सरकार झन ठूलो संकटमा फस्ने उनी बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा सरकारले उद्योगीसँग बक्यौता उठाएन भने झन् संकटमा जान्छ,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘कानुनबमोजिम लाग्ने महसुल भुक्तानीको सुविधा ‘केहीले प्राप्त गर्ने र केहीलाई छुट’ भन्ने हुँदैन । अहिलेका उद्योगीलाई सरकारले बक्यौता छुट दिने हो भने अर्बौं रुपैयाँ गुम्ने मात्रै छैन । पहिला बक्यौता बुझाएका उद्योगीको रकमसमेत सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, बक्यौता नतिर्ने उद्योगीबाट अतिरिक्त लाभ निश्चित व्यक्तिले त पाउलान्, तर समग्रमा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिबारे भने अहिले नै अनुमान गर्न मुस्किल छ ।’ 

त्यसैले सरकारले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका लागि काम पनि पूर्वाग्रहरहित ढंगले विशिष्ट तरिकाले नै गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने मेरुदण्डका रूपमा मुलुकका उद्योगलाई लिने गरिन्छ । उद्योगले कच्चा पदार्थको खपत, ठूलो संख्यामा सिर्जना गर्ने रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन आदिका दृष्टिले राज्यले उद्योग कलकारखाना निर्बाध सञ्चालन हुनका निम्ति आवश्यक वातावरण निर्माण सरकारले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।  

संसदमा उठ्यो प्रश्न

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले प्रतिनिधिसभामा फेरि प्रवेश पाएको छ । अहिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सरकारको भूमिकालाई लिएर विपक्षी दलले प्रश्न उठाएका हुन् । ​उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न नहुने अडान लिएकै कारण सरकारले सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यलाई हटाएपछि विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।

सांसद हितराज पाण्डेले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने माग मात्रै गरेनन्, उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने मत राख्ने सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय राम्रो नभएको पनि बताए । ‘सरकार बक्यौता रकम उठाएर विद्युत प्राधिकरणलाई थप बलियो बनाउन र रकम नतिर्नेलाई कारबाही गर्नतिर भन्दा रकम उठाउनुपर्छ भनेर अडान राख्ने दुईजना सञ्चालकलाई हटाउनतिर पो लाग्यो,’ उनले भने ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनीष झाले सरकार बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा देखापरेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाए । नेपाली जनता १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा रहेका बेला विशेष सुविधा भनेर ठूला उद्योगीले विद्युत लिने र नतिर्ने जस्तो कार्य गर्दासमेत उसकै पक्षमा सरकार देखिनु गम्भीर विषय रहेको भन्दै प्रश्न उठाए । विपक्षी दलहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा गलत नियतका साथ छलफल चलाइरहेको भनेर प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई खबरदारी गरेका छन् ।

कुलमान र ओलीको टकराव 

घिसिङ र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध पहिलादेखि नै सुमधुर नरहेको देखिन्छ । घिसिङलाई एमाले नेतृत्व २०७६ मा नै हटाउन खोजेको थियो । बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगीको लाइन काटेपछि ओली कुलमानसँग रिसाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेर २०७६ चैतमा घिसिङलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए । 

लोडसेडिङ अन्त्य गरेर निकै लोकप्रिय बनेका घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि व्यापक विरोध भएसँगै सरकार पछि हटेको थियो । फेरि, माओवादीको सरकारकै बेला २५ असारदेखि धमाधम उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेका घिसिङलाई प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए । 

ओलीको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै उनले लाइन जोड्न ढिलाइ गरे । ढिलै भए पनि कुलमानले लाइन त जोडे तर, अझै पनि उनी उद्योगीबाट बक्यौता जसरी पनि उठाउने पक्षमा छन् । पहिलादेखि नै कुलमानलाई मन नपराउने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको व्यवहारदेखि अझ चिढिएका छन् । त्यसैले पनि कुलमानलाई अख्तियार लगाएर प्राधिकरणबाट हटाउने तयारी गरिएको छ । 

आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको भन्दै घिसिङलाई हटाउने योजना एमाले नेतृत्वले बनाएको थियो । तर, ठोस आधारविना स्पष्टीकरण सोध्दा समस्या हुने भन्दै संसदीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने र त्यसबाट दोषी देखाउँदै कारबाही गर्ने योजना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद ?

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा (०७२ असार)मा साधारण महसुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् दिने निर्णय गर्यो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने सर्त पनि थियो । सो सर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था थियो ।

सो व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गर्यो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गर्यो ।  

प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन ०७२ देखि नै लागू हुन्छ  । तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता पनि प्राधिकरणले तिर्न भनेपछि उद्योगी नतिर्ने अडानमा छन् । साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उद्योगीको दाबी छ ।

०७५ वैशाखपछि देशमा लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै उद्योगीले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै ०७५ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिको महसुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । 

त्यसबेला पहिलाको आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग स्थापना नहुँदा महसुल दर संशोधन गर्न सकिएको थिएन । पछि उक्त महसुल दर खारेज हुने गरी असार ०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छोडेको थियो । त्यसैले उनीहरू लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ ०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका थिए । उनीहरूले पहिला देखि नै प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता तिर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । 

यो पनि 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : कुलमान हटाउने रणनीतिमा सरकार !

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद : प्रधिकरणको दादागिरी कि सरकारको लाचारी ?

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन : उद्योगी ‘फेबर’ !

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : बक्यौता छानबिनमा किन आलटाल ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : अन्ततः हारे कुलमान !​

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : कुलमान र उद्योगी आ–आफ्नै अडानमा, कसरी होला समस्या समाधान ?​

विद्युत् महसुल विवाद : काेराेनाकाे घाउ देखाएर माैकामा चाैका हान्ने उद्योगीकाे दाउ

अर्बौँ विद्युत् महसुल उठाउन चुक्यो प्राधिकरण, किन डराए कुलमान ?