अहिले विश्व गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्न निर्धारित दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजीएस) हासिल गर्नमा पछाडि परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले जारी गरेका भोकमरी र कुपोषणका तथ्याङ्क भयावह र स्तब्ध पार्ने खालका छन् । विशेषगरी साहेल, गाजापट्टी, अफगानिस्तान, यमन र सिरियाका करिब ५० मिलियन मानिसहरू, जो भोकमरीको चपेटामा छन् । गाजामा अवस्था सबैभन्दा गम्भीर छ, जहाँको जनसंख्या लगभग सम्पूर्णरूपमा कूपोषित छ । 

यस पृष्ठभूमिमा सामूहिक पश्चिमी देशहरूले अझै पनि आफ्नो भ्रामक अभियानलाई जारी राख्दै छन् । विकासशील देशहरूलाई आवश्यक पर्ने रुसी खाद्य र मल आपूर्तिमा आफ्नो नाकाबन्दीलाई कस्दै छन् । जबकि तिनीहरूले वास्तविक कारणहरू लुकाउने प्रयास गरिरहेका छन्, जुन तिनीहरूको आफ्नै वित्तीय, आर्थिक र ऊर्जा सम्बन्धी गल्तीहरू र गलत निर्णयहरू हुन् । विकराल प्रतिबन्धहरू, संरक्षणवाद र आपूर्ति श्रृंखलामा पश्चिमी हस्तक्षेपले बजारमा विकृति र मूल्य अस्थिरता मात्र बढाएको छ ।

रुसले खाद्य, मल, ऊर्जा र अन्य महत्वपूर्ण उत्पादनहरूको निर्यात गर्न आफ्नो प्रतिबद्धताहरू जिम्मेवार र सद्भावनापूर्वक पूरा गरिरहेको छ । रुसको नेतृत्वले एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र मध्य पूर्वका देशहरूको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि साथै खाद्य सुरक्षा लक्ष्य र एसडिजीएस हासिल गर्नका लागि कति महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझेको छ । २०२३ मा रुसको अनाज निर्यात ८० मिलियन टन पुगेको थियो, जसमा ५५ मिलियन टन गहुँ थियो । यसबाट २०२२ को तुलनामा लगभग ६० प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । रुसी कम्पनीहरूले विश्वव्यापी गहुँ निर्यातको एक चौथाइ हिस्सा ओगटेका छन् ।

रुसी सरकारले २०२१ को तुलनामा २०३० सम्म कृषि क्षेत्रमा उत्पादन कम्तीमा २५ प्रतिशत र निर्यात ५० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, पश्चिमी देशहरूले रुसी आर्थिक सञ्चालकका लागि सिर्जना गरेका अवैध अवरोध (व्यापार प्रतिबन्ध, रुसी जहाजहरूलाई युरोपेली बन्दरगाहमा पहुँच नदिने, बीमा र वित्तीय कारोबारको निषेध) ले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा प्रभावित गरिरहेका छन् र दिगो विकासको प्रगति सुस्त बनाइरहेका छन् । रुसले जिम्मेवार र भरपर्दो दाताको रुपमा काम गर्दछ । राष्ट्रपति पहलको हिस्साको रूपमा अफ्रिकी देशहरू (बुर्किना फासो, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, इरित्रिया, माली, सोमालिया, जिम्बाब्वे आदि) लाई युरोपेली बन्दरगाहमा कब्जा गरिएका हजारौं टन रुसी मल र अनाज दान गर्दछ ।

रुसी महासंघले खाद्य सहायता सम्मेलनअन्तर्गत आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) लाई २०२३ मा मात्र ५० मिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ । दिगो विकासका लागि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु रुसी विदेश नीतिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य हो ।

(२४ जुलाई २०२४ मा रियो दि जेनेरियोमा भएको भोकमरी र गरिबीविरुद्धको ग्लोबल एलायन्सको जी–२० मन्त्रीस्तरीय बैठकमा रुसका उप–विदेशमन्त्री अलेक्जान्डर पान्किनको वक्तव्यको सारांश)